(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
सरोकारवादी मुद्दा लाग्ने फौजदारी अभियोग कसुरमा सबभदा गम्भीर मानिन्छ । कतैबाट हस्तक्षेप नभए जन्मकैदसम्मको सजाय हुने मुद्दा हो यो । मानव तस्करीदेखि सहकारी ठगी, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, कर्तव्य ज्यान, बलात्कार चोरीडकैती आदि यस्ता फैजरी मुद्दाका नमुना हुन् । यसैमा एकभन्दा बढी व्यक्ति मिलेर गरिएका कसुरमा संगठित अपराधको कानुन लाग्छ, जसमा मूल कसुरमा हुने वा भएको कसुरवापतको दण्डमा अरु आधा थपिन्छ ।
यस्ता गम्भीर फौजदारी अपराधमा विगत लामै समयदेखि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेर पहँुचवाला व्यक्तिहरूलाई राज्यले नै यो वा त्यो वहानामा वा यो वा त्यो कानुनको क्षिद्रमा टेकेर मुद्दा नचलाउने वा चलाउन नपर्ने बनाइँदै आइने गरेको छ । यसैलाई अपराधमा राज्यको संरक्षकत्व हुने गरेको वा यस्ता उच्च नेताले राज्यबाट अपराधविरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने गरेका उदाहरणहरू अनगिन्ती भइसकेका छन् । यता अदालतले गम्भीर प्रकृतिको कसुर ठहर गर्छ, सोअनुसार कानुनले दण्ड दिन्छ, तर सरकारको कानुन हेर्ने निकायले कि त सुरुमै मुद्दा नचल्ने भनेर ढिसमिस गरिदिन्छ कि त मुद्दा चले पनि बीचमा नै यस्ता कसुरवालालाई जोगाइदिन्छ ।
यही बीचबाट एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ– देशको न्यायिक क्षेत्रमा यस्तो कहिलेसम्म भइरहने ? अपराध गम्भीर प्रकृतिको छ, अदालतले नै प्रारम्भिक रुपमा गम्भीर दोषी भनेर ठहर गर्छ । प्रमाणहरूले नै त्यस्तै देखाउँछन् तर अभियोगीले त्यसलाई राजनीतिक स्वरुप दिँदै राजनीति प्रतिशोध भनेर उम्कन खोज्छन् र राज्यका निकायहरूले पनि तिनै अभियोगीको स्वरमा स्वर मिलाउँदै ‘प्रतिशोध’ भनेर मुद्दै नचल्ने बनाइदिन्छन् ।
त्यसको सबभन्दा पछिल्लो उदाहरण निकट आमनिर्वाचनमा उम्मेदवार खडा भएका कतिपय पात्रहरू । उनीहरू करोडौँको रकम धरौटी तिरेर मुद्दा लड्ने सुविधामा बाहिर हुन्छन् तर उनीहरू नै उम्मेदवार भएर आफूमाथि प्रतिशोध साँधिएको भन्दै मत माग्न भनेर जनता समक्ष पुग्छन् । यसले के यो तहका नागरिकलाई कानुन लाग्दैन वा कानुनका नजरमा साधारण र विशिष्ठ भनेर दुई थरी व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ? भन्ने प्रश्न उठ्छ र सधैं निरुत्तरित नै रहने गरेको छ ।
अब चाहिँ यस्तो नहोला अर्थात् यस्ता गम्भीर फौजदारी मुद्दाका कसुरकर्ताहरूमाथि उनका अभियोगको परीक्षण होला भन्ने अपेक्षा गरिहिएको बेला राज्यसञ्चालनमा उनीहरूकै हातमाथि पर्ने र पार्ने अभ्यास चलिरहेको देखिन्छ । अर्थात् राज्यको यो क्षेत्रमा यथास्थितिकै बोलवाला झन् बढ्ने खतरा ।
आफूले आफैँलाई ‘क्लिन चिट’
विश्व मान्यतामा उल्लेख भएको ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ’ भन्ने कुरा जेन–जी सरकारको पालामा कानुनको संरक्षण गर्ने निकायका प्रमुख महान्यायाधिवक्तबाट आफ्नालागि आफूले नै क्लिन चिट दिएर देखाइयो ।
जेन–जी आन्दोलनले बनाएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले रोजेर नियुक्त गरेकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी यो पदमा नियुक्त भएर गरको पहिलो काम नै आफ्ना जघण्य अपराधलाई आफूले आफैँले क्लिन चिट दिनु रह्यो । उनी यसअघि मानवीय शरीरको तस्करीको अभियोगमा आफू, आफ्नी र सानीमाकी छोरीले गरेका किशोरीहरूको डिम्ब तस्करी अर्थात् भ्रूण तस्करी मुद्दामा पर्ने भएकी थिइन् । तर यो पदमा आउनासाथ उनले आफूसित यस्तैकाम गर्ने छोरीहरूलाई पनि मुद्दा नचल्ने भनेर क्लिन चिट दिएर चर्चामा आइन् । उनी यो पदमा नियुक्त भएर उनले गरेको यो पहिलो निर्णय थियो ।
