काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले संसद् र यसको सचिवालयमाथि आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा अदृश्य बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
संसद् सेवा दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले संसद् सरकारको अधीनमा रहने शाखा नभएको बताए । सरकारलाई संसद्को स्वायत्ततामा आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न उनले आग्रह गरे । संसद् कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु भएको उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्र कमजोर हुँदा राज्य नै असफल हुने बताए । नयाँ पुस्ता (जेन–जी)ले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने थलो संसद् नै भएकाले त्यसको विघटनको आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ थियो । संसद्लाई उच्च सम्मान प्राप्त जनताबाट निर्वाचित देशकै सर्वोच्च र विश्वासनीय संस्थाको रुपमा आत्मसात गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
‘संसद् राजनीतिको केन्द्र हो । यहाँ विचारको टकराब हुन्छ, दलगत स्वार्थका बहस हुन्छन् । यस्तो उच्च राजनीतिक तापक्रम भएको ठाउँमा कर्मचारीले बरफ जस्तै शीतल र स्थिर रहनुपर्छ’, उनले भने । सरकारले संसद् र यसको सचिवालयमाथि आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा अदृश्य बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको छ । म सभामुखको हैसियतले स्पष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, ‘संसद् सरकारको अधीनमा रहने कुनै एउटा शाखा होइन ।’ संसद् कार्यपालिका मातहतको कुनै सामान्य सरकारी अड्डा नभई राज्यको सर्वाेच्च निकायको रूपमा रहेको विधायिकी संस्था भएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण, संसदीय निगरानी र सरकारका काम कारबाहीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन निरन्तर रचनात्मक सुझावसहित खबरदारी गर्नु रहेको बताए । गत भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलनकमा क्रममा भएका घटनाले राष्ट्रिय सम्पदा र देशलाई ठूलो नोक्सानी मात्र नभई बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा क्षतिबाट आहात भएको उनले बताए । ‘पुरानो संसद् भवन जलेको र नयाँ भवन बन्न अझै केही समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यस विषम परिस्थितिमा राष्ट्रियसभाको अबको सभा चलाउन कठिन भएको छ । त्यो अवस्था आउन हामी कति जिम्मेवार भयौँ ? हाम्रो भूमिका कस्तो रह्यो ? यी प्रश्नको जवाफ हाम्रा काम र व्यवहारबाट कसरी दिन्छौँ ? इतिहासले मूल्याड्ढन गर्नेछ’, उनले भने । अध्यक्ष दाहालले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव समयमै भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष र धाँधलीरहित गराउन सरकारलाई सहयोग गर्न आह्वानसमेत गरे ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हले जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्थाको रूपमा रही कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको संसद् सेवा एक विशिष्टिकृत सेवा भएकाले व्यावसायिक, निष्पक्ष र मर्यादित रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । कानुनलाई थप स्पष्ट, सरल, बोधगम्य र पठनयोग्य हुने गरी निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार संसद् सेवाको सदृढीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उपसभामुख इन्दिरा रानाले सङ्घीय संसद् सचिवालय कानुन निर्माण र संसदीय प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्न चाहनेका लागि विश्वविद्यालय भएको बताइन् । ‘कानुन तर्जुमा, देशमा विधिको शासन स्थापित गर्ने सवालमा संसद्ले मुटुको कार्य गरेको छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा निर्वाचन आवश्यकता हुन्छ । आगामी निर्वाचनलाई सफल तुल्याउने अभिभारा हामी सबैको हो’, उनले भनिन् । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले मुलुक अप्ठेरो परिस्थितिमा रहेका बेला प्रतिनिधिसभा नभएका कारण जनताका आवाज अबरुद्ध हुन पुगेको बताइन् ।
