(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरू विरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घूसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
केदार सुवेदी । पुराना दलहरूले खासगरी सुशासनसँग जोडिने विषयलाई सत्ता गठजोडमा जोडेर कागजमा लेख्ने तर व्यवहारमा कहिल्यै नउतार्ने एउटा परम्परा जस्तै बनेको थियो । पछिल्लो समय पुरानाको यस्तो कामको तिव्र रूपमा विरोध गर्दै नयाँ दल जन्मिए । यसले त वास्तवमा नै यस्ता लिखतहरूको कार्यान्वयन गरेर यस्तो परम्परा तोड्लान् भन्ने अपेक्षा थियो तर भयो के भने नयाँले त झन् बढी सम्झौता गर्ने र झन् बढी तोड्ने अर्को परम्परा बसालिदिए । नयाँदल भनेर चिनिने रवि–बालेन–कुलमानका पछिल्ला काम हेरौँ ।
पुराना दल अर्थात् एमाले र काँग्रेसबीच २०८१ असार १७ मा भएको सुशासनसँग जोडिएको एक थान र नयाँदल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र काठमाडौं महानगरका स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र साह र कुलमान संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीबीच २०८२ मंसिर १३ र १४ मा एकीकरण हुन गरिएका दुईथान सम्झौता नमुनाका रूपमा प्रस्तुत छन् ।
यसपछि केही अघिमात्रै जेन–जी र सरकारबीच भएको अर्को सम्झौता पनि सुशासनसँग नै सम्बन्धित छ । फरक के भने अघिल्ला तीनवटा सम्झौता सुशासनका नाममा सत्ताको बाँडफाँडमा समर्पित छ भने जेन–जी र सरकारबीच भएको सम्झौताले सुशासनका नाममा आफ्ना कमजोरी लुकाएर अरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जस्तो कि आन्दोलनका नाममा भएका तोडफोड र आगजनी कर्तामाथि कारबाही नहोस् भन्ने माग ।
संयोग कस्तो देखियो भने उल्लेखित नयाँ र पुराना दलका तीनवटै सम्झौता सातबुँदे छन् । यी बुँदाहरू सत्ता सञ्चालन र त्यसको बाँडफाँडका बाहेक अरू खासगरी सुशासनसँग जोडिएका कुनै बुँदा कार्यान्वयनमा आएका देखिँदैनन् ।
काँग्रेस र एमालेको त्यो सम्झौताअनुसार यी दुई दलको साझेदारीमा उनका सत्ता १४ महिना चल्यो । यसमा सुशासनको धज्जी नै उडाइएको भनेर नयाँहरूले अहिले पनि आरोप लगाइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र काठमाडौं महानगरका स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र साह र कुलमान संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको सम्झौताअनुसार समानुपातिक सांसद पद बाँडफाँड भर्खरै भएको छ । जसमा सुशासनको पालना भएन । त्यसका थुप्रै विवरण सार्वजनिक भइसकेका छन् । यो दलका बाँकी काम आउने समयले देखाउलान् । तर तत्काल जे जति काम भए त्यो ठिक पुरानाले गरे जस्तै देखिएका छन् । सांसद पदको खरिदबिक्री त्यसको एउटा उदाहरण हुनुपर्छ । पहिले यी तीनवटा सातबुँदे सम्झौता –
एक : देउवा–ओली सहमति
२०८१ असारमा नयाँ सरकार बन्नुअघि काँग्रेस र एमालेबीच सत्ता बाँडफाँडका लागि सातबुँदे सहमति भएको थियो । यही सम्झौताअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो वर्षको साउन छमा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै यो सहमति सार्वजनिक गरेका हुन् । यस्ता छन्
सहमतिका सातबुँदा –
१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तरगत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा रहेका, अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण बनाउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने । आन्तरिक बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली काँग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।
७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुसार प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने । जनभावनाअनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।
यो सम्झौताको मूल कुरो भनेको सत्ताको बाँडफाँड नै हो । जस्तो बुँदा नं ४ भनिएको छ– राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली काँग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने । यसमा को कहिले प्रधानमन्त्री हुने भनेर नामै किटिएको छ ।
