राणाशासनपछिको समयलाई आधुनिक नेपाल भन्ने गरिन्छ । यस्तो आधुनिक नेपाल प्रारम्भ भएको करिब आठ दशकमा पनि मुलुकले नागरिकका लागि आधारभूत सेवाहरूको विकास गरेर जनजीवनलाई सहज बनाउने तर्फका काम अझै ओझेलमा नै परिरहेको देखिने विभिन्न चित्रहरू प्रकट भइरहेका छन् । त्यस मध्येको एउटा हो अझै पनि ६२ लाख ३६ हजार एक सय ४५ नेपाली गरिब रहनु । तीन करोड जनसंख्या रहेको मुलुकमा उल्लिखित ६२ लाख ३६ हजारको संख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको भनेर हालै एउटा अध्ययनले देखाएको छ । यद्यपि मानव सेवासुविधाका सन्दर्भमा राज्यले जेजस्ता उपलब्धीहरू प्राप्त गराएको छ ती उल्लेख्य नै छन् । जस्तो यतिबेला नागरिकले आधा घण्टाको समय सीमामा बाटोघाटो, स्कुल, स्वास्थ्य चौकीहरू प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । भोकमरीले नेपालमा हताहती भएको भन्ने अहिलेसम्म सुनिएको छैन । महिला पुरुषबीचको भेद मेटिँदै गइरहेका छन् । स्कुल जाने बालबालिकाहरूको संख्या करिब–करिब समान रहनेगरेको अबस्था छ ।
यसमा अपवाद भने नभएका होइनन् । तर यी सबै हुँदा पनि गरिबीको रोखामुनि रहेकाहरूको संख्या किन घटेन भन्ने चाहिँ गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । परिवर्तनकारी भनेर चिनाउँनेहरूले यसका लागि स्पष्ट खाका ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । यतिबेलाको दुःखद् पक्ष के हो भने, सहरमा जस्तो करिब–करिब सबै कुरा पुगेर पनि दुर्गमका क्षेत्र झन् बढी गरिबीमा पिल्सिनु परेको देखियो । वार्षिक ७२ हजार नौ सय आठ रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने व्यक्ति गरिबको सूचीमा रहने भनेर विश्व मापदण्ड कायम भएको छ । सबभन्दा पछिल्लो अध्ययनमा औसत २०.२७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्था सोचनीय नै हो । यसको झन् दुःखद् पक्ष भनेको जम्मा जनसंख्याको २०.२७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको मुलुकमा यो गरिबी केन्द्रिबाट पालिका तहसम्म पुग्दा झन्झन् विस्तार हुने गरेका विवरणहरूले बताउँछन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गएको हप्ता सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान– ०८२मा स्थानीय तहमा गरिबीको दर १.१८ देखि ७७.८९ प्रतिशतसम्म रहेको देखिएको छ । यसले गरिबीको खाडल झन्झन् बढ्दै गएको नै बुझाउँछ । तथ्यांकमा देखिए अनुसार सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका पाइयो । यसको अर्थ हो राज्यले बढी ध्यान दिनुपर्ने ग्रामीण क्षेत्रमा वास्तवमा नै त्यहाँ राज्यको ध्यान पुगेन कि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ । यसले हरेक कुरामा असमानता रहेको भन्ने अर्थ दिन्छ ।
सरकारी निकायको यो अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सात सय ५३ पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ७७.८९ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइयो । कुनै एउटा भूभाग अझ त्यसमा पनि एउटा सरकार नै रहेको ठाउँको कुल जनसंख्यामध्ये ७७.८९ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको रहेको भन्ने अवस्था निश्चय नै सामान्य होइन । अझ आधुनिक युगमा त यस्तो असमानता रहन दिनै नहुने हो । ०७८ को जनगणनाअनुसार उल्लिखित निकायमा जम्मा २३ हजार सात सय ७१ जनसंख्या थिए । ती मध्ये १८ हजार पाँच सय ५१ जना गरिबको रेखामुनि रहेको देखियो । मुगुको सोरू गाउँपालिकामा ७२.३६ प्रतिशत अर्थात् १० हजार तीन सय ३० जना गरिबीको रेखामुनि रहेछन् । यी दुवै स्थानीय तह कर्णाली प्रदेशका हुन् । अर्को तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिमकै अछामको ढकारी र बैतडीको सिगास गाउँपालिका तथा अछामकै कमलबजार नगरपालिका गरिब नेपाली रहेको स्थानीय तहको सूचीमा क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौँ स्थानमा रहेको भनेर विवरणमा लेखिएको छ । बागमती प्रदेश केन्द्रीय प्रशासन रहेको प्रदेश हो । बागमतीकै राजधानी रहेको जिल्ला मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका गरिब सूचीको छैटौँ स्थानमा रहेको देखिन्छ । राक्सिराङको ६५.६४ प्रतिशत अर्थात् १७ हजार ६३ जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । यतिबेला देशमा निर्वाचन प्रवेश गरको छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूले धमाधम घोषणापत्र बनाइरहेका छन् । यहीबेला गरिबीको यस्तो खाडल बढ्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । अब चाहिँ यसको सम्बोधन होस् ।
