कुनै समय नेपालमा विकासका लागि राजनीति भन्ने नारा प्रचलनमा थियो, त्यतिबेला एकपछि अर्को उद्योग खुल्दै र फस्टाउँदै गैरहेका थिए । नेपालमा आयात कम र निर्यात बढी भएको अवस्था थियो । हाल नेपालमा ‘राजनीति पहिलो’ भन्ने नारालाई स्थापित गराउने प्रयास भइरहेको छ । सरकार ढाल्न विध्वंश र राजनीतिक परिवर्तनका लागि विध्वंश हुन थालेका छन् । हुँदाहुँदा अब नेपालमा विकासको नाम नलिए पनि हुनेजस्तो भएको छ ।
पछिल्लो समयमा राजनीतिको आवरणमा विध्वंसात्मक गतिविधिहरू बढेर गएका छन् । त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा कतिपय दलहरूले प्रोत्साहन गरेको देखिएको छ । गत भदौमा कायम रहेको निर्वाचित झण्डै दुई तिहाइको सरकार गिराउन आन्दोलनको आवरणमा विध्वंश मच्चाइए पछि अब धमाधम उद्योग÷व्यवसाय बन्द हुनलागेका समाचारहरू बाहिर आउन थालेका छन् । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछिका प्रायः सरकारहरूले सार्वजनिक गरेको बजेटहरूमा औद्योगिक विकासलाई प्रबद्र्धन गर्ने नारालाई निरन्तरता दिनेगरेको देखिएको छ । जसमा मेक इन नेपाल अभियान, विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास र आर्थिक करिडोर प्रबद्र्धनजस्ता कुराहरू उल्लेख गर्नेगरेको पाइएको छ । पछिल्ला सरकारहरूले विदेशी लगानी भित्र्याउने र उद्योगसम्बन्धी कानुन र नीतिहरू परिमार्ज नगर्ने कुरा पनि बजेटमा प्रमुखताका साथ उल्लेख गर्ने गरेका छन् । तर घोषणा गरिएका ति नाराहरू भने खासै कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् । बरु उक्त नाराका ठीक विपरितका गतिविधिहरू भइरहेका देखिन्छन् । स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धिमा जोडदिन नसकेकै कारण रोजगारीका थप अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन् । नेपालको श्रमशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम अत्यधिक बढेको देखिएको छ । ०६३ को परिवर्तनपछि सरकारमा आएकाहरूले नेपालमा लगानी बढाउन र औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिन नसकेको कुरा दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग भएको छ । राजनीति पहिलो भन्ने मान्यताकासाथ नेपालमा आठ सय ८६ सांसद र सोही अनुसारको प्रादेशिक संरचना बनाइएपछि अब विकास र परिवर्तनको नाम नलिए पनि हुनेभएको छ ।
हालै सार्वजनिक एक विवरणअनुसार मोरङमा सञ्चालित साना तथा लघु उद्योग धमाधम बन्द हुन थालेपछि त्यहाँ स्वरोजगार र स्थानीय उत्पादन क्षेत्र संकटमा परेको छ । आर्थिक शिथिलता र अस्थिरताका कारण नयाँ उद्योग दर्तामा भारी गिरावट र सञ्चालनमा रहेका उद्योग बन्द हुने क्रम बढेको देखिएको छ । जसले सामान्य नागरिकको आयआर्जन र रोजगारीमा समेत गम्भीर असर पुर्याएको छ । साना तथा लघुउद्योग कार्यालय मोरङका अनुसार हालसम्म सो जिल्लामा १९ हजार एक सय ९५ साना तथा उद्योग दर्ता भएका छन् । जसमा १७ हजार दुई सय ५६ प्राइभेट फर्म, आठ सय ९४ साझेदारी र आठ सय ६१ प्राइभेट लिमिटेड रहेका छन् । पछिल्लो चार वर्षयताको अवस्था हेर्दा लगानीको वातावरण खस्किएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा दुई हजार नौ सय २९ उद्योग दर्ता भएकोमा गत आव ०८१/८२ मा सो संख्या सात सय ३७ मा झरेको छ । चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्म जम्मा दुई सय १४ वटा मात्र उद्योग दर्ता भएका छन् । आव ०७६/७७ पछि सो जिल्लामा एउटा पनि नयाँ लघुउद्योग दर्ता भएका छैनन् । नयाँ लगानी नआउनु मात्र होइन, पुराना व्यवसायी पलायन हुनुले अवस्थाले परिस्थिति थप जटिल बनाएको उद्योगी व्यवसायीहरूको टिप्पणी रहेको छ । पछिल्लो चार वर्षमा एक हजार ९५ वटा साना, घरेलु तथा लघुउद्योग औपचारिक रूपमै बन्द भएको सरकारी तथ्यांक छ । आव ०७८/७९ मा एक सय ४० उद्योग बन्द भएकोमा, आव ०८१/८२ मा सो संख्या बढेर चार सय ४८ पुगेको छ । त्यसैगरी चालु आवको चार महिनामै ५९ उद्योग बन्द भइसकेको समाचार बाहिर आएको छ । कोरोनापछि बजार सुस्त हुनु, बैंकको चर्को ब्याजदर र जनशक्ति विदेश पलायन हुनु उद्योग बन्द हुनुका मुख्य कारण रहेका छन् । मोरङमा मात्र होइन पछिल्लो तीन वर्षयता म्याग्दीमा समेत उद्योग व्यवसाय दर्ताको तुलनामा बन्द हुने दर बढेको सरकारी तथ्यांक छ ।
