भूमि बैंक भनेको भूमि व्यवस्थापनको आधुनिक उपकरण हो । जसले बाँझो, सानो वा छरिएका जग्गाहरूलाई एकीकृत गरी उत्पादनशील बनाउने लक्ष्य राख्छ । यो अवधारणा फलतः भूमिहीन किसानहरूलाई सस्तोमा जग्गा उपलब्ध गराउने, ठूला भू–मालिकहरूबाट अतिरिक्त जग्गा संकलन गर्ने र भूमिको इष्टतम उपयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विकसित भएको हो । नेपालमा भूमि बैंकको अवधारणाले भूमि सुधार ऐन, २०२१को संशोधन र राष्ट्रिय भूमि नीति २०७१ मार्फत औपचारिक रूप लिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा यो अवधारणा विशेष रूपमा सान्दर्भिक छ किनकि, देशको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको छ । तर औसत जग्गा आकार घट्दै गएको छ । देशको तथ्यांकअनुसार, नेपालमा एक दशमलव आठ मिलियनभन्दा बढी भूमिहीन परिवार छन् । जसलाई उत्पादनशील जग्गा आवश्यक छ । भूमि बैंकले यस्ता परिवारहरूलाई भाडामा वा दीर्घकालीन लिजमा जग्गा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादकत्व बढाउन सक्छ । यसले ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरण, खाद्य सुरक्षा र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)सँग जोड्छ । तर अवधारणाको कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौतीहरू छन् । जसले यसको प्रभावकारितालाई सीमित बनाइरहेका छन् । यो अर्थमा भन्ने नै हो भने कानुनी, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक चुनौतीहरूलाई विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्ने जर्मको गरिएको छ ।
भूमि बैंकको कार्यान्वयनको प्राथमिक चुनौती कानुनी जटिलतासमेत हो । नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐनहरूमा धेरै अस्पष्टता छन् । उदाहरणस्वरूप, भूमि सुधार ऐनले अतिरिक्त भूमिको परिभाषा दिएको छ । तर यसको कार्यान्वयनमा अदालती विवादहरूले प्रक्रिया अवरुद्ध पार्छन् । सर्वोच्च अदालतमा भूमि सम्बन्धी मुद्दाहरूको संख्या धेरै छ । एक तथ्यांकअनुसार विक्रम सम्वत् २०८० सम्ममा पचास हजार भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् । जुन भूमि बैंक ऐन, २०७५ ले भूमि बैंक स्थापना गरेको छ । तर यसमा संकलन गरिएको भूमिको हस्तान्तरण प्रक्रिया स्पष्ट छैन । यसमा पनि ठूल–ठूला भू–मालिकहरूले कर छली वा फर्जी विभाजनमार्फत अतिरिक्त भूमि लुकाउने प्रवृत्ति छ । यसर्थ कानुनले दृष्टिले २५ रोपनीसम्म व्यक्तिगत भूमि राख्न अनुमति दिन्छ । तर प्रमाणित गर्न कठिन छ । यसबाहेक, स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने अधिकार विकेन्द्रीकरण भएको छ । तर प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको कमी छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, नीतिगत अस्पष्टताले भूमि बैंकको संकलन लक्ष्य २० प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ । यी चुनौतीहरूले कार्यान्वयनलाई वर्षौंसम्म ढिलो बनाउँछन् ।
