स्वास्थ्य बीमाको रकम समयमा नै सरकारले भुक्तानी नदिएको कारण अस्पतालहरूले धमाधम सेवा बन्द गर्ने घोषणा गर्न लागेका छन् । पुससम्मको हिसाब गर्दा अस्पतालहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम १२ अर्ब पुगिसकेको देखिन्छ । बीमा गर्नेहरूसँग उठाएको प्रिमियम वर्षमा करिब चार अर्ब मात्र उठ्ने गरेको छ । प्रत्येक महिनाको दुई अर्बका दरले कम्तीमा पनि २४ अर्ब बीमा भुक्तानीको लागि खाँचो पर्छ । पर्याप्त स्रोत नभएका कारणले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा सकस परेको देखिन्छ ।
बिमितहरूले सेवा लिइसकेपछि त्यसकै आधारमा अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग सोधभर्ना रकम माग गर्ने गर्छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ (ज) (१५) मा नागरिक स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । समस्त नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न विसं २०७२ साल चैत २५ गतेदेखि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रूपमा स्वास्थ्य बीमाको सुरूवात भएको हो । स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ अनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाबाट बिमितको आर्थिक जोखिम न्यूनिकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी आमनागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको बुँदा नम्बर ३.८ मा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने र स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको वित्तीय जोखिम कम गर्ने उल्लेख छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न स्वास्थ्य बीमा एक अपरिहार्य माध्यम मानिएको छ ।
नेपालले पनि आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहजता प्रदान गर्न विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य बीमाको सुविधा रकम वृद्धि गर्ने चर्चा चुल्लिएको छ । हाल रहेको एक लाख बीमा रकमलाई वृद्धि गरेर पाँच लाख बनाउने पहल भइरहेको सार्वजनिक गरेका छन् । विगतदेखि छरिएर स्वास्थ्य बीमाको सुविधाहरू प्रदान गरिराखेकोमा अब एकीकृत रूपमा प्रवाह गर्ने नीति लिने जनाइएको छ । त्यस्तै सरकारले आधादर्जन भन्दा बढी शीर्षकमा बर्सेनी अनुमानित २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्ने गरेको छ । यस आवको लागि सरकारले सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अब बीमाको नयाँ कार्यक्रममा मौजुदा एक लाखलाई बढाएर पाँच लाख बनाउने भनिएको छ । अब ३५ सयबाट बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ बिमितले तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले को—पेमेन्टको कारण १० प्रतिशत रकम थप तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहदैं आएको छ । सरसर्ती हेर्दा पाँच लाखको बीमा रकम ठिकै भए पनि बिमितको चाहनाअनुसार थोरै रकमको पनि बीमा गर्न पाउने व्यवस्थाले धेरैलाई समेट्न सकिन्छ । यसरी नयाँ बीमा नीति ल्याउँदा मौजुदा बीमा नीति र कार्यान्वयनका कमीकमजोरी तथा बेथितीहरूको मसिनो विश्लेषण गरेर मात्र सच्याउनु दूरदर्शिता ठहर्छ ।
स्वस्थ शरीरमा मात्र मानिसको चौतर्फी सन्तुलित वृद्धि र विकास हुन्छ । व्यक्ति समाज र देशको विकासमा स्वस्थ जनशक्ति अपरिहार्य रहन्छ । त्यसकारण प्रत्येक देशले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य हेरचाह र उपचारका लागि विभिन्न नीति तथा रणनीति अपनाएको हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको परिभाषाअनुसार सबै नागरिक तथा समुदायले आर्थिक बोझ नपर्ने गरी प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिरोधात्मक, उपचारात्मक र पुनर्स्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय किसिमले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सबै तहका स्वास्थ्य संंस्थाबाट तोकिएबमोजिमको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र यसरी नसमेटिएका स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । जनतालाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सहज उपायको रूपमा स्वास्थ्य बीमालाई लिन सकिन्छ । नेपालले पनि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि कैलाली, बाग्लुङ र इलामबाट सुरु भई हाल ७७ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा लागू भए पनि सात सय ४६ स्थानीय तहमा मात्र विस्तार भएको बीमा बोर्डको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालको कुल जनसंख्याको २६ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भइसकेका छन् । स्वास्थ्य बीमामा सरदर महिला ५४ प्रतिशत र पुरुष ४६ प्रतिशतको सहभागिता रहेको छ ।