आर्थिक मन्दीका कारण उद्यमी, व्यवसायीहरू वैकल्पिक पेशा रोज्ने र पलायनहुँदा व्यवसाय दर्ता घटेको र बन्द हुने दर बढेको हो । त्यसैगरी पछिल्लो पाँच वर्षयता मकवानपुर जिल्लामा नयाँ उद्योग व्यापार दर्ता घट्दो र बन्दगर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयकाअनुसार मकवानपुरमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा उद्योगतर्फ तीन सय ६६ र वाणिज्यतर्फ तीन सय ३५ नयाँ उद्योग व्यापार दर्ता भएको देखिएको छ भने सोही आवमा उद्योगतर्फ दुई सय ६८ र वाणिज्यतर्फ तीन सय ३६ उद्योग व्यापार बन्द भएको उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयले जनाएको छ । त्यसैगरी बैतडीमा समेत नगरिक तथा साना उद्योग दर्ता घट्दो छ र धेरै उद्योगहरू अनुदान/सरकारी सुविधा लिनका लागिमात्र दर्ता गरेर, सुविधा नपाएपछि बन्द गरिएको पनि देखिएको छ । उपरोक्त केही जिल्लाको तथ्यांक र विवरण उदाहारण मात्र हो । ७७ वटै जिल्लामा उद्योग व्यवसाय बन्द हुने र जनशक्ति पलायन हुने क्रम डरलाग्दो छ ।
आर्थिक तरलता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लगानी कम हुनु, पुँजीको अभाव, दोहोरो दर्ताको व्यवस्था लगायतका कारण बर्सेनि नयाँ उद्योग व्यापार दर्ता घट्दै र बन्द हुनेक्रम बढ्दैगएको देखिएको छ । विभिन्न समयमा सार्वजनिक भएका समाचार विवरणहरूलाई केलाएर हेर्दा आर्थिक सुस्ती र मन्दीले नेपालमा उपभोक्ताको माग कम भएको देखिएको छ । सोही कारणले उद्योगहरूलाई सञ्चालगर्न कठीन भएको छ । उत्पादन र बिक्रीमा कमी आएपछि धेरै उद्योग घाटामा गएर बन्द भएका छन् । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणको पहुँच सीमित हुनु पनि अर्को कारण रहेको पाइन्छ । उद्योगीहरूले आफ्नो काम सुचारु गर्न/गराउन आवश्यक पुँजी जुटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउन कठीनाइ भोगिरहेका छन् । ऋण लागत धेरै हुने, कर्जा सापटी पाउन ढीलो हुने लगायतका कारणले उद्योग सञ्चालनमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको देखिएको छ । त्यसैगरी अर्को कारण प्रतिस्पर्धी आयात र सस्तो वस्तु रहेको छ । विदेशबाट सस्तो मूल्यमा आयात हुने सामानले स्थानीय उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धागर्न कठीन बनाएको पाइन्छ । जसले साना उद्योगहरूलाई बजारमा टिक्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । त्यसैगरी युवा जनशक्ति पलायन अर्को समस्या रहेको छ । नेपालमा धेरै युवा÷युवती वैदेशिक रोजगारी खोज्न देश बाहिर जाने प्रचलन बढेकाले घरेलु रोजगारी र उद्यमशीलता पनि विकसित हुन नसकेको अवस्था छ । त्यसैगरी ०७२ पछि आएको सरकारले दुई तहमा दर्ता प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । एउटै उद्योग तथा व्यवसायलाई स्थानीय तह र केन्द्र दुवैमा दर्ता गर्नुपर्ने, व्यावसायिक उद्देश्य नराखि अनुदानका लागिमात्र दर्ता गराउने र अन्य प्रशासनिक जटिलताले नयाँ दर्ता प्रक्रियामा थप बोझ थपिइरहेको पाइएको छ । त्यसैगरी सरकारी प्रोत्साहनको अभाव वा प्रभावहीनता पनि अर्को कारण देखिएको छ । सरकारी सुविधा र अनुदान पा्रप्तिका लागिमात्र दर्ताहुने प्रवृत्तिले वास्तविक उत्पादनशील उद्यमशीलता बढाउन सहयोग नगरेको देखिएको छ । नीति निर्माणकर्ताले समेत औद्योगिक नीति कसरी घरेलु राजनीतिक वातावरणसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ भन्ने होसियारीपूर्वक मूल्यांकन नगरेको देखिएको छ । त्यसैगरी औद्योगिक नीति लागू गर्ने देशहरूको क्षमता धेरै फरक हुनसक्छ । यो क्षमता सम्बन्धित मुलुकको प्रशासनिक र वित्तीय क्षमतामा निर्भर रहन्छ । कुनैपनि देशको औद्योगिक नीति सफलपार्नका लागि राज्यले कर्मचारीको प्रशासनिक क्षमतामा लगानी गर्न आवश्यक हुन्छ । तर नेपालका सरकारहरूले आफ्नो प्रशासनिक क्षमता सुदृढगर्ने योजना बनाउन नसकेको देखिएको छ । बजेटमा घोषणा गरिएका सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
