निजी र सरकारी तर्फको भौतिक संरचनाहरूमा आगजनी गरेर खरानी पार्नेहरू प्रति सरकार कडा हुनुपर्ने संकेत आमनागरिकको पाइएको छ । त्यसको उदाहरण हो, यस्तो क्षतिको उद्धार गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा रकम दिन कोही पनि तयार नभएको अवस्था । यद्यपि कोषमा केही रकम भने परेको छ तर त्यो सहयोगदाताको राजीखुशीले भएको जस्तो देखिदैन । सरकार यस्तो क्षतिको अंक खर्बभन्दा बढी रहेको बताइरहेको छ । तर यता नागरिकमा भने यो भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा कतिपयले एक रुपैयाँ हालेर एक प्रकारले व्यङ्ग्य नै गरेका छन् । यही रूपले रकम उठ्ने हो भने सबै नागरिकले यो दरको रकम हाल्दा पनि तीन करोडा मात्र हुन्छ । नेपालको जनसंख्या नै यति हो । यसको मतलब सरकारले खडा गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा नागरिकहरूको आकर्षण देखिएन । किन यस्तो हुँदैछ भन्ने सरकारले गम्भीर रूपले लिनुपर्छ । यता सरकारले यस्तो आगजनी गर्नेलाई जोगाउने र उता पुनर्निर्माणका लागि कोष खडा गर्ने कुरा नागरिकले मन पराएनन् ।
यो आगजनीमा स्वार्थसमूह हावी भएको देखिन्छ । जस्तो न्यायालयमा जसका मुद्दा छन्, जेन–जीका नामबाट तिनमा आगजनी भयो । पुराना नेताहरूका घर जले । नयाँका छुँदै छोइएन । यसको मतलब नयाँको पनि त्यसरी नै जल्नुपर्छ भनिएको होइन तर यसले शङ्का भने बढाएको छ । सम्पत्ति जसका जलुन् यो काम नै फौजदारी हो । तिनमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जेन–जीको सरकार गठन हुनासाथ गृहमन्त्रीले नै यस्तो काम गर्नेलाई पक्राउ गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा पक्राउ परेकालाई पनि छाडिदिनू भनेर लिखित निर्देशन नै दिए । यो अर्को फौजदारी काम थियो । त्यसकारण पनि सरकारको यो व्यवहारबाट नागरिकहरू चिढिए । त्यसैले पनि कारसरकारले गठन गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा सरकारले अपेक्षा गरेनुसारको सहयोग रकम प्राप्त भएन । विगतका तुलनामा यस्ता कोषमा यो पटक जति सहयोग प्राप्त भयो त्यसले नै सहयोगदाताहरूको आकर्षण नदेखिएको प्रष्ट पार्छ । अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार कोषमा हालसम्म ११ करोड ८७ लाख तीन हजार रुपैयाँ सहायता प्राप्त भएको छ । यता कोष खडा गरिएको साढे तीन महिना भएको छ । यो समयमा जम्मा चार सय तीनवटा संस्था तथा व्यक्तिबाट उक्त रकमबराबरको सहायता प्राप्त भएको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समितिको हालसम्मको विवरणमा उल्लेख भएको छ । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनामा जुन हदसम्मको व्यापक आगजनी र तोडफोड भयो त्यसको तुलनामा प्राप्त भएकोे यो सहयोग नगण्य नै हो ।
जेन–जी आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्ने त स्वयं जेन–जीले नै त्यसबेला र अहिले पनि बताइरहेका छन् । यही घुसपैठबाट भएको क्षतिप्रति राज्यले जस्तो नरम व्यवहार देखाइरहेको छ । त्यसप्रति नागरिकका आक्रोश व्यक्त भइरहेकै छन् । त्यसकारण पनि यो क्षतिको शीघ्र पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनःस्थापना कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न भनेर सरकारले असोज ८ गते भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेको बुझ्न सकिन्छ । कोषको उद्देश्य ध्वस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि खर्च गरिने भनिएको छ । तर जनताको सहभागिता भने त्यस्तो देखिएन मन्त्रालयका प्रवक्ताकै अनुसार कोषमा सहयोग रकम आएको छ तर दैनिक तथा धेरै आउन सकेको छैन । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले यो कोषमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । सरकारलाई यो रकम देखाउन सजिलो त भएको होला तर विगतमा यस्तो रकम प्राप्त गर्न अधिकारीहरूलाई जति भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो यो पटक त्यस्तो केही भएन । समितिका अनुसार नै कोषमा २० जनाले त एक रुपैयाँ मात्र सहयोग प्रदान गरेका पाइएको छ । किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने सरकारले अध्ययन गरोस् ।
