संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनका लागि भनेर नै गठन भएको निर्दलीय भनिएको अन्तरिम सकार गठन भएदेखि नै निरन्तर विवादमा तानिइरहेको छ । यी विवाद निर्वाचनसम्बन्धी सरकारका निर्णयले उब्जाएका थिए भने, ती एकहदसम्म स्वाभाविक पनि हुन्थे होलान् । किनभने निर्वाचन गर्ने सरकारको काम नै यससँग जोडिएका हँुदा तिनमाथि जो कोहीले पनि शंकास्पद भएमा चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्नु स्वाभाविक नै हो तर, विषय भने त्यस्ता छैनन् । चुनावभन्दा बाहिरका र निर्वाचन घोषणा भएर सरकार आफैँ कामचलाउमा परिणत भइसकेपछिका प्रारम्भिक दिनदेखि नै सरकारका कामहरू दीर्घकालीन अर्थात् संसदबाट निर्वाचित सरकारले समेत हिचकिचाउनुपर्ने प्रकृतिका कामहरू गरेर चुनावी सरकार एकपछि अर्को विवादमा तानिइरहनु आफैँमा राम्रो होइन । तर, सरकार भने सचेत भएको देखिएको छैन । एउटा ठूलो उहापोहपछि गठन भएको र आफूलाई निर्दलीय मानिदिन र आफूले सम्पन्न गराउने निर्वाचनमा शंका नगर्न आग्रहरू गरिरहेको सरकारका लागि यस्ता कामकुराले शंकारहित वातावरण बन्न सहयोग गर्दैन ।
सरकारमा रहेकाहरूले जेन–जी आन्दोलनको बलमा आफूहरू खडा भएका हौं भन्ने सधैं याद गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने कसैले सरकारमाथि प्रभाव जमाउन सक्दैन । अहिले स्वार्थसमूहबाट सरकार प्रभावित भएको हो कि भिन्ने शंकाहरू बढ्न थालेको छ । यो छोटो अवधिमा नै सरकार निर्वाचन बाहिरका विषयमा अदालतमा जवाफ दिन बाध्य भएको छ । निर्णय नै रोकिन गएका पनि छन् । जस्तो विभिन्न देशका ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय र भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबाटै उल्ट्याइदिएको छ । सरकारका निर्णयलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबाटै उल्ट्याइदिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको प्रारम्भिक नजरमा नै कैफियत देखिनु हो । विभिन्न देशमा १७ जना राजदूत नियुुक्त भएकामा ११ जना राजदूत मात्र किन फिर्ता गरिए ? भन्ने आमनागरिकका प्रश्नलाई पनि सरकारले जवाफ दिन सकेको छैन । त्यस्तै यही समयमा एउटा कम्पनीलाई अर्बभन्दा बढीको करम मिनाहा गरिएको घटना पनि विवदमा आयो । मोरिससमा दर्ता डोल्मा इम्प्याक्टलाई यति ठूलो रकमको कर छुट दिने निर्णय अहिले नै किन हुनुपर्यो भन्ने प्रश्न पनि निरुत्तरित नै छ । जब यो निर्णयको चर्को विरोध भयो त्यसपछि सरकारले बल्ल सम्बन्धित निकाय कानुन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय माग गरेको अवस्था देखियो । गोप्यतमा गरिएको यस्तो निर्णय सार्वजनिक चर्चामा आएको थिएन भने, यो निर्णयले राष्ट्रलाई यति ठूलो रकमको नोक्सानी पारिनै सकेको हुने थियो ।
यसरी चुनावसँग असम्बन्धित विषयमा गलत प्रकार र एक प्रकारले गलत नियात नै हुनेगरी भएको अर्को झनै गम्भीर निर्णय हो वायु प्रदूूषण बढाउने सवारी साधनको आयात खुला गरिनु । अघिल्लो सरकारले यूरो थ्री मापदण्डका सवारीसाधन आयातमा लगाइएको रोकलाई यो सरकारले फुकुवा गरिदियो । यसको कारणमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने भनियो । तर, छिमेकी देश र संसारभरीबाट विस्थापनमा परेका यूरो थ्री मापदण्डका सवारीसाधन आयात खुला गर्दैमा कसरी अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ ? भन्ने सरकारले कतै जवाफ दिएको छैन । जब सरकार जवाफबिहीन हुन्छ त्यसैबेला हो भ्रष्टाचार बढ्ने पनि । यस्ता दर्जनांै विषय सरकारले गर्न नहुने सूचीमा परेका छन् । उल्लेखित नमुनाका केही विवरणहरूले चुनावसँंग कुनै सरोकार राख्दैनन् । सरकार बन्दा नै छ महिनाभित्र चुनाव गराउने म्यान्डेट रहेको थियो । योबीचमा मतपत्र वा मतदाता नामावली वा यस्तै विषयमा विवाद भएको थियो भने त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिने थियो । तर, यहाँ त्यसको उल्टो भइरहेको छ । यस्तो बेला सरकारले चुनावका बारे जति आश्वस्त बनाउन खोजे पनि शंका बढ्दै जान्छ । सरकार अब यस्ता काम नगरोस् भन्ने सुझाब दिनुपर्छ । उसले नमानेमा निर्वाचन आयोगले पनि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थिति आउँन सक्दछ ।
