आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको मिति नजिकिए सँगै अहिले सिंगो देश निर्वाचनमय भएको छ । अर्थात् सिंगो मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ । निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो । यसले केवल राजनीतिक नेतृत्व चयन मात्र गर्दैन, मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधि, लगानी वातावरण, उपभोग प्रवृत्ति र भविष्यप्रतिको आशालाई पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छ ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा आगामी निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावहरू बहुआयामिक छन्, जसलाई सतहमा देखिने चुनावी खर्चभन्दा गहिरो रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिले, निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा आर्थिक गतिविधिमा स्वाभाविक चलायमानता देखिन्छ । राजनीतिक दल, उम्मेदवार, राज्य संयन्त्र र नागरिक समाजले गर्ने प्रचार–प्रसार, सभा–सम्मेलन, यातायात, सञ्चार, छपाइ, प्रचार सामग्री उत्पादन, होटल–रेष्टुराँ, साना व्यवसाय आदिमा माग बढ्छ । यसले अल्पकालीन रूपमा भए पनि बजारमा नगद प्रवाह बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ र सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा गति थप्छ । ग्रामीण क्षेत्रसम्म फैलिने चुनावी गतिविधिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउने सकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।
निर्वाचनले नीतिगत स्थायित्व र भविष्यको स्पष्टताप्रति आशा जगाउँछ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत नयाँ वा पुनःस्थापित जनादेश प्राप्त सरकार बन्ने अपेक्षाले लगानीकर्ता, उद्योगी र व्यवसायीहरूलाई ‘अनिश्चितता कम हुँदैछ’ भन्ने संकेत दिन्छ । राजनीतिक संक्रमण लम्बिँदा लगानी निर्णय रोकिने प्रवृत्ति देखिन्छ, तर निर्वाचनपछि स्थिर सरकार बन्ने आशाले दीर्घकालीन लगानी योजना अघि बढ्न थाल्छन् । यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँछ, जुन कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व हो । निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरूबीच हुने प्रतिस्पर्धाले आर्थिक एजेन्डालाई केन्द्रमा ल्याउने दबाब सिर्जना गर्छ । रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि, महँगी नियन्त्रण, पूर्वाधार विकास, उद्योग–व्यवसायमैत्री नीति जस्ता विषयहरू चुनावी घोषणापत्रका मुख्य अंश बन्ने गर्छन् । यसले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने राजनीतिक संस्कृति विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ । जनताले आर्थिक मुद्दामा प्रश्न गर्न थालेपछि सरकारहरू पनि लोकप्रियताका लागि भए पनि आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुन्छन् ।
निर्वाचनले राज्य खर्चलाई सक्रिय बनाउँछ, जुन केन्सियन अर्थशास्त्रीय दृष्टिले अर्थतन्त्रका लागि उत्प्रेरक मानिन्छ । निर्वाचन व्यवस्थापन, सुरक्षा, कर्मचारी परिचालन, सामग्री खरिदलगायतका क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढ्छ । यदि यी खर्च पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा गरिए भने यसले समग्र माग बढाएर आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन सक्छ । विशेषगरी पुँजीगत खर्च लामो समयदेखि सुस्त रहेको अवस्थामा निर्वाचनले प्रशासनिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने भूमिका खेल्न सक्छ । आगामी निर्वाचनले सुशासन र जवाफदेहिताको अपेक्षा बढाउँछ, जसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध अर्थतन्त्रसँग हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कर प्रणाली सुधार, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता मुद्दा चुनावी बहसको केन्द्रमा आउँदा आगामी सरकारले ती विषयलाई बेवास्ता गर्न कठिन हुन्छ । सुशासन बलियो हुँदा राजस्व संकलन बढ्छ, स्रोतको दुरुपयोग घट्छ र अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा सबल बन्छ ।
निर्वाचनमार्फत जनतामा आर्थिक सहभागिता र नागरिक चेतना बढ्छ । मतदाताहरूले आफ्नो भोट आर्थिक भविष्यसँग जोड्न थालेपछि नीति निर्माणमा जनदबाब सिर्जना हुन्छ । यसले समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा, क्षेत्रीय सन्तुलन र गरिबी न्यूनीकरणजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिन सहयोग पुर्याउँछ । आर्थिक विकास केवल अंकको कुरा होइन, जनताको जीवनस्तर सुधारसँग जोडिएको विषय हो भन्ने चेतना निर्वाचनले मजबुत बनाउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिमा पनि नियमित र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न हुनु विश्वसनीयता र स्थायित्वको संकेत हो । यसले वैदेशिक लगानी, विकास सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा सकारात्मक सन्देश दिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक अभ्यास मजबुत भएका मुलुकप्रति दातृ निकाय र लगानीकर्ताको भरोसा बढ्ने गर्छ, जसको प्रत्यक्ष फाइदा अर्थतन्त्रले पाउँछ । यद्यपि निर्वाचनले सधैँ सकारात्मक मात्र प्रभाव पार्छ भन्ने होइन । अत्यधिक खर्च, अव्यवस्थित प्रतिज्ञा, लोकप्रियताका लागि असन्तुलित आर्थिक नीति घोषणा जस्ता जोखिम पनि हुन्छन् । तर सही व्यवस्थापन, जिम्मेवार राजनीतिक व्यवहार र जनचेतनाको विकास भएमा निर्वाचन अर्थतन्त्रका लागि अवसरको ढोका बन्न सक्छ ।
