मानवीय स्रोत विकासको प्रमुख कार्य शिक्षालाई मानिन्छ । जसले राष्ट्रलाई जनशक्तिको निर्माण गरी राष्ट्रिय विकासमा सहयोग पुर्याउँछ । विकासका लागि विभिन्न प्रकारका जनशक्तिहरूको आवश्यकता पर्दछ । त्यस्ता जनशक्तिको उत्पादन गरेर तिनीहरूको सदुपयोग वा परिचालन गर्नका लागि प्रभावकारी शैक्षिक प्रणाली वा शैक्षिक योजना बन्नुपर्दछ । यसरी शैक्षिक योजना बनाउने क्रममा निश्चित रुपमा शिक्षाका योजनाकारलाई केही बाधा अप्ठ्यारा तथा समस्याहरू आइपर्दछन् । जसले गर्दा योजनाकारले आफ्नो स्वविवेकले वास्तविकतालाई समेट्ने गरी योजना बनाउन सक्तैनन् । उनीहरूको सामु आइपर्ने यी विविध खालका चुनौतीलाई ख्याल गरी योजना बनाउनु पर्दछ । मुख्यगरी नेपाल जस्तो न्यून सामाजिक आर्थिक अवस्था भएका मुलुकमा सीमित श्रोत साधनका कारण शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्न सक्तैन । फलस्वरुप शिक्षा योजनामा सबै पक्ष समेटिन सक्तैन । प्राथमिक शिक्षा सबै बालबालिकालाई अनिवार्य र निःशुल्क भनिए पनि अधिकांश बालबालिका यसको पहुँचबाट बाहिरै छन् ।
जसको मुख्य कारण समयको अभाव, पारिवारिक सहयोगको अभाव भाषागत समस्या, जातीय कारणबाट सबैका लागि शिक्षाको समान अवसर केवल नारामा मात्रै सीमित छ । व्यवहारमा र प्राथमिक तहको शिक्षाको परिणाममा समानता देख्न सकिँदैन । यसरी सम्पूर्ण बालबालिकाका लागि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्न र उच्च शिक्षा सर्वसुलभ ढङ्गबाट हासिल गर्न सकिने खालको योजना बनाउनुपर्दछ । यसका लागि योजनामा प्राथमिक तहका शिक्षालाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्दछ जसले समाजलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउँछ र आधारभूत शिक्षा व्यक्तिको अधिकार पनि भएकोले विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका सबैलाई शिक्षा प्रदान गर्न योजनाकारलाई समस्या परेको छ । त्यसरी नै उच्च शिक्षामा शैक्षिक ऋण दिन तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागु गर्न सक्नुपर्दछ । सो अनुकुलको शिक्षा प्रणाली विकसित हुनुपर्दछ । जुन योजनाकारको लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
यसका साथै शैक्षिक योजनाकारलाई योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका क्रममा निश्चय नै बाह्य दबाब पर्दछ । यसलाई सहजै हामी सबैले आत्मसाथ गर्न सक्तछौँ । समाजमा विविध खालका व्यक्ति समूह संगठन रहेका छन् जसका आफ्नै खालका स्वार्थ रहन्छ र ती स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्ने खालको कार्यक्रम वा योजना बनाउनलाई योजनाकारलाई चौतर्फी रुपमा दबाब दिने गर्दछन् । यसरी यी व्यक्ति तथा समूहले कुनै न कुनै रूपबाट आफ्नो स्वार्थ लागू गराउन योजनाकारलाई दबाब दिन्छन् । जुन मुख्यतया निम्नानुसार छ ।
१. राजनैतिक विचारधारा
२. अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि
३. वैदेशिक सहयोग
मुलुकमा कस्तो खालको राजनैतिक प्रणाली छ त्यसको आधारमा शिक्षा योजना बन्नुपर्ने हुन्छ । उदारवादी र साम्यवादी चिन्तन भएका मुलुकमा एकैखालको शिक्षा प्रणाली कल्पना गर्न सकिन्न । साथै नीति निर्माण, विकास र कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पनि शैक्षिक योजनालाई सम्बन्धित स्थानमा वा क्षेत्राधिकार विशेषका राजनीतिज्ञ व्यक्तिको इच्छा वा सहमती विना शैक्षिक योजना अगाडि बढ्न सक्तैन । उसले आफ्नो सामूहिक र पार्टीगत धारणा समावेश गराउने प्रयत्न गर्दछ । लोकतन्त्रको प्राप्ती पश्चात् एक वर्षसम्म पनि विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त नहुनु यसको प्रमुख कारण हो । यसका अतिरिक्त शिक्षण संस्था भित्रकै विभिन्न समूह, युनियन जस्ता संख्याले पनि गर्दछन् शिक्षा स्वतन्त्र ढङ्गबाट अघि बढ्न सक्तैन ।
