निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितब्ययिता, तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न भनेर आचारसंहिता, २०८२ लागू गरेको छ । यो आचारसंहिता विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति तथा पदाधिकारीहुनेलाई गरी २४ वटालाई लागू हुने उल्लेख भएको छ । आचारसंहिताले १० परिच्छेद र ५५ बुँदामा निर्वाचनको क्रममा पालना गर्नुपर्ने नियम र व्यवहारलाई समेटेको छ । आचारसंहिताको प्रभावकारी पालनाको लागि सबै सरोकार पक्षलाई जवाफदेही बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक रहन्छ । विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई समयमा नै समीक्षा गरेर सुधार्न सकेमा प्रभावकारिता अझ बढ्ने वास्तविकतातर्फ हेक्का राख्नु जरुरी छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताको फितलो कार्यान्वयनका कथा र व्यथा अनेकौँ छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष आवधिक निष्पक्ष चुनाव पनि हो । निर्वाचन आचारसंहिता उलंघनका घटना बढेसँगै आयोगले पटक–पटक प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सचेत गराउँदै आएपनि खासै नियन्त्रण हुने नगरेका विगतका अनुभव हुन् । लाभका पदमा रहेका कतिपय राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधनको विना हिचकिचाहट निर्धक्क प्रयोगले हेपाहा प्रवृति बढ्दै गएको घाम जतिकै छर्लंग छ । यसरी आचारसंहिता निरन्तर उलंघनका कारण के के होलान ? राजनीतिक दलहरूकै सहभागितामा बनेको आचारसंहिता लागू हुन नसक्नुका कारण के के होला ? के आयोगले तयारगरेको आचारसंहिता समसामयिक र व्यवहारिक नभएको त होइन ? आचारसंहितामा उल्लेख भएका सर्तहरू कुन कुन चाहिँ धेरै उलंघन भए ? आचारसंहितालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोग, सरकार र सरोकार पक्षको भूमिकामा के के थपघट गर्न पर्ला ? यी र यस्तै प्रश्नहरूका आधारमा आचारसंहिताको सार्थक प्रयोगको मार्गचित्र बनाउने तर्फ आयोगले हेक्का राख्नुपर्ने हो कि ?
निर्वाचनलाई जसरी पनि आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेदवारले साम, दाम, दण्ड, भेद नीतिलगायतका सबै प्रकारका हतकन्डा अपनाउने होड नै चलेको देखिन्छ । सामान्यतया आचारसंहिता भनेको स्वस्फूर्तरुपमा अपनाउने स्वःअनुशासन हो । तर आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई पार्टिका कतिपय प्रमुख नेताहरूबाटै उलंघन हुँदै जानु र आयोगले ठोस कारबाही नगरिकन स्पष्टिकरणको झटारोलाई मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नुले पनि आचारसंहिता कागजी बाघमात्रै बन्ने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ । आचारसंहिताको उलंघनलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका बहालवाला मन्त्री र आसेपासेहरूबाटै आचारसंहिता उलंघनका घट्नाहरू सञ्चार माध्यममा बग्रेल्ति सार्वजनिक भएको देख्न र सुन्न पाइन्छन् । जसका कारणले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नआएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु नै हो । निर्वाचनलाई भयरहित स्वतन्त्र वातावरणमा सम्पन्न गर्न कडा आचारसंहिताको खाँचो हुँदै आएको छ । आचारसंहिता निर्वाचन प्रणालीलाई सभ्य र विश्वसनीय एवं सम्मानित बनाउन लागू गरिन्छ । निर्वाचन प्रणाली विश्वसनीय नभएमा त्यस्तो निर्वाचनले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा वैधता नपाउन सक्छ । जस्को कारण राष्ट्रको छबीमा धक्का पुग्ने स्वभाविकै हो ।
विश्वमा निर्वाचनमार्फत आफ्नो समूहको नेता छान्ने परम्परा वर्षौँ पहिलादेखि चल्दै आएको भए पनि आचरसंहिताको प्रयोगको इतिहास त्यति पुरानो छैन । निर्वाचनमा आचारसंहिताको प्रयोगको सुरुवात सन् १९४८मा गरिएको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको सार्वजनिक भएपछिमात्र भएको हो । घोषणापत्रमा आवधिक निर्वाचन, मदाता नाम संकलन, बालिग मताधिकार, एक व्यक्ति एक मत, गोप्य मतदान, उम्मेदवारको सर्वमान्य योग्यता, निष्पक्ष मतगणता आदि समेटिएका छन् । सन् १९६६ मा प्रादुर्भाव भएको नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धी नै निर्वाचन आचारसंहिताको व्यवस्थित सुरुवाती विन्दु मान्न सकिन्छ ।