प्रहरीले गएको असारमा महान्यायाधिवक्तको कार्यालयमा बुझाएको यस्तो तस्करीको प्रतिवेदनलाई असोज ३० मा मुद्दा नचल्ने बनाइएको हो । जब यो धेरै चर्चामा आयो त्यसपछि उनको कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताले होइन, मातहतकाले यस्तो निर्णय गरेका हुन् भनेर वक्तव्य निकाले । यो आफँैमा अर्को शंकायुक्त काम थियो । महान्यायाधिवक्ता यो निकायको सर्वोच्च पद हो । बाँकी सबै उनका कर्मचारी हुन् । यो घटना सार्वजनिक भएपछि उनको कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्य यस्तो छ–
‘सीआईबी १० (०८१/८२) समेतले डा. स्वस्ती शर्मासमेत उपर बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कसुर गरेको भनी २०८२/१/१५ को वारदात उल्लेख गरी २०८२ असार २९ मा सीआईबीमा जाहेरी परेको थियो, सो उपर अनुसन्धान भई २०८२ भदौ १ मा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस भएकोमा र मुद्दा नचाउने निर्णय गरी उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा पठाएको थियो । त्यहाँबाट पनि जिल्लाकै निर्णय सदर गरेको हो ।’
वक्तव्यले नै सीआईबी १० (०८१/८२) समेतले डा. स्वस्ती शर्मासमेत उपर बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कसुर गरेको रिपोर्ट दिएको भनेर स्वीकारको छ । त्यसबेला छ जना व्यक्ति पक्रउ पनि परेका थिए ।
पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता भनेर सविता भण्डारीको त्यसबेला व्यापक प्रशंसा भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीको रोजाइ पनि प्रशंसित नै भएको हो । यिनै महान्यायाधिवक्तामाथि किशोरीहरूको भ्रूणको अवैध कारोबार गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिएको घटना प्रकट हुँदा पनि प्रधानमन्त्री मौन रहिन् ।
विवरणअनुसार महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकी छोरी डा. प्रत्यूषा बराल र डा. स्वस्ति शर्माले सञ्चालन गरेको बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी क्लिनिक र महाराजगञ्जको एञ्जल फर्टिलिटी क्लिनिकका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलाउन सीआईबीले सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूमाथि १० हजारमा निमुखा किशोरीहरूको डिम्ब झिकेर क्रेतासँग २० लाखसम्म असुल गर्ने गरेको भन्ने प्रहरीको छानबिनबाट पुष्टी भएको हो । यही अवैध कारोबार गर्ने यी दुई आईभीएफ क्लिनिकका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो । यस्तो मुद्दाबाट उन्मुक्ती पाउनेमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकै छोरीहरू रहेको देखिँदा त यो विषय झनै गम्भीर भएको हुनुपर्छ । त्यसबेला प्रहरीले यी व्यक्ति र संस्थामाथि मुद्दा चलाउन भनी प्रस्तुत गरेका मध्ये मुख्य आधार यस्ता थिए–
एक– २०८१ साल चैत्र महिनातिर जस्टिना प्रधानले इन्टाग्राममार्फत ओभरीबाट डिम्ब निकाल्ने बारे कुनै असर नहुने र अण्डाको अवस्था हेरेर १५ हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म पैसा पाइने भनेर प्रलोभनमा पारेको र होप फर्टिलिटीले प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकालेको । बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था र व्यवहारमा परिवर्तन । सुधार केन्द्रमा समेत राख्नुपरेको । १८ वर्ष उमेर नपुगेका किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर डिम्ब निकालेको र त्यसको कारण अत्यधिक रक्तस्राव भएको ।
दुई– च्याटको विवरण भएको कागजमा अण्डा (डिम्ब) निकाल्नेबारे इन्ट्राग्राम, ह्वाट्सएपमा भएको कुराकानीले किशोरीहरूलाई प्रलोभनमा पारेको पुष्टि हुन्छ ।