हाम्रो देशको प्रशासनिक चुनौती भूमि बैंकको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतका भूमि आयोग र जिल्ला भूमि सुधार कार्यालयहरूमा जनशक्ति र स्रोतको अभाव छ । उदाहरणका लागि, एक जिल्लामा औसत पाँच जना कर्मचारीले हजारौं भूमि कारोबार हेर्नुपर्छ । फलतः डिजिटल भूमि रेखाङ्कन प्रणाली (डीएलआरएस) लागू भए पनि, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट र उपकरणको कमीले यसलाई अप्रभावी बनाएको छ । जबकि भूमि संकलन प्रक्रियामा जग्गा मालिकहरूसँग सम्झौता गर्न कठिन छ । यसमा धेरैले मुआब्जा अपर्याप्त भन्दै अस्वीकार गर्छन् । विक्रम सम्बत् २०७९मा तराईका १० जिल्लामा भूमि बैंक पाइलट परियोजनामा ४० प्रतिशत संकलन असफल भयो । यसबाहेक, भ्रष्टाचारको समस्या छ; जग्गा मूल्यांकनमा घुसखोरीका घटनाहरू बारम्बार उजागर हुन्छन् । यसमा पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांकमा नेपालको भ्रष्टाचार सूचक ३५/१०० छ । जसले संस्थागत विश्वसनीयता घटाउँछ । जसलेगर्दा प्रशासनिक सुधारविना भूमि बैंक केवल कागजमै सीमित रहन्छ ।
देशको विविध जातीय तथा सांस्कृतिक संरचनाले भूमि बैंक कार्यान्वयनलाई जटिल बनाउँछ । वस्तुतः ठूला भू–मालिकहरू प्रायः उच्च जाति वा प्रभावशाली समुदायका हुन्छन् । जसले सामाजिक दबाबमार्फत प्रतिरोध गर्छन् । यसमा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सामुदायिक वन तथा गोठालो प्रथा छ । जसलाई भूमि बैंकसँग जोड्न कठिन छ । महिलाहरूको नाममा रहेको जग्गा २० प्रतिशतभन्दा कम छ, र भूमि बैंकले उनीहरूलाई प्राथमिकता दिएको छैन । यसको साथसाथै सामाजिक असमानताले भूमिहीन दलित तथा जनजाति समुदायलाई जग्गा उपलब्धतामा विभेद गर्छ । एक अध्ययनअनुसार (नेपाल भूमि आयोग २०८०, भूमि बैंकबाट वितरित जग्गाको ६० प्रतिशत उच्च जातिका किसानलाई पुगेको छ । यसबाहेक, ग्रामीण जनतामा भूमि बैंकप्रतिको अज्ञानता रहेको छ; धेरैले यसलाई सरकारी कब्जा ठान्छन् । सांस्कृतिक रूपमा, भूमिलाई परिवारको सम्मानसँग जोडेर हेरिन्छ । जसले संकलनलाई अस्वीकार्य बनाउँछ । यी अवरोधहरू हटाउन सामाजिक जागरण र समावेशी नीति आवश्यक छ ।
मुलुकको आर्थिक दृष्टिकोणबाट भूमि बैंकको सञ्चालन महँगो छ । यी जग्गा संकलनका लागि मुआब्जा, पूर्वाधार विकास (सिँचाइ, बाटो) र भाडा व्यवस्थापनमा ठूलो लगानी चाहिन्छ । नेपाल सरकारको बजेटमा भूमि बैंकका लागि वार्षिक पाँच अर्बभन्दा कम रकम छुट्याइएको छ । जुन आवश्यकताको २० प्रतिशत मात्र हो । निजी क्षेत्रको सहभागिता न्यून छ किनकि प्रतिफल अनिश्चित छ । भूमिहीन किसानहरूले भाडा तिर्न सक्दैनन्; औसत वार्षिक भाडा रोपनी पाँच हजार रूपैयाँ छ, तर उनीहरूको आय दुई हजारभन्दा कम छ । यसले डिफल्ट दर बढाउँछ । जुन बजार मूल्यअनुसार जग्गा मूल्यांकन नहुँदा विवाद हुन्छ । जब कोभिड–१९ जस्ता संकटले आर्थिक असर पारेपछि संकलित जग्गा बाँझो रह्यो । फलतः दीर्घकालीन रूपमा, जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादकत्व घटाउँदा भूमि बैंकको आर्थिक व्यवहार्यता संशयास्पद छ । जसले वित्तीय मोडेल सुधारेर निजी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रको प्राविधिक चुनौतीहरूले भूमि बैंकलाई सीमित पार्छन । जुन डिजिटल भूमि अभिलेख प्रणाली अपूर्ण छ; जसमा ४० प्रतिशत जग्गा रेखांकन भएको छैन । जसमा ड्रोन र जीआईएस