भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले हालै प्रस्तुत गरेको नयाँ बजेट केवल भारतभित्रका आर्थिक गतिविधिका लागि मात्र होइन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रका छिमेकी मुलुकहरूका लागि पनि निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । विशेषगरी भौगोलिक, व्यापारिक र मौद्रिकरूपमा भारतसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको नेपालका लागि भारतीय बजेटका नीति, प्राथमिकता र खर्च संरचनाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ ।भारतको नयाँ बजेटको मूल उद्देश्य आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र बनाउनु, पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिनु, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु र रोजगारी सिर्जना गर्नु रहेको देखिन्छ । बजेटमा पूँजीगत खर्च उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरिएको छ, विशेषगरी सडक, रेल, ऊर्जा, डिजिटल पूर्वाधार र औद्योगिक करिडोरमा । साथै, ‘मेक इन इन्डिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ र स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम समर्थन मूल्य, भण्डारण र सिंचाइमा लगानी बढाउने नीति लिइएको छ भने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई पनि समेटिएको छ । कर प्रणालीमा स्थिरता कायम राख्दै निजी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
नेपाल र भारतबीच खुला सीमाना, समान मुद्रा विनिमय प्रणाली (भारतीय रुपैयाँको प्रयोग), र व्यापारमा अत्यधिक निर्भरता रहेको छ । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँग हुने गर्दछ । पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, औषधि, निर्माण सामग्रीदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म नेपाल भारतमा निर्भर छ । यस्तो अवस्थामा भारतको आर्थिक नीति परिवर्तनले नेपालको अर्थतन्त्रमा तरंग पैदा गर्नु स्वाभाविक हो ।भारतको बजेटमा उत्पादन र निर्यात प्रोत्साहनलाई जोड दिइएकाले भारतको औद्योगिक उत्पादन बढ्ने सम्भावना छ । यसले नेपालमा भारतीय वस्तुको आयात अझ सहज र सम्भवतः सस्तो बनाउन सक्छ । एकातिर यसले नेपाली उपभोक्तालाई राहत दिन सक्छ भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगमाथि थप दबाब सिर्जना हुन सक्छ । यदि भारतले निर्यातमा अनुदान वा कर छुट दिएको खण्डमा भारतीय वस्तु नेपाली बजारमा अझ प्रतिस्पर्धी बन्नेछन् । यसले नेपालका साना तथा मझौला उद्योगलाई चुनौती थप्ने जोखिम रहन्छ । तर, भारतमा कच्चा पदार्थ र मेसिनरी सस्तो भएमा नेपाली उद्योगले पनि त्यसको फाइदा लिन सक्छन् ।भारतले सीमावर्ती क्षेत्र र कनेक्टिभिटी परियोजनामा लगानी बढाउने नीति लिएको खण्डमा नेपालका लागि अवसरको ढोका खुल्न सक्छ । सडक, रेल र ऊर्जा क्षेत्रमा भारतको पुँजीगत खर्च बढ्दा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार सुदृढ हुन सक्छ, जसले व्यापार लागत घटाउने छ । साथै, भारतमा लगानीको वातावरण सुधारिँदा भारतीय निजी क्षेत्रको नेपालमा लगानी विस्तार हुने सम्भावना पनि रहन्छ, विशेषगरी जलविद्युत्, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा । तर यसका लागि नेपालले आफ्नो नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
भारतको बजेटले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्न सफल भएमा त्यसको सकारात्मक असर नेपालमा पनि पर्छ । किनभने नेपालमा आयातित मुद्रास्फीति ठूलो समस्या हो । पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तुको मूल्य भारतमा स्थिर रहँदा नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ । तर यदि भारतमा खर्च वृद्धि अत्यधिक भई मुद्रास्फीति बढ्यो भने त्यसको असर नेपालमा सिधै देखिने छ । यसले नेपाली उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटाउन सक्छ र गरिबीको भार बढाउन सक्छ । भारतको आर्थिक विस्तार र पूर्वाधार निर्माणले भारतभित्र रोजगारीका अवसर बढाउन सक्छ । यसले भारतमा काम गरिरहेका वा काम खोज्न जाने नेपाली श्रमिकलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । तर अर्कोतर्फ, भारतले घरेलु श्रमलाई प्राथमिकता दिएमा नेपाली श्रमिकका अवसर सीमित हुन सक्छन् । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर भएकाले भारतको श्रम नीति परिवर्तनले नेपालमा आय प्रवाहमा असर पार्न सक्छ ।