तीन– दुवै किशोरीहरूको नाम र उमेर ढाँटेर गलत नाम र उमेर २० र २२ वर्ष उल्लेख गरेको रेकर्ड भेटिएको ।
चार– पीडितहरूको अण्डा (डिम्ब) निकाले बापत पीडितहरूले पाउने रकम बिचौलिया टीना थापा भन्ने जस्टिना प्रधानले पाउने गरी होपले रकम जम्मा गरिदिएको ।
पाँच– सीसीटिभी फुटेजमा असार २० गते ९ः१५ को समयमा बालिका अपरेसन थिएटर कक्षमा गइरहेको देखिन्छ, त्यही समयमा डिम्ब निकालिएको थियो । उनै बालिकाको अण्डा (डिम्ब) पिक अप गर्दाको मिति वैशाख २९ गतेको गतेको सीसीटिभी फुटेज होप फर्टिलिटिबाट डिलिट गरिसकेको ।
बढी संरक्षण पाउने व्यक्ति
सुशासनको सबभन्दा बढी वकालत गर्ने दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने गम्भीर फौजदारी अभियोगमा सबभन्दा बढी संरक्षण खोज्ने र पाउने व्यक्ति हुन् । उनलाई पछिल्लो समेत गरेर करिब दुई वर्षको अवधिमा सरकारवादी मुद्दा हेर्ने प्रधानमन्त्री मातहतको सरकारी निकाय महान्यायाधिवक्तको कार्यालयले गम्भीर फौजदारी कसुरमा मुद्दा नचल्ने बनाएर संरक्षण दिएको लिएको देखिन्छ ।
उनले पछिल्लोसमय सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट चोख्याइदिन निवेदन दिए । सोही अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि लामिछानेको निवेदनलाई तत्कालै सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा ‘सोअनुसार कारबाही चलाउन’ अर्थात् उनको निवेदनअनुसार गरिदिन भन्दै पठाइदियो । तर यो काम कानुनविपरीत हो भन्दै सर्वाेच्चमा परेको रिटमा अहिले सक्कल फाइल माग भएको छ ।
अदालतले लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले स्वीकृति दिँदा फेला पारेको भनि दाबी गरेका नयाँ प्रमाण झिकाउन भनेको हो । त्यसमा भनिएको छ– ‘यसमा महान्यायाधिवक्तासमेतले बहसको क्रममा अभियोगपत्र दायर भइसकेपश्चात् थप प्रमाण फेला परेकोले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने जिकिर लिनु भएकोले उक्त अभियोगपत्र संशोधनको सम्बन्धमा फेला परेका थप सक्कल प्रमाण कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाइ आएपश्चात् नियमानुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेश गर्नुहोला ।’
बहालवाला महान्यायाधिवक्ता सरिता भण्डारीबाट रवि लामिछानेको अभियोगपत्र संसोधन गर्ने स्वीकृति दिँदा नयाँ प्रमाण फेला परेको भनिएको थियो । यो नयाँ प्रमाणमध्ये पहिलोमा एक जना जाहेरीकर्ताले ’रविविरूद्ध मैले उजुरी गरेको होइन’ भन्ने लिखित स्वघोषणा पनि छ । महान्यायाधिवक्तको यो निर्णयमा भनिएको छ–
‘पीडित बचतकर्ताहरूको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूमा... भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।’
महान्यायाधीवक्ता भण्डारीको यो निर्णयविरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्तासहितले संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराधलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लीन रहेको बताउँदै रिट हाले । त्यसमा ‘रवि गत भदौ २४ गते नख्खु कारागार तोडेर भागेका व्यक्ति हुन्, उनीविरूद्ध कारागार ऐन अनुसार मुद्दा चलाएर दण्डित गर्नु र असंख्य जाहेरवाला पीडितको निक्षेप रकम दुरूपयोग गरेको गम्भीर अभियोग र संगठित एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध अपराधको अभियोगलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लीन रहेको देखिएको हुँदा उक्त मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने र प्रतिकूल असर पार्ने गरी आफ्नो संस्थाको मर्यादाविपरीत कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ’ भनिएको छ ।
