दक्षिण कोरियाले नेपालमा रहेका रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत श्रमिक पठाउन सहजीकरण गर्ने मानव संशाधन विभाग (एचआरडी)का कर्मचारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । कोरियाली पक्षले एचारडी कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित हुन नसके हाल सञ्चालनमा रहेका परीक्षाहरू भविष्यमा स्थगित हुन सक्ने चेतवानी समेत दिएको हो ।‘अहिले ईपीएस कार्यालयमा परीक्षा पास गरेर पनि कोरिया जान नपाएका युवाहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । ‘हाल प्रदर्शनमा संलग्न व्यक्तिहरूको कठिन अवस्थाप्रति हामी आफूहरू पूर्णरूपमा सहानुभूति व्यक्त गर्दछौँ र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई स्वीकार पनि गर्दछौँ । तर यदि प्रदर्शन गैरकानुनीरूपमा फैलियो र कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित हुन सकेन भने हाल सञ्चालनमा रहेका परीक्षाहरू भविष्यमा स्थगित हुन सक्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ’, कोरियाली पक्षले भनेको छ । पराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार उनीहरूले आन्दोलनरत पक्षलाई गलत बुझाई हटाई कोरिया–नेपालबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध निरन्तर कायम रहन सहयोग गरिदिन समेत आन्दोलनरत पक्षसमक्ष आग्रह गरेका छन् । कोरियाली पक्षले ईपीएसअन्तर्गत कोरिया जानका लागि समस्या भएमा प्रमाण सहित समस्या समाधानतर्फ लाग्न युवाहरूलाई आग्रह गरेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।‘एचआरडीका कर्मचारी वा श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पैसा लिने काम गरिरहेका छन् भन्ने दाबी सम्बन्धमा यदि त्यसको ठोस प्रमाण भएमा नेपाल प्रहरीमा उजुरी दिन समेत आग्रह गरेको छ । यदि यस्ता झुटा तथ्यहरू फैलाएर कर्मचारीलाई धम्की दिने कार्य कानुनअनुसार दण्डनीय अपराध हो । यस विषयमा इपीएस केन्द्रले पनि नागरिक तथा फौजदारी मुद्दा दायर गर्नेलगायत आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने योजना बनाएको छौँ’, कोरियाली पक्षले भनेको छ । कोरियाले नेपाली श्रमिक कोरिया लैजानको लागि स्थापना गरेको एचआरडीले श्रमिकहरू मात्र चयन गर्ने काम गर्ने बताइएको छ । ‘रोजगारदाताहरूले रोजगार एचाअरडी केन्द्रमार्फत आफूलाई आवश्यक श्रमिकहरू चयन गर्ने गर्दछन् । यस क्रममा फाइल नै हराइदिने वा कुनै निश्चित व्यक्तिलाई मात्र राख्ने गरी कम्प्युटर कार्यक्रममा हेरफेर गर्न असम्भव रहेको कोरियाली पक्षको भनाइ छ । ‘रोजगार खोज्ने नामावली दर्ताको वैधता अवधि विस्तार गरिदिनुपर्ने माग’ सम्बन्धमा एचआरडी केन्द्रसँग कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन । साथै, केही नामावलीमा दर्ता भएका व्यक्तिहरूलाई मिलान हुँदैन वा रिटर्नी (विशेष कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका)को फाइल हराएको छ भन्ने हल्लाहरू पूर्णरूपमा निराधार र असत्य हुन्’, कोरियाली पक्षले भनेको छ ।उनीहरूले कोरिया जाने प्रक्रियाको बारेमा समेत आन्दोलनकर्तालाई स्पष्ट गर्न चाहेको बताएका छन् । पहिलो, ‘दक्षिण कोरियामा पूर्ण रोजगारीको सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने माग’ सम्बन्धमा उनीहरूले एचआराडी केन्द्र प्रत्यक्षरूपमा रोजगारी प्रदान गर्ने वा रोजगारीको मिलान गर्ने संस्था नभएको र एचअराडी केन्द्रले परीक्षा मार्फत रोजगार अनुमति प्रणालीका योग्यता मापदण्ड पूरा गर्ने श्रमिकहरूलाई निष्पक्षरूपमा छनोट गरी रोजगार खोज्ने नामावलीमा दर्ता गर्ने भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने बताएका छन् । त्यसपछि रोजगारदाताहरूले तोकिएको अलसन प्रक्रियाअनुसार नामावलीमा दर्ता भएका श्रमिकहरूमध्ये चयन गर्ने गर्दछन् । परीक्षासम्बन्धी सूचनामा उल्लेख भएअनुसार यो प्रणालीले श्रमिकको रोजगारीलाई शत प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने संरचना होइन । साथै, नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकारबीच भएको ईपीएस समझदारीपत्रमा पनि रोजगार खोज्ने नामावलीमा दर्ता हुनु नै दक्षिण कोरियामा रोजगारी सुनिश्चित नहुने समेत कोरियाली पक्षले बुझ्न आग्रह गरेका छन् ।यसैबीच हाल छनौट अंक प्रणाली (एसपीएस)को परीक्षा अवधि चलिरहेको छ । परीक्षा केन्द्रका जिम्मेवार अधिकारी आफ्नो कार्यस्थल छोड्न नसक्ने अवस्थाका कारण बाध्यतावश यस पटकको बैठकमा सहभागी हुन नसकेको हुन्, यसप्रति कोरियाली पक्षले दुःख प्रकट गरेका छन् । सन् २०२५ मा नेपालबाट दक्षिण कोरियामा रोजगारी प्राप्त गर्ने कामदारहरूको संख्या ११ हजार जना रहेको छ, जुन दक्षिण कोरियामा रोजगारी पाएका कुल विदेशी कामदारहरूको १८ दशमलव सात प्रतिशत हो । यो संख्या १७ वटा सहभागी देशहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । एचअराडी केन्द्र र श्रम मन्त्रालय भविष्यमा अझ बढी नेपाली श्रमिकहरूलाई दक्षिण कोरियामा रोजगारी दिलाउन अझ घनिष्ठरूपमा सहकार्य गर्दै निरन्तर प्रयास गर्ने कोरियाली पक्षको भनाइ छ । कोरियाले ईपीएसअन्तर्गत नेपालसहित इण्डोनेसिया, भियतनाम, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, श्रीलंका, मंगोलिया, उज्वेकिस्तान, पाकिस्तान, कम्बोडिया, चीन, बंगलादेश, कीर्गिस्तान, म्यानमार, टिमोर–लेस्टे, लाओस र ताजकिस्तानबाट श्रमिक भित्र्याउने गरेको छ भने सबैभन्दा बढी नेपालबाट श्रमिक भित्र्याउने गरेको छ । नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सन् २००७ मा ईपीएसमार्फत नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया पठाउन मन्त्रीस्तरीय सम्झौता भएको थियो । सन् २००८ देखि नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान थालेका हुन् । अहिले पनि दक्षिण कोरियामा करिब ५० हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेका छन् । दुई देशबीचको रोजगार सम्झौता प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक सन् २०२२ मा सो सम्झौता नवीकरण भएको थियो ।