(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार ः भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
शासकीय अव्यवस्थ अर्थात् भ्रष्टाचार विरुद्धको भनिएको भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनलाई सरकारले स्वामित्व लिएको भनेर व्यापक प्रचारमा आएको छ । अघिल्लो हप्ता जेन–जी र सरकारबीच भएको एउटा सम्झौतालाई आधार मानेर स्वामित्वको कुरा आएको हुनुपर्छ । यो सम्झौतापत्रमा सबभन्दा बढी लेखिएका शब्द हुन् सुशासन ।
तर विडम्बना कस्तो देखियो भने यो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सरकारका प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री र जेन–जीका प्रतिनिधि एक पूर्वकर्मचारीले गरेका सुशासनका प्रतिबद्धताअनुसार उनका काम भने उल्टापाल्टा छन् ।
जस्तो, सम्झौताको एउटा दफामा भनिएको छ– सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा मागी सोउपर छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी दोषी उपर कारबाही गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ ।
तर यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सरकारका सदस्य अर्थात प्रधानमन्त्रीसहतिले कानुनमा व्यवस्था भएअनुसारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । त्यस्तै यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने जेन–जीका प्रतिनिधिले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण देखाएका छैनन् । जेन–जीका यी प्रतिनिधि आफै जेन–जी नभएर एक पूर्वकर्मचारी हुन् । कानुनमा व्यवस्था भएअनुसारको उनको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्थ्यो ।
सुशासनको यो हदसम्म वकालत गर्ने र सरकारसँग सुशासन स्थापना गर्न कडा रुपले माग गर्ने जेन–जीका यी प्रतिनिधि आफैं चाहिँ धेरै ठूला भ्रष्टाचारी रहेछन् । उनले प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको तेस्रो दिन नै उनकाविरुद्ध अख्तियारले करिब छ अर्ब रुपैयाँको बिगो माग गरेर सर्वोच्चमा मुद्दा नै हाल्यो ।
यी दुवै पक्षले आफ्नो सम्पत्ति विवरण लुकाउने र जोगिने अरुको खोतल्ने र कारबाही गर्ने मनसाय रहेको देखियो जो सुशासनका लागि व्यग्य नै ठहरिन्छ । सुशासनको व्याख्या आफ्नो अनुकूलको गरिएको अवस्थाले सुशासन कायम हुँदैन बरु भ्रष्टाचार बढाउछ ।
अहिले जेन–जीले भन्दा सुशासनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको सरकार हो । यसले अहिलेसम्म अर्थात् साढे तीन महिनासम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सम्पत्ति सर्वसाधारणको जानकारीमा ल्याएका छैनन् । कानुनमा सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको बढीमा दुई महिनामा यस्तो सम्पत्ति विवरण आइसक्नुपर्छ ।
सुशासनका सम्झौता
गएको मंसिर २४ मा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन–जीका तर्फबाट भोजविक्रम थापाले त्यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरेका छन् । यसले आन्दोलनलाई संस्थागत गरेको पनि बताइएको छ ।
तर जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच भएको यो सम्झौतामा जेन–जी आन्दोलनका मर्ममाथि नै जेन–जी र यसको सरकारले कसरी प्रहार गरिहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडाभएका छन तर पक्षहरूले अहिलेसमम खोजीनीति गरेको पाइएन । बरु उल्टो जेन–जी र सरकार आफैँले भ्रष्टाचारका जग ठड्याउन थालेका देखिँदै छन् ।
यो आन्दोलनको मूलमाग हो सुशासनको स्थापना । त्यसलाई सरकारले धज्जी उडाइरहेकोबारे कुनै जेन–जीले कुरासमेत उठाएका देखिएन । सम्झौतामा सुशासनका बारे यस्तो लेखिएको छ–
प्रस्तावना
एक : देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, बहिष्करण तथा आर्थिक–सामाजिक असमानता र अन्याय जस्ता संरचनात्मक कारणहरूबाट सिर्जित द्वन्द्वको समयमै सम्बोधन नहुँदा उत्पन्न आम वितृष्णा र निराशाले जेन–जीको नेतृत्वमा २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते भएको राजनीतिक–सामाजिक जनआन्दोलन निम्त्याएको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै,
दुई : जेन–जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन पश्चात् सिर्जित असाधारण परिस्थितिमा जनआन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्न एउटा गैरदलीय, पारदर्शी, जवाफदेही, समावेशी र सक्षम अन्तरिम नागरिक सरकारको ऐतिहासिक आवश्यकताको उपजको रूपमा वर्तमान सरकार बनेको तथा जनविश्वास गुमाइसकेको सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनको मिति तय गरिएको ऐतिहासिक तथ्यलाई स्वीकार गर्दै,
तीन : जनआन्दोलन पश्चात्को नवनिर्माणका हरेक क्रियाकलापहरूलाई भ्रष्टाचार विहीनता, पारदर्शीता, जवाफदेहिता, चुस्तता, मितव्ययीतता, स्वार्थको द्वन्द्वरहित र प्रभावकारिता जस्ता सुशासनका मूल्य मान्यतामा आधारित बनाउने प्रण गर्दै,
