जेन–जीका नाममा भएको आन्दोलनको दोस्रो दिनको स्वार्थ समूहको ठूलो घुसपैठ रहेको भन्ने अब कतै विवाद रहेन । जेन–जीको आन्दोलन भदौ २३ गतेका लागि थियो । उनीहरूले यो दिन नै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । तर व्यापक तोडफेड र आगजनी भने दोस्रो दिन भयो । अहिलेसम्म प्राप्त भएका प्रत्यक्ष संलग्नताका चित्रहरूले यो तोडफोढ र आगजनीमा वास्तविक आन्दोलनको आह्वान गर्नेहरूको सङ्ख्या देखिँदैन अर्थात् अपवाद जस्तै छन् । । यो कुरा हालसम्म प्रहरीले सङ्कलन गरेका प्रमाणहरूले नै बताइरहेको अवस्था छ । तर यता क्षति भने एक डेढखर्बकै भएको पाइयो । करिब एक खर्बको क्षति भएको भनेर त सरकारी अध्ययनले नै देखाएको हो । यसमा निजी क्षेत्रको क्षतिको विवरण पर्याप्त रूपमा सङ्कलन हुन नसकेको भन्ने कुुराहरू आइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा रिसिबी साध्न पनि यस्तो विध्वंश गरिएका विवरण पनि यसमा प्रकट भइरहेका छन् ।
एकजना प्रहरीको हत्या माओवादीको कथित जनयुद्धकालमा सम्बन्धित प्रहरीले आफूलाई दुःख दिएको भनेर हत्या गरेको भन्ने बयान प्रहरीमा नै रेकर्ड भएको छ । जे होस् यो आन्दोलनलाई ठूलो क्षतिको पक्षबाट हेर्नुपर्छ । यो आन्दोलनपछि देशमा लगानी हुन छाड्यो । श्रमका खाताहरू खुलेका छैनन् । त्यो क्रममा यस्तो आगजनीमा संलग्न भएकाहरूलाई सरकारले उचित कारबाही नगर्दा निजी क्षेत्र अझै त्रसित अवस्थामा नै छ । हालै निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य’ विषयक सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवादमा पनि यो कुरा प्रकट भयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिज्ञ, उद्योगी व्यवसायी र युवाले निजी क्षेत्रले काम गर्ने वातावरण नहुँदासम्म आर्थिक समृद्धि प्राप्त नहुने भन्ने यो कार्यक्रममा प्रकट भएको गुदी कुरा हो । यसमा सहभागीहरूले खासगरी अपराधकर्ममा लागेकाहरूलाई सरकराले नै जोगाउन खोजेको भन्ने आरोप लगाए जो गम्भीर छ ।
नयाँ सरकार बन्नासाथ गृहमन्त्रीले नै त्यस दिनको तोडफोड र आगजनीमा लागेकाहरूलाई पक्राउ नगर्नु, पक्राउ परेका भए छाडिदिनु भनेर जसरी देशभरी मातहतका निकायलाई परिपत्र गरे, त्यो आफँै एउटा अर्को आतङ्कको विषय थियो । त्यसपछि जेन–जी सरकारबीच भएको सम्झौतामा तिनीहरूमा तत्काल कारबाही नगर्ने भनेर लिखित रूपमा जसरी सम्झौता भयो, जुनरूपले हस्ताक्षर भयो त्यो आफैँ दण्डहीनताको अर्को संस्थागत रूप थियो । यसैकारण पनि त्यसदिन प्रधानमन्त्रीसामु निजी क्षेत्रको मनोबल इतिहासकै न्यून विन्दुमा पुगेको भनेर प्रतिक्रियाहरू आए । माथि उल्लेख भएको रकमको क्षतिअङ्क र सरकारले संरक्षण गर्न खोजेको दण्डहीनता आफँैमा गम्भीर विषय हुन् । यसलाई सामान्य नमानौँ । यो कार्यक्रमा उद्योगीहरूले राखेको सुझाबका सूत्रहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लेओस् । उनीहरूले समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त संरक्षण नपुगेको भनेर गुनासो गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षको भनाइमा यो कुरा प्रकट हुन्छ ।
उनका अनुसार अहिल निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर लगानी गर्न पाएको छैन । उद्यम एवं उद्यमशीलता विस्तारका लागि सबभन्दा पहिले लगानीमैत्री वातावरण हुनुपर्दछ । सम्पत्तिको सुरक्षा ग्यारेन्टी अनिवार्य हुन्छ । गलत काम गर्नेहरूमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको अवस्था छ । अर्थतन्त्रमा ८१ र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेको निजी क्षेत्रप्रति राजनीतिक दलहरू तथा सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता आइसेको छैन । त्यहाँ प्रकट भएको निजी क्षेत्रको गुनासो भनेको निजी क्षेत्रबाट हुने आर्थिक गतिविधि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भन्ने छ । यतिबेला निजी क्षेत्रले खोजेको एउटैमात्र प्रमुख कुरा हुनुपर्छ, लगानीमा निर्भरता र सुरक्षा । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी र निजी क्षेत्र नै बढी रूपमा तारो बनेका थिए । यो आन्दोलनका बेला निजीक्षेत्रले करिब ४० अर्ब गुमाएका विवरणहरूले बताउँछन् । यस्तो बेला दण्डहीनता बढ्यो भने वा दण्डहीनता बढेको छ भन्ने लाग्यो भने जतिसुकै बरबराए पनि लगानी हँुदैन । यो आन्दोलनबाट अधिकाधिक राजनीतिक लाभ लिनेहरूले यो कुरा पनि सोचून् ।
