काठमाडौं । नेपालको संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । उक्त धारा ६६ को उपधारा (२) मा ‘संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ’ भनेर प्रस्ट उल्लेख छ ।
संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार फागुन २१ भन्दा पछि निर्वाचन सार्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले नै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रपतिले चाहेर मात्र फागुन २१ गतेका लागि भनेर तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति हेरफेर हुन सक्तैन । कि त सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदियो भने मात्रै सो मितिमा निर्वाचन हुन सक्तैन । नेपालको संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनको मिति हेरफेर गर्ने अधिकार दिएको छैन ।
उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा जानकार रहे पनि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा भने अहिलेको अवस्थामा फागुन २१ गते निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै त्यसको मिति दुई/तीन महिना सारेर चाँडोमा वैशाख वा जेठमा निर्वाचन गराउने व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पुगेका छन् । स्रोतका अनुसार महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले आइतबार बिहान राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर निर्वाचनको मिति सर्न आग्रह गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न उनीहरू आइतबार बिहान शीतल निवास पुगेका थिए । बिहान करिब साढे नौ बजेदेखि १० बजेसम्म राष्ट्रपतिसँग उनीहरूले चुनाव केन्द्रित रहेर वार्ता गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिसँग चुनावको मिति सार्न माग गर्ने महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा बाहिर भने चुनावको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । चुनावको माग गर्दै उनीहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि जोड दिएर संसद् पुनःस्थापनको माग लिएर मुद्दामा जान पनि मानिरहेका छैनन् । कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला पक्षधर नेताहरू प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको लागि अदालत पनि जानुपर्ने पक्षमा छन् तर थापा र शर्मा भने उनीहरू बाहिर–बाहिर निर्वाचनको माग गरेर भित्रभित्रै भने चुनाव फागुन २१ मा हुन नसक्ने निचोडमा पुगेका छन् ।
निर्वाचनको मिति फागुनको सट्टा केही महिनापछि सार्ने पक्षमा देखिएका थापा र शर्माले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट गरेर भने निर्वाचनको मिति सार्न माग गरेका होइनन् । यदि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर निर्वाचनको मिति सार्ने प्रयास भएमा त्यो कुरा बाहिर आउने भएकाले उनीहरूले राष्ट्रपतिमार्फत प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचनको मिति सार्न ‘लबिङ’ गरेका हुन् ।
बाहिर चुनावको पक्षमा भएको जस्तो देखिने अनि भित्रभित्रै आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन हुन सक्तैन भन्ने लबिङ गरिरहेका थापा र शर्मा जेन–जीको आन्दोलन र नेपाली सेनाको समर्थनमा कांग्रेसको नेतृत्वदेखि सरकारको नेतृत्व पनि कब्जा गर्ने योजनामा छन् । उनीहरूले चुनावको मिति सार्न प्रयास गरिरहे पनि सरकार भने निर्वाचनका लागि अगाडि बढेको छ । उसले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरू अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै अगाडि बढेको छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन वर्तमान अन्तरिम गरैदलीय सरकारलाई अध्यादेशमार्फत संशोधनको अधिकार नभएको राजनीतिक दलका नेताहरूले बताइरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन केन्द्रित रहेर सर्वदलीय बैठक गर्ने, अध्यादेश मार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको ऐन संशोधन गर्ने र निर्वाचन आयोगलाई खर्च दिएर निर्वाचनका कामहरू अगाडि बढाउन सहयोग गरिरहेकी छिन् ।
नेपाली सेनाको हालको नेतृत्वसँग निकट मानिएका महामन्त्री थापा र शर्माले सेनाको हवाल दिएरसमेत निर्वाचनको मिति सार्ने काममा लबिङ गरिदिन राष्ट्रपति पौडेलसँग आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले अहिले कांग्रेसको नेतृत्व पन कब्जा गर्नका लागि अनवरत प्रयास जारी राखेका छन् । उनीहरूको पक्षमा कांग्रेसका कार्यकर्ताभन्दा पनि नेपाली सेनाको नेतृत्व पक्षमा रहेका अनुमान गरिएको छ ।