चार : नेपाली जनताको सुशासनको तीव्र आकांक्षाबाट प्रेरित भई जेन–जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनबाट प्राप्त जनादेश एवं संविधानले अङ्गीकार गरेका मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकार र जेन–जी जनअन्दोलका प्रतिनिधिबीच यो सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ ।
पाँच : १.३ जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेको सामूहिक माग अनुरूप मुलुकमा सदाचार तथा सुशासन प्रबद्र्धन, भ्रष्ट्राचार निवारण तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गरिनेछ ।
छ : ३ राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य,
सात : ३.१ राजनीतिक, नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्यलगायतका देहायका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने,
आठ : (क) सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनित व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकुत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा दोषीलाई कानुनबमोजिमको कारबाही गर्ने प्रक्रिया,
नौ : (ग) विभिन्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले आफ्ना नेताहरूको नाममा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र बजेटको प्रयोग गरी देशभर सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रष्ट, परिषद, केन्द्र जस्ता निकायको कार्य तथा आर्थिक गतिविधि छानबिन गरी सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिक हित र उद्देश्य विपरित वा गैरकानुनी गतिविधि गरेको पाइएमा यस्ता निकायलाई खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने विषय ।
दश : ४.४ सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा मागी सोउपर छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी दोषी उपर कारबाही गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ ।
७. पारदर्शिता
७.१ पारदर्शी र जवाफदेही सरकारको अवधारणा अनुरूप सरकारले आफ्ना कामकारबाही, निर्णय तथा खर्चलाई पारदर्शी बनाउन, पारदर्शीता सुनिश्चित गर्नका लागि विधि, प्रक्रिया, कानुन, तथा संयन्त्रहरूमा आवश्यक कानुन तथा प्रविधिमा आवश्यक सुधार, समायोजन र परिमार्जन गरिनेछ र यस्ता निर्णय तथा कार्यलाई सरकारका सूचनापाटी वा वेबसाइटमार्फत मात्र नभई सामाजिक सञ्जाल र आम प्रयोगमा रहेका सूचना सञ्चारका माध्यममार्फत समेत सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
७.२ नेपालमा विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा हिंसाका घटना र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छानबिन लगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठन गरिएका सम्पूर्ण छानबिन, जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन प्रचलित कानुनको अधिनमा रही सार्वजनिक गरिनेछ ।
७.३ नेपाल सरकारको सार्वजनिक पदहरूमा हुने सबै नियुक्तिका लागि पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय छनोट प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न, अवसरको समानता सुनिश्चित गर्न तथा नातावाद, कृपावाद र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भेदभावको अवस्था अन्त्य गर्न जेन–जी लगायत सरोकारवालासँग परामर्श गरी आवश्यक उपायहरू अबलम्बन गर्नेछ ।
जेन–जी प्रतिनिधिकै छ अर्बको भ्रष्टाचार
सुशासनको एकसूत्रीय माग राखेर गरिएको जेन–जी आन्दोलन तत्कालीन सरकारलाई लखेट्न त सफल भयो तर सुशासनमाथि भने झनै प्रश्न थपिए । त्यो आन्दोलनका उपलब्धीलाई बैध बनाउन भन्दै जेन–जी र सरकारबीच भएको सम्झौतामा करिब छ अर्ब रकमको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका भोजविक्रम थापा जेन–जीको प्रतिनिधि भएर हस्ताक्षर गरे । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर छ ।
यसको अर्थ हो यो भ्रष्टाचारलाई जेन–जीको सरकारको पनि अनुमोदन रह्यो । विवरणहरूले नै यो कुरा बुझाउँछन् । सरकार र जेन–जीबीच भएको दशबुँदे सहमतिलाई वैधता दिन जेन–जीका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता भोजविक्रम थापा मेलम्ची खानेपानी आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका व्यक्ति थिए । त्यसको औपचारिक पुष्टी यो सम्झौता लगत्तै अख्तियारले सर्वोच्चमा गरेको पुनरावेदनबाटै हुन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ‘हेडवर्क्स’ तथा सुरुङ निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ फागुन २०८० मा चार पूर्वसचिवसहित १५ व्यक्ति र तीन कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यसको कुल बिगो छ अर्बको हाराहारीमा थियो । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक, निर्माणस्थलका विशेष हाकिम थापा पनि त्यसका एक प्रतिवादी हुन् । विशेषले थापासहित केहीलाई सफाइ दियो । तर त्यो सफाइ त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियारले पुनरावेदन हालेको हो ।
