जेन–जी आन्दोलनले गराएको मध्यावधि निर्वाचनको दिन आउन अब महिनादिन पनि बाँकी छैन । यो निर्वाचन अरू कतिपय कारणले विगतका भन्दा भिन्न रूपको देखिएको छ । छोटो समयमा निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूको संख्या विगतको भन्दा ठूलो देखियो । आफू के काम गरेर लोकप्रिय भइयो भन्ने आधारमा त्यसलाई भजाउँदै उनीहरूले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्री नै घोषणा गरेर चुनावमा हामफालेको देखिएको छ । नयाँ भनेका दलहरूले त्यही लोकप्रियताका आधारमा पार्टी खडा गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा उभ्याएका छन् । नयाँमध्ये तीनवटा दल यस्ता देखिए भने ती दलहरूको देखासिखी गर्न पुराना दल पनि बाध्य भएको पाइयो । यी सबैगर्दा यतिबेला निर्वाचनपछि को प्रधानमन्त्री हुने ? भनेर घोषणा भएका छवटा दल मैदानमा छन् । सम्भवतः यति धेरै प्रधानमन्त्री प्रस्तुत गरिएको यो पहिलो आमनिर्वाचन हुनुपर्छ । चुनाव प्रचार पनि त्यस्तै रंगी विरंगीकै देखिँदै छन् । तर अचम्म के छ भने, यसरी खडा गरिएका वा भएका प्रधानमन्त्रीका दलहरूले चुनावापछि अर्थात् जितेमा के गर्ने भनेर घोषणापत्र तयार गरेको भने देखिएको छैन । तर उम्मेदवारहरू भने चुनावी घरदैलोमा लागिरहेकै छन् ।
आउँदो २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा भाग लिएका काँग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपा, राप्रपा, जसपा नेपाल, उज्यालो नेपाल, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, श्रम संस्कृतिलगायतका दलमध्ये काँग्रेस, एमाले, रास्वपा, राप्रपा, उज्यालो नेपाल, श्रम संस्कृति दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई अघि सारेर चुनावमा गइरहेका छन् । यीमध्ये एउटा श्रम संस्कृति पार्टीले छोटो अर्थात् केही पन्नाको घोषणाबाहेक अरू कसैका चुनावी घोषणापत्र ल्याइएको देखिएको छैन । सबै राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र निर्माणको गृहकार्यमा लागेका भनेर जवाफ भने दिइरहिएको छ । काँग्रेसले सभापति गगनकुमार थापा र रास्वपाले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई भावी प्रधानमन्त्री भनेर घोषित गरेका हुन् । घोषणा नगरिए पनि एमालेले आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिनाउँदै आइरहेको छ । उज्यालो नेपालका अध्यक्ष कुलमान, श्रम संस्कृति पार्टीका हर्क सम्पाङ र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार भनेर घोषित भएका छन् । संसद्को तेस्रो दलको नेतृत्वमा खडा भएको १५–२० वटा वामको नल नेकपाले भने सबभन्दा ठूलो पार्टी हुने दाबी त गरेकै छन् तर प्रधानमन्त्री चाहिँ तोकेको छैन । यसका संयोजकका अनुसार भित्ते भइने खतराका कारण पनि हो । यी संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पहिले माओवादीले पहिले नेपालका प्रथम राष्ट्रपति भनेर भित्तामा टाँसेको थियो । निर्वाचनपछि उनी राष्ट्रपति त भएनन् तर अर्को निर्वाचनसम्म नै उनको भित्ते चित्र भने हटेन ।
सबभन्दा बढी संख्याले भाग लिएको यो चुनावी अभियानमा यतिबेलासम्म नयाँ पुराना कसैको पनि घोषणापत्र नआउनु भनेको आफैँमा उनका प्रतिबद्धतामाथि शंकागर्ने ठाउँ बन्नु हो । दलहरूको राजनीतिक तथा नीतिगत दृष्टिकोण, मुलुकको आर्थिक–सामाजिक सुधारका योजना र मतदातासँगको प्रतिबद्धता नै निर्वाचनका क्रममा प्रकट भएन भने देश बनाउने भन्दै मैदानमा उत्रिएकाहरूको दाबी कति भरपर्दा होलान् भन्ने आफैँ शंका हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका एक पूर्वउपाध्यक्षका अनुसार भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गर्दा पनि हिजोको भन्दा के परिवर्तन ल्याउने भनेर नीति र योजना ल्याउनुपर्ने हो । तर त्यस्तो देखिँएन । प्रतिबद्धता पत्रमा लेखिएकै कुरा कार्यान्वयन नहुने भएकाले पनि यसको महत्व कम हुँदै गएको हुनपर्छ । २०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर काँग्रेस चुनावमा होमिएको थियो । भट्टराईको नामले काँग्रेसले बहुमत ल्यायो । उनलाई प्रधानमन्त्री त बनाइयो तर धेरै टिक्न दिइएन, अहिले पनि भोलिको परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिन्न ।
वास्तवमा स्थिति त्यस्तै छ । नो नट एगेन भनेर अघिल्लो निर्वाचन जितेकाहरूले तिनै पुरानासँग सत्तासाझेदारी गरेको धेरैले बिर्सिएका छैनन् होला । नेताहरूको बोली पत्याइनसक्नुको छ । यो निर्वाचनमा पनि त्यही दोहोरिएको जस्तो देखिनु दुर्भाग्य नै होला ।