सरकारमा रहेकाहरू भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न असफल देखिएका छन् । पछाडि फर्केर हेर्दा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक साझेदारीमा दिगो र फराकिलो औद्योगिक विकास प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ०११ सालमा नेपालको वर्तमान औद्योगिक नीति ल्याइएको थियो । जतिबेला औद्योगिक उत्पादनको निर्यात बढाउन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक सम्पदा स्थापनामासमेत जोड दिएको थियो । सो नीतिले औद्योगिक प्रबर्द्धनका लागि कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत् र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिजस्ता प्राथमिकताका क्षेत्र पनि पहिचान गरेको थियो । सो नीतिमा निर्यातमुखी उद्योगलाई समर्थ नगर्ने वित्तीय उपाय र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थासमेत रहेको थियो । उपरोक्त लक्ष र उद्देश्यका बाबजुद पनि नेपालको औद्योगिक नीति–०६७ ले औद्योगिक वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मकता, रोजगारी र निर्यातका दृष्टिले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकेको छैन । यतिबेला नेपालको औद्योगिकीकरणको प्रयास रोकिएको छ भने निर्यात निरन्तर घट्नेक्रममा रहेको छ । नेपालको राजनीतिमा समस्या रहेका कारण अन्य नीतिहरूमा पनि समस्या देखिएका हुन् । नेपालको राजनीति राष्ट्रिय एकता र सहमतिमा आधारित हुनुपर्नेमा त्यसको ठीक विपरित रहेको देखिएको छ । जसका कारण उपलब्धी र परिणति पनि नकारात्मक देखिँदै आएका छन् । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा जातीय आधारमा राजनीति, उमेरका आधारमा राजनीति र संघीयताका नाममा करिब तीन करोड जनसंख्याका लागि आठ सय ८६ सांसद, आठ वटा राज्य संरचना र विदेशमुखी नीति निरन्तर घातकसिद्ध हुँदैगएको छ ।
झन् गत भदौमा आन्दोलनको आवरणमा भएको विध्वंशले नेपाललाई धरासायी बनाएको छ । हालै प्रकाशित सरकारी तथ्यांकअनुसार पनि गत भदौको आन्दोलनका क्रममा करिब ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचनामा क्षतिभएको छ । अब फेरी क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत असोज पाँचगते गठन गरिएको समितिले गतसाता मात्र आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा भौतिक संरचनाअन्तर्गत दुई हजार एक सय ६८ संघसंस्था तथा निकाय प्रभावित भएको उल्लेख छ । आन्दोलनका क्रममा सातवटै प्रदेशमा क्षतिभएको पाइएको छ । यस्तो क्षति हुने जिल्ला ५४ र स्थानीय तह दुई सय ६२ रहेका छन् । कुल ७७ जनाको ज्यानसमेत गएको छ । दुई हजार चार सय २९ जना घाइते भएका छन् । जसका लागि वर्तमान सरकारले प्रतिमहिना लाखौं खर्च गर्नु परिरहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार १२ हजार छ सय ५९ वटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको छ । त्यसैगरी दुईहजार छ सय ७१ भवनमा क्षतिपुगेको छ र त्यसमा पनि क्षतिको मूल्यांकन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षतिभएको जनाइएको छ । निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्यांकन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर र सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये केन्द्र सरकारको ६८ प्रतिशत छभने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । उपरोक्त तथ्यांकको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन । जसलेगर्दा क्षति र नोक्सानी अझ धेरै हुनसक्ने देखिएको छ । यसरी नेपालमा राजनीति बढी र विकासका कामहरू कमहुँदा देशको सुदुर भविश्यका बारेमा विभिन्न किसिमका चिन्ता र चासोहरू व्यक्त हुनथालेका छन् । जबसम्म नेपालको राजनीतिक संरचनामा भारी मात्रामा कटौती गरिँदैन तबसम्म नेपालको कदापि उन्नति र प्रगति हुनेवाला छैन । यस्तो अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक पार्टीले देशको भविश्यका बारेमा गम्भीर छलफल चलाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ ।