यो दिनदेखि उनी मेलम्ची प्रकरणका अभियुक्तकारुपमा चिनिन्छन् । उनी यसरी भ्रष्टाचार प्रकरणका अभियक्त भएपछि नै उनको हस्ताक्षरसहितको सम्झौता मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएर राजपत्रमा प्रकाशित भयो । यस्तोबेला जेन–जीले मागेको खोजेको सुशासनको स्थिति केहोला भन्ने प्रश्न उठनुलाई अस्वाभाविक भन्न नमिल्ला ।
थापा स्वयम जेन–जी आन्दोलनका सहभागी होइनन् । उनको उमेर पनि छ दशक माथि पुगेको छ । यस अघिपनि थापाले जेन–जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत/क्षतिपूर्ति र दोषीउपर कारबाही हुनुपर्ने माग उठाउन आफ्नै नेतृत्वमा ‘जेन–जी आन्दोलन सहिद परिवार संघर्ष समिति’ गठन गरेका थिए । यही संघर्ष समितिबाट उनी आफैँ मन्त्रीबन्ने क्रममा तीनवटा मन्त्रालय मागेको र त्यसमा आफ्नो नाम खानेपानीमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेका थिए ।
सरकार सुशासनमा स्खलित
माथि उल्लेख भएका सम्झौताका खासगरी सुशासनसँग सम्बन्धित बुदाहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकार आफैँ सुशासनमा प्रखर हुनुपर्छ । तर यो सरकार त्यस्तो देखिएको छैन । त्यसमा सरकारका सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण लुकाइएको घटनादेखि मन्त्रीले नै मन्त्रिपरिषदको निर्णय नमानेका जस्ता उदाहरण बनेका छन् ।
हालै सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङलाई विधिशास्त्र र संवैधानिक व्यवस्था सम्झाउँदै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्नुपर्ने भनेर जस्तो आदेश दियो त्यो आफैँमा यी मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदकै निर्णयको बर्खिलाफ काम गरेको भन्ने बुझाउँछ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले २१ कात्तिकमा डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्न तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण समेतलाई पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री घिसिङले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएनन् । यसलाई सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको निर्णय मन्त्रीले नमानेको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय, आदेश तथा निर्देशनहरू सम्बद्ध मन्त्रालयहरूका लागि बाध्यात्मक हुने उल्लेख छ । यसको अर्थ हो जेन–जी सरकारका मन्त्रीले आफूलाई मन्त्रीपरिषद्भन्दा ठूलो ठानिरहेका छन् । यो अवज्ञाले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई तहसनहस जस्तै बनाएको अवस्था देखियो । अदालतको आदेशमा भनिएको छ–
‘संविधान र कानुनबमोजिम विपक्षीहरू (ऊर्जा मन्त्रालय तथा विद्युत् प्राधिकरण)को साङ्गठनिक संरचाना हेर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्वायत्त निकाय भए पनि पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रही विपक्षी ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमातहतको निकाय रहेको देखिन्छ भने विपक्षी ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको मन्त्रालय रहेको देखिन्छ, ।
नेपालको संविधानको धारा ७५ बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने र धारा ७६ को उपधारा (१०) मा ‘मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय, आदेश तथा निर्देशनहरू सम्बद्ध मन्त्रालयहरूका लागि बाध्यात्मक हुन्छन् भनी विधिको शासन र संसदीय लोकतन्त्रमा सामान्य अपेक्षा गरिएको हुन्छ । उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थाहरूको आलोकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालय मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई लेखेको २१ कात्तिक २०८२ को च.नं. १०७ को पत्रको कार्यान्वयनबाट निवेदकहरूले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिन आई प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन ।’
गएको १७ कात्तिकमा दुई पक्षबीच सहमति भएपछि २१ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सहमति कार्यान्वयनका गर्न भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । यो पत्रमा कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसको व्यहोराको एउटा अंश यस्तो छ –
‘१७ कात्तिक २०८२मा यस कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, मुख्यसचिव, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव एवं उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेत रहेको छलफलमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायी एवं उद्योग वाणिज्य महासंघबीच सहमति भएको ।’
पत्रको यो ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, मुख्यसचिव, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव एवं उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेत रहेको छलफल’ भन्ने व्यहोराले ऊर्जामन्त्री आफैँ संलग्न रहेको बैठकको निर्णयसमेत नमानेको भन्ने जनाउँछ ।