दुई : रवि–बालेन सहमति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह बालेनबीच एकता गर्ने भनेर पुस १३ मा सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार दुई पक्षबीच एकतापछि पार्टीको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा सभापति लामिछाने नै रहने र आगामी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन बन्ने समझदारी भएको छ । यसमा भनिएको छ ‘पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्षबीच बृहत् एकता भएपश्चात् स्थापित हुने राजनीतिक दलको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, दलको झण्डा साविककै निलो पृष्ठभूमिको मध्य भागमा सेतो रङको गोलाकार बिचमा निलो रङको घण्टीको आकृति, दलको चुनाव चिह्न ‘घण्टी’ र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहने, सहमपति पत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र साह हुने ।’ सहमतिपत्रका पृष्ठभूमि सहमति ७ बुँदा :
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तथा बालेन्द्र साहबीच ‘बृहत् एकता’सम्बन्धी सहमति
सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र असल शासन कायम गरी आम नागरिकका आकांक्षा सम्बोधन गर्न सबै सुसंस्कृत एवं परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्य हुन अपरिहार्य रहेको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै, २०८२ साल भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनलगायत विभिन्न कालखण्डमा भएका जनआन्दोलनहरूका सहिद एवं घाइतेहरूको बलिदानलाई प्रेरणादायी स्मृतिमा राख्दै, समान अठोट बोकेका शक्तिहरूको सहकार्यमार्फत राष्ट्रसेवाको साझा लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (पहिलो पक्ष) र श्री बालेन्द्र साह (दोस्रो पक्ष)बीच देहायका सहमति भएको छ ।
१. नवयुवाहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गरेको आन्दोलनको अपनत्व लिई घाइते तथा सहिदका परिवारका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्वता जनाउने
२. समुन्नति र सामाजिक न्यायका राष्ट्रिय उद्देश्यहरूका लागि गरिनुपर्ने गहिरा नीतिगत, संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधारहरूमार्फत आर्थिक–सामाजिक उन्नयन र सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यासको जगमा अर्को दश वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने मार्गचित्रको इमान्दार कार्यान्वयनप्रति समर्पित हुने
३. पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्षबीच बृहत् एकता भएपश्चात् स्थापित हुने राजनीतिक दलको नाम ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’, दलको झण्डा साविककै निलो पृष्ठभूमिको मध्य भागमा सेतो रङको गोलाकार बिचमा निलो रङको घण्टीको आकृति, दलको चुनाव चिह्न ‘घण्टी’ र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहने
४. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र साह हुने
५. बृहत् एकतापश्चात् पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई थप सक्षम र फराकिलो बनाउन युवा अभियन्ता एवं अनुभवी विज्ञहरूलाई समुचित समायोजन गर्दै जिम्मेवारी तोक्दा योग्यता, समावेशिता र सार्वजनिक छविलाई आधार मान्ने
६. यस सम्झौताबमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसम्बन्धी दस्तावेज निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्ने
७. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिद्धान्त, नेतृत्व र चुनाव चिह्न ‘घण्टी’ मा गोलबद्ध भई लोकतान्त्रिक सुशासन, समुन्नति र सामाजिक न्यायका मुद्दा अघि बढाउन अन्य सुसंस्कृत एवं परिवर्तनकामी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, समूह र व्यक्तिहरूलाई आह्वान गर्ने ।
रवि लामिछाने–बालेन्द्र साह २०८२ पुस १३
तीन : रवि, बालेन र कुलमान
फागुन २१ गते हुने तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक सूची बुझाउने अन्तिम दिन १४ पुसमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन साह र उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक तथा मन्त्री कुलमान घिसिङबीच सातबुँदे सहमति भयो । यसमापनि सत्ताकै वाँडफाँडमा केन्द्रित रहिएको छ । यो सम्झौतामा त राजनीतिक होइन नाफामूलक कम्पनीहरूबीच हुनेजरी आफूहरूलाई पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्ष भनेर पहिचान गराइएको छ । अघिल्लो दिनको सम्झौता अनुसारकै भाषलेखिएको छ । जस्तो एकता भएपश्चात् स्थापित हुने राजनीतिक दलको नाम ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’, दलको झण्डा साविककै निलो पृष्ठभूमिको मध्य भागमा सेतो रङ्गको गोलाकार बीचमा निलो रङ्गको घण्टीको आकृति, दलको चुनाव चिह्न ‘घण्टी’ र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहने छ भनिएको छ ।
सहमतिको पूर्ण पाठ–
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तथा उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)बीच एकतासम्बन्धी सहमति पत्र
