काठमाडौं ,राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचनका बेला प्राप्त गर्ने नगद सहयोग र चन्दा अब अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२’ पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो।
मंगलबार पारित कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले नगद वा चेक जुनसुकै माध्यमबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गरे पनि सो रकम पहिले बैंक खातामा जम्मा गरेर मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ। यसअघि २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग सिधै बैंक खातामा लिनुपर्ने व्यवस्था थियो भने अब साना रकमसमेत खातामा राखेर मात्रै परिचालन गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ।
कार्यविधिमा २५ हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा कम सहयोगका लागि पनि नगदी रसिद वा भरपाई दिई बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।आयोगले सरकार वा सरकारी बजेट परिचालन हुने निकायबाट आर्थिक सहयोग लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। साथै, पब्लिक कम्पनीहरू, विदेशी सरकार, संस्था वा व्यक्तिबाट समेत आर्थिक सहयोग लिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विस्तृत विवरण उम्मेदवारहरूले अभिलेख राख्नुपर्नेछ। आयोगका अनुसार त्यस्ता अभिलेख कानुनले तोकेको अवस्थाबाहेक गोप्य रहनेछन्।नयाँ व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवारहरूले निर्वाचनका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ। पहिले खोलिएका खातामा रहेको रकम नयाँ खातामा सार्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। निर्वाचन सकिएको ३५ दिनभित्र त्यस्ता खाता बन्द गर्नुपर्नेछ भने बैंकहरूले खातासम्बन्धी विवरण कम्तीमा छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। रद्द भएका उम्मेदवारका खाता आयोगले तत्काल बन्द गराउने व्यवस्था छ।
निर्वाचन खर्चको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन आयोगले काठमाडौंका पाँच कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई १० निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मेवारी दिएको छ। देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखहरूलाई पनि निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्च अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ।
अनुगमन अधिकृतहरूले उम्मेदवारले सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरे–नगरेको, सरकारी स्रोतबाट सहयोग लिए–नलिएको, तोकिएको सीमा भित्र खर्च गरे–नगरेको लगायत विषयमा निगरानी गर्नेछन्। साथै, निषेधित गतिविधिका लागि आर्थिक सहयोग प्रयोग भए–नभएको, सभा–सम्मेलनमा मञ्च व्यवस्थापनका नाममा गरिएको खर्च, छुट्टै बैंक खाता प्रयोग गरे–नगरेको तथा चुनावी खर्चका लागि आधिकारिक प्रतिनिधि तोकिएको–नतोकिएको विषयमा पनि जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
आयोगको यो कदमलाई चुनावी खर्च पारदर्शी र नियन्त्रित बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