अहिले स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुन पाँचजना परिवारका लागि वार्षिक ३५ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेपछि एक लाखसम्मको उपचार प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै पाँचजनाभन्दा माथि परिवार संख्याको हकमा प्रति व्यक्ति सात सय रुपैयाँ थप तिरेपछि थप २० हजारको उपचार सुबिधा प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको लागि एक लाखसम्मको उपचारको निःशुल्क बीमा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । बीमा कार्यक्रमको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न एक सय ८८ सरकारी अस्पताल, एक सय ८६ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ४८ वटा निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र २८ वटा आँखा अस्पताल छन् । यस बीमा सुविधाअन्तर्गत १८ सय ३३ थरिका औषधिहरू पर्दछन् । यी बीमा सुविधाहरू पनि सहज रूपमा सेवाग्राहीले प्राप्त गर्न नपाएको गुनासाहरू पनि बग्रेल्ति सुनिन्छ ।
विभिन्न कारणले स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थापन सकसमा परेको छ । बीमाको प्रभावकारी कार्यन्वन नभएको सरकार र सरोकार पक्ष दुवैले स्वीकारेका छन् । अस्तव्यस्त व्यवस्थापन र गैरजवाफदेहिताको कारण स्वास्थ्य बीमाको मर्मअनुसार सहज सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमाको समग्र व्यवस्थापनको लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संरचना खडा गरिएको छ । यो अस्थायी प्रकृतिको संरचना भएको कारणले पनि सेवा प्रवाहमा चुस्तता नआएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य बीमामा देखिएका अनेकौँ चुनौती चिर्न दक्ष र जवाफदेही जनशक्तिको खाँचो पर्दछ । तर वर्तमानमा त्यहाँ अस्थायी दरबन्दीमा काजमा आउँने जनशक्ति मात्र रहने कारणले स्थायी प्रकृतिको मनोभावनाका साथ काम होला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यहाँ काजमा आउँने कर्मचारी पनि बोर्डको आवश्यकताभन्दा पनि अन्यत्र व्यवस्था नहुन्जेल केही समयको लागि मात्र आउँने गरेको पाइन्छ । जसबाट चुस्त र दुरुस्त सेवा प्रवाहको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।
अस्पतालहरूले विगतमा बीमाको रकम समयमा सोधभर्ना नपाएको कारण सेवा नै बन्द गरेका उदाहरण हाम्रा सामु जगजाहेर नै छ । स्वास्थ्य बीमा रकमको सोध भर्नामा बिरामीले प्रयोग नै नगरेको वा सस्तो प्रकृतिको औषधी बिरामीलाई दिएर महँगो औषधिको कृतिम बिल बनाएर दाबी गरेका समाचारहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् । त्यस्तै कतिपय अस्पतालले बीमामा परेका औषधी बिरामीलाई उपलब्ध नगराएको, बीमा गरेको कम्तीमा दुई महिनापछि बाट मात्र सेवा सुचारु हुनु, सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको संख्या न्यून भएकोले भिडभाड बढी हुनु, कोभिडलगायतका आकस्मिक रोगको उपचारलाई स्वास्थ्य बीमाले नसमेट्नु, बिमित विरामी र तत्काल नगद भुक्तानी गर्ने बिरामीको हेरविचारमा अस्पतालले विभेद गर्ने गरेको जस्ता विकृति र गुनासाहरू बाक्लिँदै जानुलाई बीमाको लोकप्रियताको शुभ संकेत मान्न सकिन्न । यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ स्थानीय सरकारले पनि उदासिनता देखाएको पाइन्छ । त्यस्तै कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा आधुनिक डिजिटल प्रविधि र प्राविधिकको अभावले गर्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रदानमा असर पर्नु स्वभाविकै हो ।
स्वास्थ्य बीमामा देखिएका र भोगिएका चुनौतीलाई व्यवस्थित र व्यवहारिक बनाउँदै लानु आजको खाँचो हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई स्थायी प्रकृतिको संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, आवश्यकताअनुसार पर्याप्त प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्योपचारका आधुनिक उपकरण र प्राविधिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने, बेलाबखतमा देखिने अनियमितता र ढिलासुस्ती एवं गैरजवाफदेहितालाई निरूत्साहित र नियमन गर्न अनुगमन निरीक्षणलाई आक्रमक बनाउनु आवश्यक छ । सूचना प्रविधि प्रणाली चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने, गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्ने संयन्त्र छिटो र छरितो हुनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमाबाट हुने लाभको बारेमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी जनचेतना फैलाउने कार्यक्रमहरूको सञ्चालन प्राथमिकतासाथ गरिनुपर्दछ । अन्यथा नयाँ नयाँ नीतिहरू बनाउनमा हौसिने तर कार्यान्वयनमा टाक्सिने पुरानै प्रवृति नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।
