खासगरी काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय ठाउँहरू सँधै डुबानमा पर्ने गरेका छन् । उपत्यकाका नाम चलेका नदीखोलाहरू बाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा आदि चरम प्रकारका अतिक्रमणमा परेपछि यस्तो स्थिति आउने गरेको भन्ने यस्तो डुबानपछि आउने प्रतिवेदनहरूले आंैल्याउने गर्छन् तर त्यसलाई रोक्नेकाम भएको थिएन । यदि त्यस्तो कतै भएको थियो भने त्यो संस्थागत नभएर कसैको सनकमा हुने गरेको थियो । यसले कहिले नख्खुखोलाको ताण्डव त कहिले धोबीखोलाको । यस्ता कुरा स्थानीय बासिन्दाले सँधै व्यहोरिरहनुपरेको अवस्था छ । चालु वर्षको वर्षातमा पनि त्यस्तै भएको थियो । अघिल्लो वर्ष त नख्खुको वितण्डाले झण्डै गृहमन्त्रीलाई नै उडाएको थियो । एउटा पुरै परिवार घरको टिनको छानामा गुहार मागिरह्यो तर मन्त्री निवासको करेसाको त्यो घटनामा चारघण्टासम्म राज्य त्यो ठाउँमा पुगेन । भनियो भिजीविलिटी पुगेन । यी केही अवस्था यति भयावह भइरहेका छन् जो प्रत्येकवर्ष दोहोरिरहेको पाइन्छ । यही सन्दर्भमा नदी भए तिनका किनारबाट ४० मिटर र उपत्यकाका अन्य खोला भए तिनका किनाराबाट २० मिटर जग्गा छाडेर मात्र पूर्वाधार निर्माणको अनुमति दिन कडा निर्देशन आएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा आएको यस्तो निर्देशनको त्यतिकै कडाइपूर्वक पालना होस् भन्ने अहिलेको अपेक्षा हो ।
हालै सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० साल पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ । भर्खरमात्रै सार्वजनिक भएको यो पूर्णपाठमा उपत्यकाको प्रदूषण नियन्त्रण र अतिक्रमण हटाउन यस्तो निर्देशन दिइएको भन्ने यसका शब्दबाट नै बुझ्न सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को आजभन्दा १५ वर्षअघि नै बाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा नदी किनाराबाट दायाँ–बायाँ २० मिटर जग्गा छाडेर मात्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिने भन्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा भएको फैसला र त्यसको पूर्णपाठ अहिले आएको हो । जसमा भनिएको छ – २०६५ साल मंसिर १ मा निर्धारित दूरीबाहेक नै सबै खोलाहरूको हकमा दायाँ–बायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने । तीनवटा नदीका ४० मिटरभित्र र अन्य खोलाको हकमा २० मिटरभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउन पहल गर्र्ने, उपत्यकाका अन्य कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँ–बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने । कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनार क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द आदि संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने ।
सर्वोच्चले गरेको यसैसँग जोडिएको अर्को फैसलामा नदी किनाराका जग्गा सरकार, कुनै संस्था वा स्मृति प्रतिष्ठानको प्रयोजन वा अन्य प्रयोजनको लागि हस्तान्तरण नगर्न÷नगराउन पनि कडा निर्देशन दिएको छ । पहिले ठूला नेताहरूका नाममा नदी किनाराका जग्गामा स्थायी संरचना बनाइन्थ्यो र ती सत्तारुढदलले वा तिनका कार्यकर्ताले निजीजस्तो बनाउँथे । तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठान, इच्छुक प्रतिष्ठानलगायत यसका ज्वलन्त उदाहरण छन् । यिनैलाई उदाहरण मानेर हुनुपर्छ, अब कुनै पनि प्रतिष्ठानका नाममा नदिन भन्दै सर्वोच्चले निर्देशन नै गरेको । सर्वोच्चले नदी किनारलाई स्थाइबसोबासको क्षेत्रजस्तो बनाएका प्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । भनिएको छ, वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न इचंगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकिने सुकुम्बासीका लागि आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गरियोस् । यो आदेशबाट सरकार अबचाहिँ अतिक्रमण रोक्नेतर्फ तात्नै पर्ला ।
