सरकारमा रहेकाहरूका गलत प्रकारका क्रियाकलापले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतिर लागेको देखिँदै छ । जब खराब नियतबाट काम गरिन्छ भने त्यसबाट आउने परिणाम पनि त्यस्तै हुनु अस्वाभाविक होइन । दुःखद्पक्ष कस्तो भयो भने जेन–जी आन्दोलनले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रूपले बिथोलेको थियो भने त्यही आन्दोलनका बलमा खडाभएको सरकारले त त्यसमाथि घिउथप्ने काम गरेको देखियो । पहिले सरकारले बढी लोकप्रियता हासिल गर्नभन्दै विकासका बजेटमा व्यापक कटौती गर्यो । अर्थतन्त्र चलायमान रहन यो कामले तगारो हाल्यो । अर्कोतर्फ आर्थिक अपराधकर्मलाई सरकारले यस्तो प्रोत्साहन दियो कि त्यसबाट अन्तरर्राष्ट्रिय क्षेत्रसमेत सतर्क हुन थाल्यो । खासगरी सहकारी ठगीसम्बन्धी अर्बौंमा हिसाब हुने आर्थिक ठगीका अभियोगीहरूलाई राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि गरिएको माफी मिनाहाले देशको समग्र आर्थिकपक्ष नै कालोसूचीमा पर्नेतर्फ अघि बढ्यो । देशमा प्रचलमा रहेका नियम कानुनविपरीत हुने यस्ता कामले कसैलाई त क्षणिक लाभ देला तर देशले भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने दृश्यहरू प्रकट हुन थालेका छन् ।
देशको आर्थिक गतिविधिका बारे महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको मध्यावधि मुल्यांकनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको आधा कार्यकालमा पुँजीगत खर्च वितको पाँच वर्षयताकै सबभन्दा कम देखियो । विकासखर्च कम हुनुपर्ने अरु कुनै अदृश्य कारण भने देखिएको छैन । यति हो सरकारले खुद्रे आयोजनाका नाममा रहेका भनेर आयोजनाका कटौती भए भने रुग्ण परियोजना भन्दै तिनका निर्माण कार्य नै रोकिए । त्यसैकारण पनि होला चालु आवको आधा समय सकिँदा वार्षिक बजेटको जम्मा १२.२७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखियो । यो भनेको पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षहरूका तुलनामा सबैभन्दा न्यून हो । यही पाँचवर्ष मध्येमा करिब डेढ वर्ष कोरोना काल पनि पर्छ । अहिले अर्थात् चालु वर्ष त त्यस्तो पनि केही भएको छैन । चालु वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि सरकारले चार खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । खर्चको हिसाब राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गएको पुससम्म जम्मा ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो भनेका वितेका पाँच वर्षमध्ये सबभन्दा कम हो । गत आर्थिक वर्षको पुससम्म वार्षिक लक्ष्यको १६.२९ प्रतिशत खर्च भएको थियो । चालु आवको आधा वर्ष अर्थात् ६ महिना सकिँदा साढे ४९ अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च हुनु भनेको विकासतर्फ सरकारको रत्ति पनि ध्यान नगएको अवस्था हो ।
पुँजीगत खर्च कम हुँदा अर्थमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? एकजना पूर्व अर्थसचिवका अनुसार राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता बढी भयो भनेर पैसा तानिरहने र अर्कोतर्फ सरकारले लगानी र पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने विरोधाभासपूर्ण स्थिति रहेको अवस्था राम्रो संकेत होइन । राजनीतिक कारण हो कि निर्वाचन केन्द्रित सोच । जे भए पनि विकासखर्च घटेको छ । न्यून पुँजीगत खर्चले समग्र अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाउँछ । पुँजीगत खर्च नहुँदा पुँजी निर्माण हुन सक्दैन, जसले सिधै आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्छ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुन दिँदैन । हाल वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढ्नुलाई सकारात्मक मानिए पनि त्यसलाई ढुकुटीमा थन्क्याएरमात्र केही अर्थ छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा उपयोग गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाएर फाइदा लिनुपर्छ ।
विज्ञहरूले यस्तो सुझाब दिए पनि अब पुँजीगत खर्च बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । निर्वाचन सुरु भइसकेको छ । फागुनसम्म त्यो चहिलरहन्छ । त्यसपछिको समय पनि सरकार बन्ने खेलमा बित्छ । यतिबेलासम्म कुनै पनि योजना सुरु भएका छैनन् । राजस्वको अभावले त्यसै पनि विकास कटौतीमा पर्छ भने, सरकारले गरेका पछिल्ला कामले अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आउँने सम्भावना पनि घट्दै गएको अवस्था छ । यी भनेका अर्थका गम्भीर संकटका संकेत हुन् ।
