गएको हप्ता करसम्बन्धी एउटा ठूलो जानकारी सार्वजनिक भयो । त्यसमा सरकारले एकवर्षमा कति रकमको कर छुट दियो वा दिइरहेको छ भन्ने विवरण उल्लेख भएको छ । छुटको यो रकमको अङ्क सानो छैन । एकै वर्षमा अढाइ खर्बसम्म कर छुट हुने गरेका यी विवरणहरूले देखाउँछन् । यता सरकारको बजेट घाटा बढिरहेको बेला करछुटको रकमको यस्तो अङ्क बढ्दै गएको अवस्था सामान्य होइन । यो अङ्क नै घाटा पूर्ति गर्न सक्षम देखिन्छ । तर पनि छुटको अङ्क घट्ने लक्षण प्रकट भएको छैन । लक्ष्यभन्दा राजस्व उठ्तीको अङ्क करिब तीन खर्बको दरले सधैँ घाटामा गइरहेको छ भने, यता झण्डै त्यतिकै रकम करछुटमा गइरहेको छ । पछिल्लो समय करछुटको अङ्क बढिरहेको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक हेरियोस् भनेर सुझाब आइरहेका बेला यता सरकारले भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले भने करदातालाई के–कसरी बढीभन्दा बढी हुनेगरी छुट दिन सकिन्छ भनेर योजना नै प्रस्ताव भएका कुरा बाहिर आएका छन् । ७५ प्रतिशत ब्याज, जरिवाना र थप दस्तुर मिनाहा हुने प्रस्ताव भएको पाइन्छ । यसले करछुटलाई प्रोत्साहन गर्ने हो कि कर उठ्तीलाई भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
करछुटलाई प्रोत्साहन दिइरहेको भन्ने कुरा अर्थसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामहरूले पनि बेला बेला औँल्याउने गरिरहेकै पाइन्छ । तर यसमा सुधार गरिएको भने देखिँदैन । केही पहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एउटा अध्ययनले नेपालमा सरकारले विभिन्न कानुन र आर्थिक ऐनमार्फत वार्षिक करिब अढाइ खर्बसम्म कर छुट दिने गरेको देखाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनौपचारिक रूपको यो अध्ययनबारे सरकारले कुनै जानकारी लिएको जस्तो देखिएको छैन । यसको अर्थ हो सरकारको मान्यतामा कानुनबमोजिम छुट दिइएको हुँदा जसले जे भने पनि चासो लिइराख्नु पर्ने विषय होइन । आईएमएफको यो अध्ययनले कानुन, संविधान र आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिमको छुटको हिस्सा ठूलो रहेको भनेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा कर छुटको सूची र रकमलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनिएको छ । सुझावमा कर छुटको सट्टा अनुदानको प्रस्ताव राम्रो हुन्छ । त्यसमा भनिएको छ, राज्यले कुनै क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने अवस्थामा सिधै कर छुट दिनुको सट्टा, पहिले राज्य कोषमा कर संकलन गर्ने र पछि अनुदानमार्फत सहयोग उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ । यो व्यवस्थाबाट करको दायरा स्पष्ट हुने र राज्यकोषमा वास्तविक राजस्वको अवस्था देखिने भनिएको छ । तर सरकारले भने यसतर्फ ध्यान दिएको पाइएको छैन । अहिलेका अर्थमन्त्रीको प्रतिवेदनले पनि धेरै करछुट दिनुनहुने भनेको थियो । तर करका सम्बन्धमा त्यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आएको देखिएको छैन ।
सराकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि कहिले कति करछुट दिइयो भनेर एक प्रकारले चिन्ता नै प्रकट गरेको अवस्था छ । उसकै भनाइमा आर्थिक ऐनको दफा १८ बमोजिम सरकारले मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह र वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजनाहरूलाई अर्बौँ रुपैयाँको राजस्व छुट दिएको छ । जस्ता आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा भन्सार राजस्वतर्फ मात्रै ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको देखिन्छ । तर, आन्तरिक राजस्वतर्फ दिइएको यस्तो छुटको एकीकृत अभिलेख अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागसँग समेत पाइदैन । कर छुट विभिन्न तरिकाले दिइन्छ । यसमा सम्बन्धित कानुन, आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी अनुसूची, र हरेक वर्षको आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेका छुटहरू पर्छन् । विशेष गरी, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय विदेशी सहायता (वैदेशिक सहायता)अन्तर्गतका अनुदान वा ऋण सम्झौतामा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुलमा करछुट दिने प्रचलन छ । तर यस्ता छुट पारदर्शी छैनन् । यदि महामलेखाको भनाइ सत्य हो भने सरकारले करसम्बन्धी आफ्ना कामको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
