ठूलो परिवर्तन गरेको भनिएको तर त्यसको नेतृत्वकर्ता र जिम्मेवार कोही नभएको भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनमा अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो क्षति भएको देखिएको छ । राणाशासन हटाउनदेखि राजाको निरङ्कुशताबाट देशलाई मुक्त गर्न भएकासमेत गरी जेन–जी गणना हुँदा चार वटा आन्दोलन भए । तर क्षतिका हिसाबले यति ठूलो नोक्सान पहिले कहिल्यै भएका रेकर्ड छैनन् । यस्तो क्षति मानवीय र भौतिक दुबैमा भए । तर उपलब्धीका हिसाबले भने चलिरहेको संसद विघटन गरेर अर्को चुनाव घोषणा गर्नु बाहेक कुनै त्यस्तो उल्लेख्य केही देखिएन । बरु आन्दोलनपछि यसका नाममा सुधारका लागि भएका प्रस्तावहरूलाई हेरियो भने यसले गरेका कुराले नै यसका मागहरूलाई अप्ठ्यारो पारेको जस्तो देखिन्छ । हालै भएका सरकार र जेन–जीबीचको सम्झौतामा भनिएका कुराले संसद खोज्दछन् । संसदभने विघटन भएको छ । यसले नेतृत्व भएन भने ठूला क्षति भएका आन्दोलनहरूले पनि कसरी उपलब्धी गुमाउनु पर्दो रहेछ भन्ने उदाहरणचाहिँ कायम गरेको छ । जो नहुनुपर्ने पनि थियो ।
यो आन्दोलनका बलमा खडाभएको सरकारले नै गराएको अध्ययनअनुसार भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा करिब सयजनाको मृत्यु र करिब एक खर्बको हाराहारी (८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबर)को भौतिक क्षति भएछ । आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण योजना तयार गर्न यही सरकारबाट गठित समितिले गएको हप्ता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष बुझाएको अध्ययनमा क्षतिको यस्तो विवरण उल्लेख भएको हो । अध्ययन समितिका संयोजक थिए राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव । कार्की सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गएको असोज ५ मा यो समिति बनेको थियो । यसले अढाइमहिनामा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । अध्ययनका अनुसार यो आन्दोलनका क्रममा देशैभरी अर्थात् सातै प्रदेशमा यस्तो क्षति भएको देखाएको छ । यसमध्ये वढी क्षति हुने जिल्ला ५४ र स्थानीय तह दुई सय ६२ रहेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार कुल ७७ जनाको ज्यान गएको छ भने दुई हजार चार सय २९ जना घाइते भएकामा १७ जना १३ वर्षमुनिका छन् । घाइतेहरूको उमेर १३ देखि २८ वर्षको छ । कुल घाइते एक हजार चार सय ३३ जना छन् । मानवीय क्षतिको यो विवरण विगतमा भएका सबै आन्दोलनभन्दा बढी हो । विगतका आन्दोलन महिनौं पनि चलेका थिए तर यो आन्दोलन भने जम्मा दुईदिन मात्र चल्यो ।
दुईदिने आन्दोलनमा मानवीय मात्र होइन भौतिक क्षति पनि ठूलो भएको छ । रकममा अनुमान हुँदा खर्ब नै पुग्छ । बढी प्रभावित निकाय संस्थाहरूको संख्या मात्रै दुई हजार एक सय ६८ छन् । दुई हजार छ सय ७१ भवनहरूमा क्षति पुगेको छ । जसमा क्षतिको मूल्यांकन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । प्रतिवेदनले १२ हजार छ सय ५९ वटा सवारी साधन क्षतिग्रस्त भएका छन । यसको रकम १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँबराबर हुन आउँछ । निजीक्षेत्रको मात्र क्षतिको मूल्यांकन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँमा भएको छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति हिसाबमा आएको छ ।
अझै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आउन बाँकी नै छ । त्यसले दिने विवरणमा क्षति अझ बढी देखिन सक्तछ । खासगरी यस्तो क्षतिपछि बनेको सरकारले यसलाई कम आँकेको जस्तो देखिँदै छ । जस्तो उदाहरणका लागि यो आन्दोलनको प्रमुख माग थियो सुशासनको स्थापना । सुशासन भनेको सरकारले गरेर देखाउने कुरा हो । त्यस्तो देखाउन सकेन । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नै मानिएन । यो क्षतिलाई कम नआक्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्छ ।
