नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो स्वास्थ्य बीमा कार्यकम । यो जति प्रभावकारी भयो त्यति नै राज्यको उपस्थिति प्रकट हुन्छ । नेपालमा सबभन्दा महँगोमा पर्छ स्वास्थ्य उपचार । केही गम्भीर रोग लाग्यो भने सामान्य आयभएका व्यक्तिले त्यसलाई हम्मेसी धान्न सक्दैनन् । मिर्गौला बिग्र्रिएर हप्तामा नै दुईपटक रगत सफा गर्नुपरेमा त्यो परिवारले यही कामका लागि महिनाको लाख आधालाख खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कम्तीमा बीमाबाट सहुलियत पाउँन थालियो भने केही न केही राहत पुग्छ नै । यद्यपि स्वास्थ्य बीमाप्रति हरेक नागरिक आबद्ध भइसकेका छैनन् होला । यो भनेको जनचेतनाको अभाव बीमितहरूप्रति स्वास्थकेन्द्रहरूले गर्ने अपमानपूर्ण व्यवहार पनि हुन सक्दछ । यसलाई सुधार गरेर यसप्रति आकर्षण भर्न आवश्यक देखिन्छ तर यस प्रति जनसहभागिता बढ्दै गएको अवस्थामा हालसालै विभिन्न अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतको झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै कार्यक्रम नै स्थगन गर्न लागेको देखिन थालेको छ जो दुःखद् हो ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई बीमाबापत मात्र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताइएको छ । यही मेसोमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल ३८ करोड ९५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ, वीर अस्पतालले ४० करोड र पाटन अस्पतालले करिब ४२ करोड भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको भनिएको छ । जब केन्द्रिय राजधानीमै यस्तो छ भने देशैभरी नै यो कुरा फैलिएको हुनुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको दशक मात्रै भएको छ । सरकारले वि.सं. २०७२ सालदेखि यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । ७७ वटै जिल्लाका सात सय ५० स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको सरकारी भनाइ छ । यसको अर्थ हो यो कार्यक्रम रोकिन गयो भने देशैभरी हाहाकार मचिने हुन्छ । विवरणअनुसार अहिले एक करोड हाराहारीको जनसंख्या स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेका छन् । गएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को तथ्यांकअनुसार यो एक करोड २५ लाख व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट लाभ लिएको अवस्था छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकहरूले एक हजार दुई सय प्रकारका औषधिहरू निःशुल्क पाउँदै आइरहेका छन् । यो सेवा रोकियो भने र ती औषधि खरिद गर्ने अवस्था आएमा जीवन निर्वाहमै असर पर्न सक्दछ । यो कुरा सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचोस् ।
स्वास्थ्य बीमाबापत सरकारले कति रकम भुक्तानी दियो वा दिएन भन्नेसँग आमनागरिकको चासो रहँदैन । उनीहरूले अहिलेसम्म जस्तो सेवा पाइआइरहेका छन् त्यो रोकिनु भएन । कुरा यति हो । नागरिकलाई एकपटक कुनै सुविधा दिइसकेपछि त्यसमा कटौती गर्न मिल्दैन । रकमको जोहो गर्ने काम सरकारको हो । आफू देश चलाउन सक्षम छु भनेर आइसकेपछि यो वा त्यो बहानामा जनहितका काम रोक्न मिल्दैन ।स्वाथ्य बीमा भनेको नेपालले मात्र गरेको व्यवस्था होइन । सरकारको स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच भन्ने नाराका साथ यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । निजी क्षेत्रमा महँगी र सरकारी क्षेत्रमा अव्यवस्थाका कारणले पनि स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको आम बुझाइ हो । यद्यपि स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएपनि धेरै बिरामीले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका थिएनन् भन्ने बेलाबेला समाचारहरू आइरहेकै हुन् । यो भनेको व्यवस्थापकीय लापरबाहीबाट उत्पन्न भएको समस्या हो । सधैं उब्जनेगरको सरकारी अस्पतालमा औषधि अभाव, लामो लाइन, उपकरणको कमी र चिकित्सकको अनुपस्थिति किन भइरहन्छ भन्ने प्रश्न सधैँ निरुत्तरित रहने गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नागरिकले यो सेवाबाट केही न केही लाभ पाइरहेकै छन् । व्यवस्थापन सुधार्नुको साटो सेवा नै रोक्नु कुनै पनि हालतमा ठीक होइन ।