निर्वाचनमा धनिहरूले अस्वभाविकरुपमा सम्पत्ति खर्च गर्दै गरीब र निमुखाको मत किन्ने वा प्रभाव पार्ने अनेक हतकन्डा अपनाउने काम अल्पविकसित देशमामात्र नभएर विकसित देशहरूमा पनि प्रशस्त भएको पाइन्छ । निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनहरू विभिन्न देशहरूमा बन्दै गएको भए पनि निर्वाचनमा चाहे जस्तो स्वच्छता नभएको महशुस सर्वसाधारण गरेका थिए । सन् १९७२को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारले गरेको खर्चको विवरण पारदर्शी नभएको गुनासो व्यापक बने पछि यसलाई कानुनमा समेटिएको थियो । यहिक्रममा सन् १९९८मा अमेरिकाले आचारसंहितासम्बन्धी निर्देशिका प्रकाशित गरेको थियो । सन् २००१ मा विश्वभरका प्रजातान्त्रिक देशहरूमा निर्वाचनसम्बन्धी असल अभ्यासहरू समेटेर एक अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रयोजनका लागि पुस्तक प्रकाशन गरेको पाइन्छ । छिमेकी मुलुक भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले मतदातालाई काल्पनिक र अस्वाभाविक सपना बाँडेर दिग्भ्रमित नपारुन भनेर घोषणापत्रको खाका नै बनाई राजनीतिक दललाई निर्देशन गरेको कुरा सन् २०१५ मा प्रकाशित मोडेल आचारसंहिताका लागि निर्देशनहरूको संग्रहमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा विसं २०१५मा भएको पहिलो आमचुनावमा पनि आचारसंहिताको अवधारणालाई आत्मसात गरेको देखिन्छ । त्यसबेलाको जनप्रतिनिधि ऐन, २०१५मा निर्वाचन खर्च र निर्वाचनसम्बन्धी गैरकानुनी व्यवहार नियन्त्रणगर्ने प्रावधान राखेको थियो । त्यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पश्चात्का चुनावहरूका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता बनाएर लागू गर्दै आएको छ । विद्यमान निर्वाचन ऐन, २०७३ ले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन आचारसंहिता बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो आचारसंहिता पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । आचारसंहिता उलंघन कसैबाट भएमा आयोगले त्यस्तो कार्य रोक्न आदेश दिन, स्पष्टिकरण सोध्न, रोकन वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न तथा उम्मेदवारी रद्द गर्ने सक्ने स्पष्ट व्यवस्था ऐनले गरिएको छ ।
आचारसंहिताको परिपालना भए नभएको अनुगमनका विभिन्न उपायहरूको अबलम्बन गरिएका हुन्छन् । विभिन्न समूह तथा विज्ञबाट स्थलगत भ्रमण, अध्ययन, अवलोकन, सञ्चारमाध्यममा आएका समाचाररुको सत्यापन, विभिन्न माध्यमबाट आयोगमा परेका उजुरी आदीको आधारमा आयोगले छानबिन गरेर कारबाहीको निष्कर्षमा पुग्छ । आयोगको कारबाहीमा चित्त नबुझ्नेले न्यायको लागि अदालतमा जानसक्ने प्रावधान पनि सुरक्षित नै रहन्छ ।
आयोगले औपचारिकता पु¥याउन स्पष्टीकरणमात्रै सोध्ने हो कारबाही गर्दैन भन्ने विगतका अभ्यासका आधारमा आचारसंहिता मिच्न हौसिएका केही उम्मेदवारहरूको मनोवृतिका कारण अहिले चुनावी निष्पक्षतामा शंका उब्जिनु स्वभाविकै हो । निर्वाचन आयोगलाई निरिह बनाएर चुनावको मर्यादा र निष्पक्षतालाई धमिलाउन उद्दत उम्मेदवारलाई मतदाताले पनि चुनावमा दण्डितगर्न चुक्नुहुन्न । आचारसंहिताको नियमन गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । तर पछिल्लो समयमा सरकारका मन्त्रीहरू र सत्तारुढ दलका प्रमुख नेता तथा उम्मेदवार बाट नै आचारसंहिताको धज्जी उडाएका श्रव्यदृश्य सामग्रीहरू संचार माध्यममा दिनप्रति दिन बढ्दै जानु स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन प्रति जनमानसमा आशंका बढ्नु स्वभाविकै हो । लोकतान्त्रिक मुलुककोरुपमा नेपाललाई विश्व सामु उभ्याउनको लागि पनि निर्वाचन आचारसंहिताको निर्माण र प्रयोग प्रति सरकार र सरोकार पक्षको गहन जिम्मेवारी हो ।
सूचना प्रविधिमा भएको विकास, विश्व परिवेश तथा समयको मागअनुसार आचारसंहिताको प्रावधानहरू थपिंदै र परिमार्जित हुँदै जानु वास्तविकता हो । राजनीतिक दलहरूको सहभागिता र विज्ञहरूको सल्लाह र सुझाव तथा विगतका अभ्यासहरूको आधारलाई समेत मध्यनजर राखेर बनाइने आचारसंहिता शक्तिशाली हुनु स्वभाविकै हो । तर, कतिपय नेताहरूले आचारसंहिता परिपालनामा प्रतिबद्धता पत्रमा सही गरेको मसी सुक्न नपाउदै उलंघन गर्न उद्यत हुनु गैरजवाफदेहिताको पराकाष्ठ हो ।