मुख्यतया शिक्षामा यसमा अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि र सहयोगले बढी प्रभावित बनाउँछ । कारण शैक्षिक योजनामा प्रभाव परेको छ जुन जबरजस्त लागु गर्नुपर्दछ । यसर्थ शैक्षिक योजना बनाउने क्रममा बाह्य प्रभाव अत्याधिक पर्दछ । निश्चय नै शिक्षा क्षेत्रमा यसरी योजनाबद्ध रुपमा समाजका अन्य क्षेत्रमा आएका परिवर्तन, नयाँ नयाँ आविष्कारसँगै आफूलाई अगाडि बढाउन र सो अनुकूल गुणस्तरीयता कायम राख्नु आफैँमा व्यापकता, जटिलता र चुनौतीपूर्ण छ । तथापी त्यसलाई योजनाबद्ध रुपमा विकास गरी ती व्यापकता, जटिलता र चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्न सफल भएको छ । यसरी शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर वृद्धि गरी समसामयिक रुपमा अघि बढ्ने क्रममा यसले योजनाका निश्चित प्रक्रिया र चरणहरूलाई अंगिकार गरी अघि बढेको छ । जसले शैक्षिक प्रणालीको विकास, सुधार र परिमार्जन गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ, जुन प्रक्रियागत रुपमा वा चरणबद्ध रुपमा अगाडि बढेको हुन्छ । अर्थात् अर्को शब्दमा भन्दा योजना आफैँमा नियमित प्रक्रिया हो जुन निरन्तर रुपमा चलिरहन्छ । जसले अघिल्लो चरणमा देखापरेका समस्या, कमी कमजोरी आदिलाई समेटेर पछिल्लो योजनाले एउटा निश्चित मार्गदर्शन गर्दछ ।
शिक्षा क्षेत्रमा यसरी योजनाबद्ध विकास गर्ने क्रममा योजनाका निश्चित प्रक्रिया र चरणहरू अपनाउने क्रममा विभिन्न समयमा विभिन्न विद्वान् शिक्षाविद्हरूले आ–आफ्नै खालका शैक्षिक योजनाका प्रक्रिया वा चरणहरू अपनाएको पाइन्छ । जसमध्ये केही यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
यसरी प्राथमिक तहको शिक्षाको मूलभूत उद्देश्य शिक्षालाई बालकेन्द्रित गरी बालविकासमा अन्तरनिहित क्षमताको विकास गरी दैनिक व्यवहारमा आइपर्ने सामान्य लेखाइ बोलाइ हिसाबसम्बन्धी सीपको विकास गर्ने जीवनोपयोगी मूल्यमान्यता र आस्थाको सम्बर्द्धन गरी इमान्दारी, स्वावलम्बन र श्रमशिलता जस्ता गुणहरू र नागरीक वैज्ञानिक तथा वातावरणीय चेतनाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो । फलस्वरुप आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षामा निम्नानुसार सुझाब दिइएको छ ।
१. प्राथमिक शिक्षा पाँच वर्षको हुनुपर्दछ र कक्षा एकमा भर्ना हुने विद्यार्थीको उमेर पाँच वर्ष पुगेको हुनुपर्दछ ।
२. कक्षा १–३ सम्मको शिक्षालाई आधारभूत तह बनाउने ।
३. प्राथमिक शिक्षामा जीवनोपयोगी खालको वातावरण, कमी कृषि शिक्षा जस्ता विषयको व्यवहारिक ज्ञानदिने खालका क्रियाकलापहरू जस्तै करेशाबारी, फूलबारी, फलफूलको बिरुवा रोपण गराउनु पर्दछ ।
४. प्राथमिक शिक्षामा सरसफाई, स्वास्थ्य, शारीरिक हस्तकला चित्रकला जस्ता व्यवहारिक क्रियाकलापबाट अभिमुखीकरण गर्ने ।
५. प्राथमिक तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तयार पार्ने ।
६. प्राथमिक कक्षामा नेपाली भाषा, मातृभाषा वा अन्यभाषा अंग्रेजी भाषा, गणित भाषा, सामाजिक, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा तथा वातावरण शिक्षा हस्तकला चित्रकला जस्ता विषयमा जोड दिने ।
७. सन्दर्भ सामाग्रीको विकास गर्ने ।
८. अतिरिक्त क्रियाकलाप खेलकुद, स्काउट, सरसफाई जस्ता क्रियाकलाप गराउने ।
९. नियमित मूल्याङ्कनमा जोड दिइ गृहकार्य, मौखिक कार्य अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउने पाठको अन्त्यमा कक्षा परीक्षा लिइ अभिलेख राख्ने ।
१०. कक्षा ४ र ५ मा प्रयोगात्मक तथा लिखित परीक्षाको आधारमा मूल्याङ्कन गरी कक्षा ५ को अन्त्यमा जिल्ला स्तरीय परीक्षा हुनुपर्दछ ।
पूर्वप्राथमिक तहका बालबालिकाको निमित्त शैक्षिक कार्यक्रम तयार भइनसकेका तत्कालिन अवस्थामा सानै उमेरदेखि बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनुपर्ने अभिभावकको इच्छा र बाध्यताको कारण पनि प्राथमिक तहको शिक्षा बढी समस्यामुलक बनेको छ । जसमा आन्तरिक दक्षता, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तर यसको सान्दर्भिकता, कार्यक्रम विस्तार, सर्वसुलभता, भाषागत माध्यम शिक्षकको योग्यता र स्तर शैक्षिक व्यवस्थापन पाठ्यपुस्तक स्थानीय निकायको भूमिकाको खोजी लगायतका मुद्दालाई समेटेर यस उच्च स्तरीय राष्ट्रिय आयोगले निम्नानुसारका सुझाव दिएको छ ।
