काठमाडौं । अर्बौँ रुपैयाँ करछलीको आरोप लागेको एनसेल नेपालको माउ कम्पनी आजियाटा लिमिटेडलाई फेरि नियम कानुन संशोधन गरेर नेपालमा एनसेल नामको मोबाइल कम्पनी निर्बाधरूपमा सञ्चालन गर्न दिने गरी चलखेल थालिएको छ ।त्यसका लागि एनसेलका मालिक सतिशलाल आर्चायले निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलसँग सहमति गरेको बुझिएको छ । जेन–जी प्रदर्शनपछि बनेको सरकारमा मन्त्री बनेका खरेलले गत कात्तिक २५ गतेदेखि गरेको दक्षिण कोरियाको भ्रमणका क्रममा उक्त सहमति बनेको बताइएको छ । तत्कालीन मन्त्री खरेल कोरिया पुग्दा एनसेलका विवादास्पद मालिक आचार्य पनि कोरिया पुगेको बताइएको छ ।राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई सहयोगको पुलिन्दा चटाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न माहिर मानिएका आचार्य यही कामका कारण बदनाम र विवादास्पद पनि हुँदै आएका छन् । मन्त्री खरेल कोरियाबाट फर्किएको झण्डै तीन सातापछि गत मंसिर २२ गते आचार्यको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै एनसेलको कार्यालय तथा डाटा सेन्टरको अवलोकन गर्न पुगेका थिए र एनसेलसम्बन्धी नीतिगत समस्या र जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिसम्बन्धी समस्या र जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर फर्किएका थिए ।
उनले त्यतिबेला, स्पष्टरूपमा भनेका थिए, ‘नीतिगत समस्या छन्, एनसेलको सेयरसम्बन्धी केही विवाद पनि देखिएका छन् । भुक्तानी दायित्वसम्बन्धी विवाद पनि देखिएका छन्, यी लगायत सबै विवाद सरकारले चाँडै समाधान गर्नेछ ।’तत्कालीन मन्त्री खरेलले उक्त आश्वासन दिएको एक महिनापछि चुनाव गराउन जिम्मेवारी पाएको कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष एनसेलको विदेशी स्वामित्व हटाएर नेपाली नागरिकको सेयर स्वामित्व कायम गरी निर्बाधरूपमा चलाउने नीतिगत व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै एनसेलका मालिक सतीसलाल आचार्यले माग गरेका थिए ।आचार्यले गत पुस २३ गते प्रधानमन्त्री कार्कीलाई मेटेर ज्ञापनपत्रमार्फत उक्त माग गरेका हुन् । एनसेलमा भएको आजियाटा कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर एनसेलको २० प्रतिशत सेयर साझेदार रहेकी भावना सिंहका पति शतिशलाल आचार्यले किनेपछि उक्त कम्पनी आचार्य दम्पतीको शत प्रतिशत स्वामित्वको कम्पनी बनेको छ तर उनीहरूले अहिलेसम्म उक्त सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणको विवरण कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा अद्यावधिक गराएको पाइएको छैन ।
विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सम्बन्धी उक्त कम्पनीले २५ वर्ष सञ्चालन गरेपछि त्यसको स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ र सोही व्यवस्थाअनुसार टेलियासोनराको लगानीमा खुलेको एनसेलले आगामी सन २०२९ मा आफ्नो स्वामित्व नेपाल सरकारलाई सुम्पिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर कामचलाउ तथा चुनावी सरकारका मन्त्री खरेलसँग सहमति गरेर प्रधानमन्त्री कार्कीमार्फत दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रपञ्च मिलाउन आचार्यले उक्त पहल गरेका हुन् ।एनसेलले दूर सञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ अनुसार २०६१ सालमा मोवाइल सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाएको थियो र उसले पाएको लाइसेन्सको अवधि २०८६ सालसम्म मात्र छ । लाइसेन्सको समय अवधि सकिँदै गएपछि आचार्यले डमी कम्पनीका रूपमा आफन्तको नाममा खोलेको स्मार्ट टेलिकम धराशायी भएर सरकारको स्वामित्वमा गइसकेको अवस्थामा एनसेलले अर्को बाटो खोलेर ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपाली नागरिकको भएमा त्यसलाई नेपालीको कम्पनी मानेर निर्बाधरूपमा सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइदिन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आग्रह गरेका हुन् ।
तर प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आग्रह गर्नुअघि नै एनसेलका आचार्यले तत्कालीन सञ्चार मन्त्री खरेललाई चित्त बुझाइसकेका थिए र मन्त्री खरेलको चित्त बुझेपछि उनले आचार्यलाई प्रधानमन्त्री कार्कीलाई मेट्ने तारतम्य मिलाइदिएका थिए । एनसेलका आचार्यले २०८० साल फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय पुनरवलोकन गर्न माग गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकको निर्णयअनुसार विदेशी लगानीमा स्थापित एनसेल २५ वर्षपछि अर्थात् आगामी २०८६ सालपछि सरकारी स्वामित्वमा जानेछ । तर उक्त निर्णय उल्टाएर नेपालीको कम्पनी बनाएर चलाउने व्यवस्था गरिदिन एनसेलका आचार्यले माग गरेका हुन् ।हाल उनी नेपालीमूलका सिंगापुरका नागरिक हुन् तर नेपालको नागरिकता पनि न त्यागेकाले उनी पनि द्वैध नागरिक हुन् । आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेले एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर भएको रेनोल्ढ होल्डिंसको सम्पूर्ण सेयर १ डिसेम्बर २०२३ मा सतिशलाल आचार्यको नाममा रहेको एक डलरको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको थियो । नेपाल सरकारले उक्त सेयर खरिदबिक्री सम्झौतालाई अहिलेसम्म मान्यता दिएको छैन र कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा एनसेलको सेयर लागत अध्यावधिक भएको पनि छैन । विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई उल्टाउन विवादास्पद व्यापारी आचार्यले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री खरेलमार्फत प्रधानमन्त्री कार्कीलाई समेत प्रभावमा पारेर उक्त चलखेल गरेका हुन् । निवर्तमान मन्त्री खरेलले चुनावपछि पनि आफ्नै सञ्चार मन्त्री बन्ने र एनसेलसम्बन्धी कानुनी विवाद समाधान गर्ने आश्वासन दिएर आर्चायसँग मौखिक सहमति गरेको स्रोतको दाबी छ ।
