यतिबेला देशमा जेन–जीहरूको अत्याचार बढ्न थालेको हो ? भन्ने प्रश्न गम्भीर बन्दै गएको छ । त्यसैपनि जेन–जीका नाममा मुलुकले धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको आवस्था छँदै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको अध्ययनअनुसार जेन–जीका नाममा भएको निजी र सरकारी क्षेत्रका भौतिक सम्पत्तिको क्षतिअंक खर्बभन्दा माथि पुगेको छ । निजीक्षेत्रमा झण्डै पचास हजारको संख्याले रोजगारी गुमाउनु परेको थियो । यसको पुनस्थापन हुनसकेको छैन । रोजगारदाताहरू यतिबेला आफैं तनावमा छन् । सरकारले भरपर्दो रूपले सुरक्षा दिन नसकेका कारण उनीहरू फेरि लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने टुँगोमा पुग्न सकेका छैनन् । गएको हप्ता भएको जेन–जी र सरकारबीचको सम्झौतामा यस्तो उपद्रो गर्नेहरूमाथि कारबाही नगर्न माग भएको र त्यसमा प्रधानमन्त्रीले नै हस्ताक्षर गरेकाले पनि निजी क्षेत्र झन् आतंकित बन्नथालेको बुझ्न सकिन्छ । यो सम्झौता आफैंमा दण्डहीनता बढाउने खतरा बन्दैगएको स्थिति छ । पछिल्लो समय फेरि स्थानीयको नाममा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा निःशुल्क सेयर, छुट्टै रोयल्टीलगायत माग राखेर आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्न थालेका अवस्थाहरू प्रकट हुँदै छन् ।
जेन–जी आन्दोलन लगत्तै जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट जेन–जीका नाममा निःशुल्क सेयर माग्ने क्रम बढ्दै गएको अवस्था प्रकट हुँदैछन् । यस्तो निःशुल्क सेयरलाई त्यसबेला लोकप्रियता हाँसिल गर्ने सन्दर्भमा उक्साएका थिए । अहिले यस्तो माग देशभरी नै फैलन थालेको छ जो खासगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा चिन्ताको विषय हुनगएको छ । समाचारमा आएअनुसार पछिल्लो समय १० प्रतिशत सेयर मागेर दर्जनबढी आयोजनाहरूमा अवरोध खडा गरिएको छ । बताइए अनुसार अहिले ३६ मेगावाटको बलेफी, २२ मेगावाटको मुनलाइट, एक दशमलव पाँच मेगावाटको सेवा, एक दशमलव पाँच मेगावाटको राइजिङ, एक दशमलव पाँच मेगावाटको गाउँघर, सात मेगावाटको याम्बुलिङ, ४० मेगावाटको बलेफी, ३६ मेगावाटको अपर बलेफी, ४१ मेगावाटको नेसम खोला र ४६ मेगावाटको सीता हाइड्रो यसरी अवरोधमा परेका छन् । गएको असोजमा भोटेकोशी–१, ब्राह्मायिणीलगायत आयोजनाहरूमा यसरी नै विभिन्न समूहको नाममा निःशुल्क सेयर माग गरी आयोजना निर्माणमा अवरोध गरिएको थियो । ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय जेन–जी समूहको नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयरलगायत माग राखेर महिना दिनसम्म नै अवरोध भयो । यो अवरोध खुलाउन सरकारले कुनै पहल गरेन बरु जेन–जीलाई उक्साउने काम गरेको थियो । यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूलाई त्रसिद बनाएको थियो । त्यसबोला कतिपयले काल नपल्कियोस् भनेर प्रतिकृया पनि दिए । अहिले यस्तो माग जताततै फैलिन थालेको छ, जो चिन्ताको विषय हुनुपर्छ ।
सेयरमा स्थानीयले निःशुल्क होइन प्राथमिकता माग्नुपर्छ÷खोज्नुपर्छ । ऊर्जा उद्योगले कानुनअनुसार स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने व्यवस्था छ तर निःशुल्क भन्ने कतै छैन । जलविद्युत् आफैंमा महँगा आयोजना मध्येमा पर्छ । त्यसमाथि निःशुल्क वितरण गर्ने हो भने त्यसको लागत कति होला भन्ने अनुमान नै गर्न सकिन्न । स्थानीय तहलाई सरकारले तोकेअनुसारको रोयल्टी बुझाउनुपर्छ । तर जब जेन–जी र स्थानीयको नाममा निःशुल्क सेयर माग्न थालियो भने को ? किन ? यो क्षेत्रमा लगानी गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारले तोकेबमोजिमको सेयर रोयल्टी पनि बुझाउँदै आइएको छ तर पछिल्लो समयमा विभिन्न समूहका नाममा कानुनविपरीत निःशुल्क सेयर र कतिपय अवस्थामा नगद नै रकम माग्न थालिएको छ, यसले ऊर्जा विकासमा धेरै अघि बढेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउँछ । उनका भनाइमा यो समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नै चाहेको देखिएन । कानुनविपरीत निःशुल्क सेयर र रकम माग्न थालिएपछि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, संघीय मामिलामन्त्रीलगायत सबै सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेर गैरकानुनी काम रोकाउनका लागि पहल गर्न माग भयो तर सुनिएको छैन । वास्तवमानै सरकारले यस्ता विषयमा सम्बोधन नगरेको हो भने दुःखद् नै हो । ध्यान जाओस् ।
