पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको जेन–जी सरकारले यता एकजना राजनीतिक व्यक्तिलाई उसले गरेको गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधको अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाट जोगाउन महान्यायाधीवक्तामार्फत मुद्दाफिर्ता लिइरहिएकै बेला उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न पार्टी तथा उच्चपदस्थसँग सेटिङ मिलाएर राजनीतिक नियुक्ति लिई निरन्तर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा एकजना पूर्वउपकुलपतिसहितको दुई दर्जनजति भ्रष्टाचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायरा गरेको छ । संयोग कस्तो देखियो भने उता सरकारले एकजना व्यक्तिको मुद्दा निष्क्रिय पार्न खोज्दा तीनचार अर्ब घोटाला अर्थात् सहकारी ठगी अपराधमा थुनामा रहेकाहरुलाईसमेत छोडाउन तयार भइयो भने यता त्यसको सानो भागविरुद्ध अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउँदा आफूले सुशासन कायम गरेको भनेर श्रेय लिन पनि अघिसरेको देखियो । यसकाट प्रश्न उठ्छ, के यतिबेलाको सरकार खासगरी भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गरिहेको छ कि भ्रष्टाचारीलाई उम्काउन ? अहिले अख्तियारले मुद्दा हालेका व्यक्ति पटक–पटक राजनीतिक नियुक्ति पाउनेमा देखिन्छन् भने सरकारले पाँचवटा अदालतमा विचाराधीन रहेको भ्रष्टाचारमुद्दा फिर्ता लिइएका व्यक्ति पूर्व उपप्रधान र गृहमन्त्री हुन् ।
बिगोका हिसाबले मुद्दा परेको भन्दा अदालतमा परेको मुद्दा फिर्ता लिइएको झण्डै चारगुना ठूलो छ ।अहिले अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हुँदा सम्बन्धित पदाधिकारीको गिरोहले प्रतिष्ठानका लागि विभिन्न उपकरण खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपतिविरुद्ध यसअघि पनि अर्थात् तत्कालीन राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमआरआई मेसिन खरिदमा घोटाला गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । यसले के देखाउँछ भने, एउटा व्यक्ति जुन ठाउँमा गए पनि भ्रष्टाचारको शैली भने एउटै हुनेगरेको छ ।आयोगले यो प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति मात्र होइन अरु पदाधिकारी जस्तो, रजिस्टार निर्देशक सप्लायर्स कम्पनीसहित १९ जनाको संगठित स्वरुप देखिन्छ । आयोगले हालको मुद्दामा तत्कालीन कामु रजिस्ट्रार, तत्कालीन निर्देशक आदि प्रतिवादी छन । उनीहरूको बिगोमात्रै सात करोड ३१ लाख ८२ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ ९९ पैसा छ, जो असुल उपर हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ । यस्ता खरिदमा यस अघिको मुद्दामा पनि यस्तै प्रकारका कर्मचारीको संलग्नता थियो । अहिलेपनि त्यस्तै छ । अख्तियारको अभियोगपत्रमा रेडियोलोजी विभागका प्रमुख, बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू, सिटिस्क्यान मेसिन खरिद प्रकरणमा शाखा अधिकृत, तत्कालीन लेक्चर आईटी अफिसर, लेखा अधिकृत फिजियोथेरापिस्ट कम्प्युटर असिस्टेन्ट, फार्मेसी सुपरभाइजर र स्टाफ आपूर्तिकर्ता कम्पनी हिमालयन मेडिटेक प्रालि र त्यसका पदाधिकारीहरू यो मुद्दाका प्रतिवादी छन् ।
यो विवरण यहाँ यो रूपमा उल्लेख हुनुको कारण भ्रष्टाचार गर्न कस्तो गिरोह बन्नुपर्छ भन्ने जान्नका लागि पनि हो । यही घटनामा संस्थाको प्रमुखदेखि यो ठाउँमा कार्यालयको एउटा सहायकसम्मको मिलेमतो देखिन्छ । त्यसैकारण पनि होला भ्रष्टाचारको मुद्दालाई संगठित अपराध पनि भनिन्छ । अदालतमा यसरी दर्ता भएको मुद्दालाई दर्ता गर्नेले नै केही समयपछि यिनीहरूमाथि अन्याय भयो भनेर मुद्दा फिर्तालिन खोज्यो भने के त्यो सह्य हुन्छ ? जवाफ दिनेकाम सरकारको हो । आफू सुशासनका पक्षमा काम गरिहेको भन्ने सरकारले त यस्ता प्रश्नको जवाफ झनै छिटो दिनुपर्छ । जोसुकै विरुद्ध लागेको फौजदारी अभियोगमा अभियोगी जो कोहीले पनि आफूमाथि प्रतिशोध साँधिएको नै भन्छ । अपवादमा मात्रै आफ्नो अपराध कवोल होला । त्यस्तो बेला प्रधानमन्त्री मातहत रहेको महान्यायाधिवक्ताले आफँैले दर्ता गरेको मुद्दामा राजनीतिक प्रतिशोध भयो भनेर अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा स्वतन्त्ररूपले परीक्षण नै हुन नपाइ मुद्दा दर्ता गर्नुले नै अभियोगीको कुरा सुनेर यसरी फिर्तालिन थाल्ने हो भने यो अर्को भ्रष्टाचार कहलिनु पर्ने हो । त्यसमाथि मुद्दा फिर्तालिन परेको निवेदनलाई अदालतले अस्वीकार गरेका कुरा पनि आएका छन् । यसले के महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै संगठित अपराध त गरिहेको छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ । यो प्रश्न निरुत्तरित रहन हुन्न ।
