काठमाडौं । सरकारले समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन विभागअन्तर्गतका विभिन्न संघ÷संस्थाबाट करिब ९ करोड रुपैयाँ पाउनसकेको छैन । गत असार मसान्तसम्म ५१ यस्ता संस्थाहरुबाट ८ करोड ५८ लाख ७७ हजार ९ सय ५४ रुपैयाँ बक्यौता उठ्न नसकेको हो । नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघ, ह्याप्डी डिल, राइज ग्लोबल, नेविसंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखा, नेपाल फोटो पत्रकार संघ, नेपाल पर्यटन बोर्डलगायतका संघ÷संस्थाले सरकारलाई उक्त रकम नतिरेको देखिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले उक्त रकम उठाउन सरकारले तत्काल पहलकदमी लिने बताएकी छिन् । बुधबार अनुगमनका क्रममा भृकुटीमण्डप पुगेकी उनले बक्यौता रहेका व्यापारी तथा संघ÷संस्थालाई तत्काल पत्र काट्ने बताएकी हुन् ।
परिषद्को अध्यक्षको रूपमा आफू मातहत रहेका निकाय, संरचना तथा सरकारी जग्गाहरूको मन्त्रीबाट भएको यो नै पहिलो अनुगमन हो । बुधबार काठमाडौंस्थित भृकुटीमण्डप, काठमाडौं फन पार्क, बाल सुधार केन्द्र तथा अपाङ्ग अस्पताल क्षेत्रको अवलोकन गरिएको थियो । अनुगमनका क्रममा समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गतको सरकारी जग्गा लिज प्रक्रियासँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको उनको भनाइ छ । विशेषगरी विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूले सरकारी जग्गा उपयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने लिज रकम लामो समयदेखि नतिरी बक्यौता बाकी रहेको र सम्झौताभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटिएको तथा अतिक्रमण गरिएका घटनाहरू रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार यी समस्याहरू समाधान गर्न तत्काल प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । ‘बक्यौता बाँकी रहेका सम्पूर्ण संघसंस्था तथा व्यवसायीहरूको सूची तयार भइसकेको छ । उनीहरूलाई म्याद तोकी भुक्तानीका लागि चिठी काट्ने वा छलफलका लागि बोलाउने तयारी गरेका छौँ’, उनले भनिन्, ‘बक्यौता नतिरेका तथा सम्झौता उल्लंघन गरेका पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।’उनका अनुसार व्यापारिक तथा सामाजिक प्रयोजनका लागि गरिएका सम्पूर्ण सम्झौताहरूको अध्ययन गरी सुरुवातमा व्यापारिक सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरिने र क्रमशः अन्य कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्दै काम अघि बढाइनेछ । यसका अतिरिक्त, कतिपय लिज सम्झौता नवीकरण नभएको र लिज रकम समयसापेक्षरूपमा न्यायोचित नभएको पाइएकोले त्यसको लागि पनि अध्ययन गरी यथार्थपरक र न्यायोचित लिज दर निर्धारण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट समाज कल्याण परिषद्को आम्दानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
समाज कल्याण परिषद्का नवनियुक्त सदस्य सचिव र उनको टोलीले पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र विगतजस्तो फाइलमै सीमित नभई व्यावहारिक समाधानमा केन्द्रित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रालयले स्वतस्फुर्त ढंगले देखिएका सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्दै सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता छ ।
