मतदाताले धेरै अपेक्षा गरेका देशका तीन स्थानीय तहका प्रमुखहरू यतिबेला ती पदहरू छाडेर योभन्दा अझ उच्च पदको आकांक्षा बोकेर हिँडेका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन २०७९ बैशाखमा सम्पन्न भएको थियो । त्यो हिसाबले यिनको अवधि करिब दुई वर्ष बाँकी नै छ । तर स्थानीय तहले गरेको विश्वासलाई यी जनप्रतिनिधिहरूले एक प्रकारले धोका नै दिए । कम्तीमा उनीहरूले नेतृत्व गरेको महानगर नगरले कामको एउटा नमुना स्थापित गरको थियो भने त्यो सदाकै लागि एउटा उदाहरण बन्ने थियो तर त्यसोहुन पाएन । योभन्दा उच्च पदका लागि जस–जसले आफ्नो दायित्वअनुसारको आफूले नेतृत्व पाएको नगरको जनसेवाको काम छोडेर संसदीय निर्वाचनमा भाग लिन मैदानमा उत्रिएपछि यी नगरहरू नेतृत्व शून्य हुन गए । यहाँ चर्चा गरिएका तीनमध्ये दुई जनाको यो पहिलो कार्यकाल थियो । पहिलो कार्यकालको आधा समयमात्र उनीहरू आफ्नो पदमा रहन सके । अबको दुई वर्षको समयसम्म यी पालिकाहरू मेयर बिहीन हुने भएका छन् । उपनिर्वाचन नै भइहाल्यो भने पनि नागरिकको उत्साहमा भने मरेको अवस्था देखिने सम्भावना छ ।
यी नेता अर्थात् मेयरले जब नगरका मतदाताको मन जितेर नेतृत्व पाए त्यसपछि उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा नै शपथ लिए– मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु, ईश्वर÷देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि, म मेरो पदको कामकाज इमान्दारीका साथ गर्ने छु । सबै स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको शपथको ढाँचा हो यो । सार्वजनिक पदमा बहाल हुँदा जसले पनि शपथ लिनुपर्छ । जुनसुकै तहका हुन जनताबाट निर्वाचित भएपछि पदभार सम्हाल्नुअघि यही व्यहोरामा शपथ लिनुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९ अनुसूची २ अनुसार लिइने शपथमा प्रष्ट भनिएको ‘जनताप्रति पूर्ण बफादार’ रहने भन्ने कुरा उनले सार्वजनिक रूपमा नै गरको प्रतिज्ञा पनि हो । स्थानीय निकायका जनताप्रति पूर्ण बफादार रहने भन्ने कुरा उनले मत पाएर प्रतिनिधि छानिएको तहभित्रका मात्र हुन् । त्यहीबेला उनले पदको कामकाज इमान्दारीका साथ गर्ने छु भनेर कबोल गरेपछि कम्तीमा आफ्नो कार्यकाल अर्थात् निर्वाचित भएको त्यो एउटा कार्यकालसम्म त पालना हुनुपर्ने हो तर भएन । उनले बीचमा नै छाडिदिए । यो छोडाइ कुनै अरु परिस्थितिका कारण होइन । योभन्दा ठूलो पदको आकांक्षाले उत्पन्न भएको हो । स्थानीय तहका यी प्रमुखले निश्चय नै नैतिकताको ख्याल नगरेकै अवस्था हो । आफ्नो कार्यक्षमता त्यही इकाइमा प्रदर्शन गरिएको भए त्यो अवसर उनका हातमा थियो ।
नेताहरू पद र शक्तिका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको कुरालाई काठमाडौँ महानगरका मेयरले यसरी खण्डित गरिदिए जसले राजनीतिलाई अरु दुषित बनायो । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर र सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयरको पनि कुरा आउँछ तर बढी अपेक्षा काठमाडौँ महानगरका मेयरप्रति थियो । तर वास्तवमा नै नेताहरूको चरित्र कस्तो हुनुपर्छ भनेर उदाहरण कायम गर्लान् भनिएका पात्रबाट नै आफ्नो सीमित हैसियत प्रकट भएको कुराले मानिसमा खिन्नता नै भरेको हुनुपर्छ । यतिबेला देशमा निर्वाचन लागेको छ । तर यो स्थानीयको नभएर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हो । विज्ञहरूका अनुसार यसका सदस्यले पाँच वर्षका लागि शपथ लिए पनि कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । स्थानीय तहको अवस्था त्यस्तो होइन । तर पनि यसका स्वतन्त्र पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै धमाधम राजीनामा दिएर त्योभन्दा उच्च पद अझ त्यसमा पनि कुनै दलबाट प्रधानमन्त्री नै घोषित भएर प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी दिन गएको अवस्था कति लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र मान्यताअनुरुप हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । आफ्ना नागरिकलाई ढाँट्ने काम कदापि सहृय हुनुहुँदैन ।