सुशासनका लागि एक सूत्रीय जस्तै माग राखेर देशको सबभन्दा कान्छो पुस्ताले गरको आन्दोलनमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारको जम्मा दुईवटा काम थियो । मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै विधिको शासन स्थापित गर्ने र निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने । तर यतिबेला सरकारका कुशासन गनेर साध्य नहुने अवस्स्थमा पुगेको छ । त्यसमा सबभन्दा बढी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय चर्चामा छ । यो प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष मनोनयन गर्ने पद हो र प्रधानमन्त्री प्रति नै उत्तरदायी हुने पनि । यसका अधिकारी अर्थात् प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष मनोनयन गरेका महान्यायाधिवक्ता नै यतिबेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बारम्बार भन्नेगरको सुशासन र पारदर्शीताको खिल्ली उडाउँदै आइरहेको अवस्था छ । राज्यकै कानुनी क्षेत्रका प्रमुख पात्र महान्यायाधिवक्ता नै आफ्ना र आफूले चाहेका मन्छेको पक्षमा हुनेगरी कानुनको विषय अर्थात् मुद्दामामिलामा खेलवाड गर्न थालेपछि कानुनी राज्य भन्ने कतै बाँकी रहँदैन । यदि वास्तवमा नै कानुनी राज्य चलाउने हो भने महान्यायाधिवक्ताबाट कानुनमाथि भइरहेको मनपरीलाई तत्काल रोक्न आवश्यक देखिन्छ ।
महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएको समयका हिसाबले चार महिनाको सेरोफेरोमा छ । तर यता यो ठाउँबाट गरिएका विवादास्पद निर्णय भने दर्जनभन्दा बढी भइसकेका छन् । यसले न्याय क्षेत्र नै अन्यायमा परेको आम मानिसको बुझाइ छ । पछिल्लो पटक महान्यायाधिवक्ताबाट सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका एक दलका नेतालाई अभियोगबाट मुक्ति दिलाउने गरी जस्तो निर्णय भयो त्यसले कानुनी क्षेत्रमा ठूलो तरंग ल्याएको छ । नागरिकको खल्ती काटिए जस्तो गम्भीर अभियोगका अभियोगीलाई उन्मुक्ति दिनुभनेको सामान्य कुरा होइन । तर, यही मुद्दामा अरू ४०–५० जना एकैसाथ र एउटै प्रकृतिका अर्थात् सहकारी ठगीको अभियोग लागेका व्यक्ति थिए । उनीहरूले भने यो सुविधा पाएनन् । यसले पनि कानुनी शासनको उपहास भएको स्पष्ट देखाउँछ । कानुनी प्रावधानलाई हेर्दा यो मुद्दा यसरी फिर्ता लिने क्षेत्रमा पर्दैन । तर बलपूर्वक पारिएको अवस्था छ । यदि यो प्रक्रियाबाट देशका नागरिकलाई सुविधा दिइएको हो भने त्यही प्रक्रियामा अरू किन परेनन् भन्ने प्रश्न सामान्य छैन भने, यसले कानुन सबैका लागि बराबर भन्ने मान्यतालाई पनि तोडेको छ । त्यो काम महान्यायाधिवक्ता आफैँबाट भयो । उनलाई नियुक्त गर्ने पदाधिकारी अर्थात् प्रधानमन्त्रीले यो प्रकरणको तत्काल सुनुवाइ नगरे यो डरलाग्दो नजीर भएर रहने छ ।
यी महान्यायाधिवक्ताबाट यसअघि पनि कानुनमाथि यस्तै बलमिच्याँइ भएको थियो । महान्यायाधिवक्ता पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो साझेदारीमा चलेको कम्पनीमा कार्यरत आफ्ना छोरीहरूलाई मुद्दा नचल्ने बनाएको घटना पनि सामान्य थिएन । किशोरीहरूलाई ललाइफकाइ उनका शरिर अर्थात् भ्रूणको तस्करी गरिएको घटनाबाट मुद्दा नचल्ने पारिएको प्रकरणको पनि छानबिन गरियोस् । यो घटना काठमाडौँको होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक क्लिनिकको हो । प्रहरीकै प्रतिवेदनअनुसार विपन्न किशोरीहरूको डिम्ब अवैध रूपमा संकलन गरी तस्करी गरेको प्रमाणबाट पुष्टी भएको थियो । डिम्ब तस्करी गर्ने यो क्लिनिकमा यी महान्यायाधिवक्ताको २३ प्रतिशत सेयर रहनुका साथै त्यसकोे निर्देश नै रहेको पुष्टि हुँदा पनि यो पदधारक भएकै कारण केही गरिएन । यी महान्यायाधिवक्तामाथि अर्को गम्भीर आरोप पनि लागेको छ । त्यो हो नाबालिक बलात्कारका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने काम गरेको भन्ने । एकजना धनाढ्य व्यापारी संलग्न नाबालिक बलात्कार मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने महान्यायाधिवक्ताको यस्तो निर्णयले ती बालिकामाथि राज्यबाट कस्तो अन्याय भयो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ? जिल्ला अदालतबाट १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा १८ वर्ष कैद ठोकिएका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइएको घटना कति गम्भीर हो भन्ने उल्लेख भइरहनु पर्दैन ? प्रधानमन्त्री आफैंले भनून्, के यस्ता महान्यायाधिवक्ताबाट न्याय कस्तो होला ?