यसअघि यिनै सहकारीको ठगीका बारे कतै उजुरवाजुर वा मुद्दा नपरेको भनेर त्यसबेलाको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पत्र नै लेखेर दिएको थियो । फौजदारी अभियोगमा यो कार्यालयले यस्तो पत्र लेखेको यो पहिलो घटना रहेको भन्छन् विज्ञहरू ।
योसमेत गर्दा रास्वपा सभापति लामिछानेले आफ्ना गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधमा उनी निर्वाचित भएर आएपछि र हालसम्म उनले खोजेको यो पछिल्लो अर्थात् तेस्रो संरक्षण हो । यस अर्थमा रवि सबभन्दा बढी संरक्षण खोज्ने व्यक्तिमा पर्छन् । उनले पहिले निर्वाचन जितेर संसदमा प्रवेश तथा मन्त्रिपरिषद्मा संलग्न भएपछि राहदानी दुरुपयोग मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएर राज्यशक्तिबाट संरक्षित भएका थिए । त्यसपछि त्यही महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उनकाविरुद्ध सहकारी ठगीमा कतैपनि उजुरवाजुर नपरेको भनेर पत्र नै लेखाउन सफल भएको प्रसंग हो यो । सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने आवाज संसद्मा उठ्न थालेपछि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी कतै उजुरी र मुद्दा मामिला नभएको भन्दै क्लिन चिट दिएका थिए । त्यसमा भनिएको छ–
‘प्रस्तुत विषयमा यहाँले यस कार्यालयमा जानकारी पाउँ भनी पेस गर्नुभएको दर्ता नम्बर १४०५१ मिति २०८१।०१।१० गतेको निवेदन मागका सन्दर्भमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्नता रहे नरहेको र कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोग पत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझी पठाउँदा यहाँ उपर हालसम्म कुनै उजुरी÷जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकाले सोही व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’
यो २०८१ वैशाख २४ मा क्लिन चिटको पत्र दिएको सन्दर्भ होे । लामिछानेले यसअघि पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आफूविरुद्धको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएका थिए । सत्ता स्वार्थ राजनीतिका कारण तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए ।
मानव तस्करी गर्ने मन्त्रीलाई छुट
यसअघि मानव तस्करीमा मुछिएका एक जना प्रदेश मन्त्रीलाई तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले सोझै उन्मुक्ति दिएका थिए । कोशी प्रदेश सरकारका तत्कालीन कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएको घटना हो यो जसले सरकारको फैजदारी कसुरमा उच्च तहकालाई कसरी संरक्षण दिइन्छ भन्ने उदाहरण कायम गरको थियो ।
यी मन्त्री २०८१ कात्तिक २५ गते मानव तस्करी गरेको आरोपमा प्रहरीबाट बिराटनगरमा पक्राउ परे । त्यसबेला उनीसहित जापान उडेका तीन युवा र त्यसमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू पहिल्यै पक्राउ परिसकेका थिए । अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएको भनेर चर्को आलोचना भएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याएको थियोे । यी मन्त्रीको मुद्दा वा कसुर सामान्य थिएन । जापानको एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन भनेर त्यता लागेको उनलाई जापानको अध्यागमन विभागले मानव तस्करी गरेको भन्दै विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाइदियो । एकजना मन्त्रीलाई सम्बन्धित देशभित्रको एउटा कार्यक्रममा जाँदा यसरी मानव तस्करीको आरोप लागेर विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाइएको कुरालाई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रले ठूलो फौजदारी कसुर मान्छ । सामान्यतया त्यस्तो नभै यस्तो हुँदैन ।