आगामी निर्वाचनलाई केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया होइन, आर्थिक पुनरुत्थानको सम्भावना बोकेको लोकतान्त्रिक अवसरका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत स्पष्टता, जनविश्वास र आर्थिक प्राथमिकताको संयोजनले निर्वाचनपछि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान सक्छ । त्यसका लागि निर्वाचन निष्पक्ष, पारदर्शी र परिणाममुखी हुनुपर्छ—किनकि सशक्त लोकतन्त्र नै दिगो आर्थिक विकासको बलियो आधार हो ।
निर्वाचनले वित्तीय बजारमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्दछ । विशेषगरी सेयर बजारजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा निर्वाचनलाई राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावित सूचकका रूपमा हेरिन्छ । आगामी सरकार स्थिर र नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुने अपेक्षाले लगानीकर्ताको विश्वास बढ्न सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा चुनाव नजिकिँदा वा परिणामपछि बजारमा आशावाद बढ्ने, कारोबार वृद्धि हुने र पुँजी बजारमा चहलपहल देखिने प्रवृत्ति बारम्बार देखिएको छ । यो विश्वास नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने महत्वपूर्ण कारक हो । निर्वाचनले संघीय संरचनाभित्र आर्थिक गतिविधिको पुनःसक्रियता ल्याउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनहरू नजिकिँदा विकास योजना, बजेट खर्च, स्थानीय पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक कार्यक्रमहरू तीव्र बनाइन्छन् । यसले संघीयताको आर्थिक पक्षलाई जीवन्त बनाउँछ । स्थानीय तहमा खर्च हुने रकमले निर्माण सामग्री, श्रम, सेवा क्षेत्रमा माग सिर्जना गरी तल्लो तहको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउँछ ।
निर्वाचन प्रक्रियाले युवा र श्रम बजारसँग सम्बन्धित बहसलाई बलियो बनाउँछ । बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीको निर्भरता, सीप विकास र स्वदेशमै अवसर सिर्जनाजस्ता विषय चुनावी बहसको केन्द्रमा आउँदा सरकारले ती विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न दबाब महसुस गर्छ । यदि राजनीतिक दलहरूले युवामैत्री आर्थिक नीति ल्याए भने दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनशील श्रमशक्ति विकास भई अर्थतन्त्र मजबुत बन्न सक्छ । आगामी निर्वाचनले नीति सुधार र संरचनागत परिवर्तनको अवसर पनि दिन्छ । कर सुधार, सार्वजनिक उद्यम पुनर्संरचना, निजीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित विकास जस्ता दीर्घकालीन आर्थिक मुद्दा चुनावी एजेन्डामा प्रवेश गर्न थालेका छन् । जनमतको समर्थनसहित आउने सरकारलाई यस्ता कठिन तर आवश्यक सुधार गर्न नैतिक र राजनीतिक बल प्राप्त हुन्छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक स्वास्थ्य सुधार्न मद्दत पु¥याउँछ । निर्वाचनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतर्फ ल्याउने सम्भावना पनि बोकेको हुन्छ । चुनावी खर्च, राजनीतिक गतिविधि र सरकारी निगरानी बढेसँगै कारोबारको लेखाजोखा, बैंकिङ प्रयोग र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार हुने सम्भावना रहन्छ । दीर्घकालमा यसले कर आधार विस्तार र वित्तीय समावेशीकरणमा योगदान पु¥याउन सक्छ । सामाजिक स्थिरता र शान्तिपूर्ण निर्वाचनको सफलताले पर्यटन र सेवा क्षेत्रलाई पनि सकारात्मक सन्देश दिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको डर कम हुँदा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्न सक्छ। पर्यटन, होटल, यातायात र साना सेवा व्यवसायहरू पुनरुत्थानतर्फ अग्रसर हुन्छन्, जसले विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउँछ ।
तर यी सबै सकारात्मक प्रभावहरू स्वतः सुनिश्चित हुँदैनन् । निर्वाचनलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवार व्यवहार, यथार्थपरक आर्थिक प्रतिबद्धता र चुनावपछिको कार्यान्वयन क्षमता निर्णायक हुन्छ । केवल लोकप्रियताका लागि अव्यवहारिक वाचा गर्ने र सत्ता प्राप्तिपछि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्न सक्छ । यसैले, आगामी निर्वाचनलाई अर्थतन्त्र सुधारको मोडबिन्दु बनाउन तीन पक्ष महत्वपूर्ण रहेका छन् । पहिलो, मतदाताको सचेत छनौट; दोस्रो, स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य आर्थिक एजेन्डा; र तेस्रो, चुनावपछि राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरता । यी तीनै पक्ष सन्तुलित भएमा निर्वाचन केवल लोकतान्त्रिक औपचारिकता नभई आर्थिक पुनरुत्थानको आधार बन्न सक्छ ।
यस अर्थमा आगामी निर्वाचन नेपालका लागि जोखिमभन्दा बढी सम्भावना बोकेको आर्थिक अवसर हो । सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन, लगानी वातावरण सुधार्न, जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न र दिगो विकासको बाटो खोल्न निर्वाचन निर्णायक क्षण बन्न सक्छ । त्यसैले निर्वाचनलाई खर्चको बोझ होइन, भविष्यमा लगानी गर्ने लोकतान्त्रिक माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
