संघीयताको खारेजी गर्न खासगरी केन्द्रिकृत राज्य सञ्चालकहरूले जोडदार रूपमा माग गरिहेका बेला यता सम्बन्धित निकायहरूले पनि त्यसलाई मलजल गर्न थालेका छन् । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै त्यस्ता दृश्यहरू प्रकट भइरहेका छन् । यसले नागरिकहरूलाई संकट अवस्थामा पारेको पाइन्छ । खासगरी नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस्तो गरे भने,व्यवस्थाकै विरुद्ध जोकोही सडकमा आउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । कर भन्ने कुरा सरकारले लगाउने हो र जनताले तिर्ने । यस्तो कर कसले के वस्तुमा कुन दरमा लगाउने भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै त्यसलाई लत्याउँदै केही स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले अलग–अलग कर लगाउन थालेपछि एक प्रकारले करआतंक नै फैलन गएको स्थिति छ । यस्तो नाजायज काम गरेको पाइएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय निकायका अधिकारीहरू दण्डित हुने व्यवस्था भएन भने यो समस्याले नागरिकहरूलाई निकायगत रूपमा लुटिएको यस्ता घटनाले गम्भीर रूप दिलाउने छ । नेपालमा संसारभरी कतै नभएको एउटा वस्तुमा आफ्नै देशभित्र ठाउँठाउँमा कर तिर्नुपरेको अवस्था सामान्य होइन ।
भरखरमात्रै संघीय सरकारले आन्तरिक रूपमा मालवस्तु ढुवानीमा कर तथा शुल्क नलगाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दियो । यो निर्देशन जानु अघि स्थानीय सरकारहरूले कतिजना नागरिकहरूबाट यस्तो अवैधरूपले कति कर उठाएका थिए भन्ने लेखाजोखा नै राखिएन । यस्तो कर कृषि उत्पादन तथा तरकारीलगायत मालवस्तु ढुवानीमा लगाउने गरिएको भनेर निरन्तर रूपमा समाचारहरू आइरहेकै बेला पनि मनलाग्दी कर उठाउने काम जारी नै रहेका थिए । यस्तो कर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा लाँदाल्याउँदा लगाइने गरिन्थ्यो । हालै सरकारले जारी गरेको भनिएको छ– नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै पनि किसिमको कर र शुल्क लगाउन पाउने र असुल गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । स्थानीय तहले अर्को जिल्ला वा स्थानीय तहबाट चलानी भई ढुवानीका लागि मात्र सम्बन्धित स्थानीय तहको मार्ग हुँदै हुने मालवस्तुको ढुवानीमा कुनै प्रकारको कर तथा शुल्क असुलीले स्थानीय कृषक, व्यवसायी तथा आर्थिक रूपमा नै नकारात्मक असर पर्छ । स्थानीय तहले आफ्नो तहको मार्ग हुँदै हुने मालवस्तुको ढुवानीमा कर तथा शुल्क लगाउने गरेको देखिएको र देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वस्तु ढुवानी गर्दा धेरैजसो पालिकाले कर उठाउने गरेका देखिएको छ ।
यसको अर्थ हो अर्थ मन्त्रालयले पनि एउटा वस्तुको स्थानीय तह पिच्छे कर लगाउने वा उठाउने गरेको कुरा नोटमा लिएको छ । सबैभन्दा पछिल्लो समय धरान उपमहानगरपालिकाले छिमेकी जिल्लाको धनकुटाबाट काँकडभिट्टा लैजाँदै गरेको अलैँचीको निर्यात कर भन्दै २५ हजार पाँच सय २५ रुपैयाँ र संखुवासभादेखि काँकडभिट्टातर्फ लैजाँदै गरेको एक हजार छ सय किलो अलैँचीको निर्यात कर भन्दै धरानले सात हजार रुपैयाँ उठाएको थियो । अलैँचीलाई राज्यले निकासी हुने एक नम्बरको वस्तु भनेर प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्था छ । काँकडभिट्टा निकासी हुने विन्दु हो । यस्ता वस्तु त्यहाँसम्म पुर्याउन नै पालिकापच्छिे यसरी कर तिर्नु परेको अवस्थामा निकासीमा प्रोत्साहन कसरी भयो ? यही सेरोफेरोमा केही पहिलेमात्रै धादिङ र भक्तपुरका केही स्थानीय तहले काठमाडौँ उपत्यकामा संकलन भएको कवाडी ढुवानी गर्दा ठाउँठाउँमा कर संकलन गरिरहेका भनेर समाचार आएका थिए । कवाडी भनेका एकप्रकारले फेहोरमैला पनि हो । त्यसलाई कलेक्सन गर्न पनि स्थानीय तहपिच्छे कर लगाउँछन् भने यो काम पनि कसरी प्रोत्साहित होला ? भन्ने राज्यले सोचोस् । स्वाभाविक छ, ठाउँठाउँमा कर तिर्नुपर्दा वस्तु आफैं महँगिने हुन्छ र उपभोक्ता नै मारमा पर्छन् ।