भारतको बजेट केवल खर्च र कर नीतिमा सीमित नहुने भएकाले यसको प्रभाव मौद्रिक क्षेत्रमा पनि देखिन्छ । नेपाल–भारतबीच स्थिर विनिमय दर प्रणाली कायम रहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतको बजेटमार्फत हुने सरकारी खर्च विस्तार, ऋण व्यवस्थापन र ब्याजदर नीतिले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा पनि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । यदि भारतले आर्थिक वृद्धिका लागि विस्तारवादी वित्तीय नीति अपनाउँदै ब्याजदर घटाउने वा ऋण प्रवाह बढाउने नीति लियो भने भारतमा तरलता बढ्न सक्छ । यसको प्रभाव स्वरूप नेपालमा पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चाप वा सहजता देखिन सक्छ । यसले नेपालमा ब्याजदर, कर्जा प्रवाह र घरजग्गा तथा सेयर बजारमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ । भारतको बजेटमा नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिइएको खण्डमा यसको प्रभाव नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल जलविद्युत् उत्पादनमा सम्भावनायुक्त मुलुक भएकाले भारतको ऊर्जा नीतिसँग समन्वय गर्न सके ठूलो लाभ लिन सक्छ ।
यदि भारतले दीर्घकालीन रूपमा स्वच्छ ऊर्जामा आयात बढाउने नीति लियो भने नेपालको विद्युत् निर्यातको सम्भावना विस्तार हुन्छ । यसले नेपालको व्यापार घाटा घटाउन, विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन र ऊर्जा क्षेत्रमा निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ । तर यसका लागि नेपालले उत्पादन, प्रसारण र सीमा पार विद्युत् व्यापारका संरचनात्मक समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ ।भारतको मध्यम वर्ग लक्षित बजेट, कर छुट र उपभोग प्रोत्साहन नीतिले भारतीय नागरिकको खर्च गर्ने क्षमता बढ्न सक्छ । यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा पर्न सक्छ । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो पर्यटक स्रोत देश भएकाले भारतमा आम्दानी बढ्दा धार्मिक, साहसिक र स्वास्थ्य पर्यटनमा नेपाल आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ । तर यसको पूर्ण लाभ लिन नेपालले पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर र पर्यटन प्रचारमा सुधार गर्न आवश्यक छ । नत्र भारतीय पर्यटक भारतभित्रै वा अन्य मुलुकतर्फ आकर्षित हुन सक्छन् ।भारतको बजेटले यदि सीमावर्ती राज्यहरू—उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगाल र उत्तराखण्डमा विकास खर्च बढायो भने त्यसको प्रभाव नेपालसँग जोडिएका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा पनि देखिन सक्छ ।
सीमा क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्दा अनौपचारिक व्यापार, श्रम आवागमन र साना व्यवसायमा वृद्धि हुन सक्छ । तर यसले तस्करी, अवैध व्यापार र मूल्य असन्तुलनको जोखिम पनि बढाउन सक्छ । त्यसैले नेपालले सीमा व्यवस्थापन, भन्सार प्रणाली र स्थानीय उद्योग संरक्षणमा सजग नीति अपनाउनुपर्छ । भारतको नयाँ बजेटबाट नेपालले केही महत्पूर्ण पाठ सिक्न सक्छ । दीर्घकालीन सोचसहित पूर्वाधारमा लगानी, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नीति निर्माण, र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने रणनीति नेपालका लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ ।नेपालले भारतको बजेटलाई केवल बाह्य प्रभावको रूपमा हेर्नुभन्दा पनि आफ्ना नीति सुधारको सन्दर्भविन्दुका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन, क्षेत्रीय सहकार्य र आर्थिक कूटनीतिलाई बलियो बनाउँदै नेपालले छिमेकीको आर्थिक विस्तारलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालको लागि भारतको नयाँ बजेट नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अवसर र चुनौती दुवै बोकेको दस्तावेज हो । व्यापार, लगानी, मुद्रास्फीति र रोजगारीका क्षेत्रमा यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा देखिन सक्छ । नेपालले भारतको आर्थिक नीतिलाई ध्यानपूर्वक विश्लेषण गर्दै आफ्ना नीतिहरू समायोजन गर्नु आवश्यक छ । स्वदेशी उत्पादन संरक्षण, निर्यात प्रवद्र्धन, लगानीमैत्री वातावरण र क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालले भारतको आर्थिक वृद्धिबाट फाइदा लिन सक्ने रणनीति अपनाउनुपर्छ । छिमेकीको बजेटलाई केवल समाचारको रूपमा होइन, दीर्घकालीन आर्थिक योजनासँग जोडेर हेर्नु आजको आवश्यकता हो । भारतको बजेटको प्रभाव नेपालले अपनाउने नीति, तयारी र संस्थागत क्षमतामा निर्भर गर्दछ । सही रणनीति र समयमै निर्णय लिन सके भारतको आर्थिक गतिशीलताबाट नेपालले दिगो लाभ लिन सक्छ । छिमेकीको बजेटलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी त्यसअनुसार राष्ट्रिय आर्थिक नीति समायोजन गर्नु आजको विश्व परिवेशमा अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।