मुलुकको परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमले सिर्जना गरेको विशिष्ट परिस्थितिलाई हृदयंगम गरी सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र असल शासन कायम गरी आम नागरिकका आकांक्षा सम्बोधन गर्न सबै सुसंस्कृत एवं परिवर्तन कामी राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्य गर्दै नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई स्थापित गर्न अपरिहार्य रहेको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै, २०८२ साल भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनलगायत विभिन्न कालखण्डमा भएका जनआन्दोलनहरूका सहिद एवं घाइतेहरूको बलिदानलाई प्रेरणादायी स्मृतिमा राख्दै, समान अठोट बोकेका शक्तिहरूको सहकार्यमार्फत राष्ट्र सेवाको साझा लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (पहिलो पक्ष) र उज्यालो नेपाल पार्टी (दोस्रो पक्ष) बीच देहायका सहमति भएको छ ।
१. नवयुवाहरूले भ्रष्टाचार र सुशासनविरुद्ध गरेको आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै घाइते तथा सहिद परिवारका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने,
२. उज्यालो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, डेलिभरीमा आधारित राजनीति, योग्यता प्रणाली को स्थापना, भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता र सुशासन प्रति प्रतिबद्ध रहँदै, समुन्नति र सामाजिक न्यायका राष्ट्रिय उद्देश्यहरूका लागि गरिनु पर्ने गहिरा नीतिगत, संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधारहरूमार्फत आर्थिक–सामाजिक उन्नयन र सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यासको जगमा अर्को दश वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम–आय भएको राष्ट्र बनाउने मार्गचित्रको इमानदार कार्यान्वयनप्रति समर्पित हुने,
३. पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्षबीच एकता भएपश्चात् स्थापित हुने राजनीतिक दलको नाम ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’, दलको झण्डा साविककै निलो पृष्ठभूमिको मध्य भागमा सेतो रङ्गको गोलाकार बिचमा निलो रङ्गको घण्टीको आकृति, दलको चुनाव चिन्ह ‘घण्टी’ र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहने,
४. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र उपसभापतिमा कुलमान घिसिङ, डी पी अर्याल, र स्वर्णिम वाग्ले रहने,
५. उज्यालो नेपालको अभियानलाई अपनत्व लिई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यक्रमहरूसँग जोड्दै, एकतापश्चात् पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई थप सक्षम र फराकिलो बनाउन उज्यालो नेपाल पार्टीमा आबद्ध युवा अभियन्ता एवं अनुभवी विज्ञहरूलाई समुचित समायोजन गर्दै जिम्मेवारी तोक्दा योग्यता, समावेशिता र सार्वजनिक छविलाई आधार मान्ने,
६. यस सम्झौताबमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसम्बन्धी दस्तावेज निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्ने,
७. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिद्धान्त, नेतृत्व र चुनाव चिन्ह ‘घण्टी’ मा गोलबद्ध भई लोकतान्त्रिक सुशासन, समुन्नति र सामाजिक न्यायका मुद्दा अघि बढाउन अन्य सुसंस्कृत एवं परिवर्तन कामी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, समूह र व्यक्तिहरूलाई आह्वान गर्ने । (हस्ताक्षरहरू) रवि लामिछाने सभापति अनुपकुमार उपाध्याय अध्यक्ष बालेन साह साक्षी २०८२ पुस १४
सुशासनको कन्तविजोग
पुराना र नयाँ दलहरूबीच भएका उल्लिखित तिनवटै सम्झौतामा साझा कुरा हो जसरी भएपनि सत्ताप्राप्ती गर्ने र त्यसलाई आलोपालो गरेर चलाउने । यी सबै सम्झौताका सूत्र सातवटा छन् र यसमा सबभन्दा बढी लेखिएका शब्दमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको स्थापना भन्ने नै हो । पुरानादलले आफ्नो शासनकालमा सुशासनको खिल्ली उडाएका थिए भने नयाँदलले सम्झौता गरेकै दिन । समानुपातिक तर्फका सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा यस्तोसमझोता कर्ता तीन दलले जे गरे, एक प्रकारले सदस्यता किनबेच जस्तै त्यसलाई आधार मान्ने हो भने सुशासनको कन्तविजोग भएको देखिन्छ । अझ यसमा गम्भीर केहो भने, पहिले पुराना दलले जेजस्तो शैलीमा भ्रष्टाचार गरेको भनी आरोप लगाइयो नयाँ दलले त्यहीत्यही गरेर भ्रष्टाचार दोहोर्याए । त्यसकारण यी सम्झौताले सुशासनको कन्तविजोग गरेका भनिएको हुनुपर्छ ।