प्रविधि प्रयोग भए पनि, प्रशिक्षित जनशक्ति अभाव छ । सिँचाइ पूर्वाधारको कमीले संकलित जग्गा उत्पादनशील बन्दैन; नेपालमा केवल ३० प्रतिशत कृषि जग्गा सिञ्चित छ । यसमा पनि सबैभन्दा जटिल हिमाली क्षेत्रमा पहुँचको समस्या छ; बाटो र बिजुली नहुँदा भूमि बैंक सञ्चालन असम्भव छ । जलवायु जोखिम बाढी, खडेरी आदिले गर्दा लगानीलाई जोखिमपूर्ण बनाउँछ । यो पनि प्राविधिक रूपमा, ब्लकचेन–आधारित भूमि दर्ता जस्ता नवीन प्रविधिहरू लागू गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । यी कठिनाइहरू हटाउन पूर्वाधार विकास र प्रविधि हस्तान्तरण आवश्यक छ ।
मुलुकको भौगोलिक विविधताले धेरै चुनौतीहरू रहेका छन् । तराईमा ठूला जग्गा संकलन सजिलो छ । तर पहाडमा छरिएका प्लटहरू एकीकृत गर्न कठिन छ । पर्यावरणीय रूपमा, वन क्षेत्रमा अतिक्रमण रोक्नुपर्छ । वन ऐन र भूमि ऐनबीच द्वन्द्व छ । जलवायु परिवर्तनले माटो क्षयीकरण बढाएको छ । जसले भूमि बैंकको दिगोपन प्रभावित गर्छ । यसरी सात प्रदेशबीच पनि असमानता रहेको छ । जुन मधेश प्रदेश खाद्यान्नको अन्न भण्डार पनि हो । जसमा धेरै नै अन्न उत्पादन हुन्छ । तर कर्णाली जस्तो प्रदेशमा उत्पादन कम हुन्छ । यसमा छिमेकी देश लगायत अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट पनि सिक्न सकिन्छ, तर अनुकूलन आवश्यक छ । यी चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न बहुपक्षीय रणनीति चाहिन्छ । कानुनी रूपमा, ऐन संशोधन गरी स्पष्टता ल्याउनुपर्छ । प्रशासनिक सुधारका लागि डिजिटल प्लेटफर्म र जनशक्ति वृद्धि गर्नु आवश्यक हुन्छ । सामाजिक जागरण अभियान चलाउनुपर्छ । यसको अलवा आर्थिक रूपमा, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेल अपनाउनु पर्ने हुन्छ । यसको साथै प्राविधिक रूपमा, जीआईएस र ड्रोन विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा अनुगमनको लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्छ । यसको सफलताका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र समन्वय आवश्यक छ । यसले नेपालको कृषि क्रान्तिको आधार बन्न सक्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा भूमि बैंकको अवधारणा क्रान्तिकारी छ । तर कार्यान्वयनका चुनौतीहरूले यसलाई अपूर्ण बनाएका छन् । मूलतः एकातिर कृषियोग्य भूमि बाँझो हुने क्रम बढ्ने अर्कातिर एक वर्षभित्र तीन खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको कृषि उपज आयात गर्नुपर्ने बाध्यतामा मुलुक हुनु भनेको सानो समस्या होइन । यो समस्या बिकराल रूप पनि हो । यसको निराकरण गर्नको लागि भूमि बैंकको अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुलुकको ज्वलन्त आवश्यकता पनि हो । फलतः कानुनी जटिलता, प्रशासनिक कमजोरी, सामाजिक अवरोध, आर्थिक अभाव र प्राविधिक सीमाले प्रगतिलाई रोकेका छन् । यिनलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न सके मात्र भूमिहीन किसानहरू लाभान्वित हुनेछन् र राष्ट्रिय विकास कार्य तीव्र रूपमा सम्पन्न हुनेछ । यसमा सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहकार्यले यो कार्य सम्भव हुन सक्छ ।