१. पूर्वप्राथमिक शिक्षाको उद्देश्य बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, भाषिक, सामाजिकीकरणका निम्ती अवसर प्रदान गर्ने, विद्यालय जाने बानी बसाल्ने, प्राथमिक शिक्षा हासिल गर्नका लागि पूर्वतयारीका रुपमा चाहिने आधारभूत सीप, बानी र अभिवृद्धिको विकास गर्ने आदि हुनुपर्दछ ।
२. पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको संरचनामा समेटेर एक वर्षे अवधि कायम गरिनुपर्दछ चार वर्ष उमेर पुगेकालाई विद्यालय प्रवेशका निमित्त योग्य मान्नुपर्दछ ।
३. अभिभावकलाई आर्थिक र घरायसी क्रियाकलापमा संलग्न रहन प्रत्यक्ष सहयोग पुग्नेगरी स्थानीय स्तरबाट अभिभावकको सल्लाहमा शुल्क लिने परिपाटीको विकास गर्नुपर्दछ र स्थानीय स्तरबाट लागत साझेदारी गर्नुपर्दछ ।
४. पूर्वप्राथमिक उमेरका बालबालिकाको विकास सम्बन्धित आवश्यकता, बालशिक्षाको सिद्धान्त एवं पद्धति, राष्ट्रिय संस्कृति तथा परिवेश, स्थानीय समुदाय, परिवेश र प्राथमिक तहको पाठ्यक्रमलाई समेत ध्यानमा राखी बालकेन्द्रीत क्रियाकलापमा आधारित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तयार पार्नुपर्दछ । यसको आधारमा विद्यालयले छुट्टै पाठ्यक्रम बनाउन सक्दछन् ।
५. शिक्षासँग सम्बन्धित अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाबीच समन्वय गरी एकीकृत कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
६. पूर्व प्राथमिक शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइ सो अनुकूलका शिक्षकलाई र महिला शिक्षकलाई नियुक्ति दिनुपर्दछ । उनीहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दशौ कक्षासम्मको अध्ययनलाई मान्नुपर्दछ र तिनीहरूलाई तालिम दिनुपर्दछ ।
७. प्राथमिक तहको हकमा भने बालबालिकाको जीवनका लागि अति आवश्यक पर्ने आधारभूत दक्षताको विकास गर्ने र अन्तरनिहित क्षमताको विकास संगै प्रजातान्त्रिक एवं सामाजिक मूल्य मान्यताको विकास गर्ने खालका शिक्षाको मूलभूत उद्देश्य रहनुपर्दछ ।
८. प्राथमिक शिक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी सर्वसुलभीकरण र निरक्षरता उन्मूलन गरिने खालका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सर्वसुलभ पहुँच तथा भर्ना, उच्चतम शैक्षिक उपलब्धीलाई र १० वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा निरन्तरता दिने कार्यमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।
९.दलित पिछडिएका समुदायका बालबालिकाहरूलाई प्राथमिक विद्यालयलाई आकर्षित गर्नका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोशाक, छात्रवृत्ति र खाजाको व्यवस्था गरी विद्यालय जान प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ ।
१०. हाल पठनपाठन गरिएका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकहरूमा बालबालिकाको परिवेश अनुरुप जीवनपयोगी पाठ्यपुस्तकमा जोड दिइ स्तरअनुरुप सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
११. प्राथमिक तहमा पढाउने शिक्षक प्रवेशिका उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने, शैक्षिक स्तर, प्रौढता तथा दक्षिण एसियाली मुलुकमा शैक्षिक योग्यता १२ कक्षा वा सोभन्दा बढी भएको परिवेशमा शिक्षकको शैक्षिक योग्यतालाई बढाउनुपर्दछ ।
१२. प्राथमिक तहको शिक्षण परीपाटी निकै कमजोर रहेकोले विद्यार्थीलाई विद्यालय प्रति आकर्षित गर्न र विद्यमान शैक्षिक क्षतिलाई कम गर्न सुधारात्मक शिक्षण समेत गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्दछ ।
१३. कक्षा दोहो¥याउने र विद्यालय छोड्ने अवस्थाबाट सिर्जित शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ । (लेखक अधिवक्ता तथा सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र हुन् ।
