एक वर्षअघि नेपाल ‘ग्रे–लिस्ट’मा परेको थियो । त्यसबाट बाहिरिने हो भने भन्दै वित्तीय कारोबारको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ)ले दुई वर्षको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो । अब त्यसको समय पूरै एक वर्ष सकिएको छ । त्यसबेलाका अर्थमन्त्रीले दुई वर्षको समय धेरै हो हामी छ महिनाभित्र नै यहाँबाट निस्कन्छौँ भनेर बताएका थिए । त्यसरी आश्वस्त पारिएको पनि पूरै वर्षदिन भइसकेको छ तर अवस्थाचाहिँ कस्तो देखिँदैछ भने अब बाँकी रहेको यो एक वर्षभित्र ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बढुवा हँुदै ब्ल्याक–लिष्टतर्फ बढ्न थलेको अवस्था छ । खासगरी पछिल्ला दिन वित्तीय कारोबारको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई झन् तर्साउने गरी यो क्षेत्रमा अर्थात् सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ जस्तो काम भयो वा भइरहेको छ, त्यसले अबको गन्तव्य निर्धारण गर्छ । नेपालका लागि दुःखद हुनेछ । चुनावी सरकारले चुनावको मुखैमा आएर कुनै दल वा नेता विशेषका लागि दिन खोजेको गैरकानुनी रूपबाट कानुनी सुविधा यो गन्तव्यतर्फको यात्रामा परिणत भएको आम बुझाइ छ ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणकाबारे पछिल्लोपटक जे गरको छ त्यसलाई नजीर मान्ने हो भने अब यससम्बन्धी एउटा पनि मुद्दा कारबाहीमा जाने छैनन् । यसअघि दर्ता भएका अर्थात् अदालतमा विचाराधीन रहेका प्रतिवादी सबैले माफी पाउने देखिन्छ । यद्यपि यो विषयलाई गम्भीर मानेर सर्वोच्च अदालतले हाल विचाराधीनमा राखेको छ । तर यता सरकार भने आफूले सत्ता छाड्ने एकडेढ महिना बाँकी रहेकै अवस्थामा यी सबैबाट प्रतिवादीलाई मुक्ति दिलाउन लागेको अवस्था देखिन्छ । एकपछि अर्को गर्दै मुद्दा विचाराधीन रहेका अदालतमा मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिइरहेको स्थितिले त्यही बुझाउँछ । यो सूचीबाट बाहिर आउन बाँकी रहेको एक वर्षमा तोकिएका सबै काम पूरा गर्न लाग्नुको साटो त्यसको उल्टो भइरहेको स्थितिले नेपाल अप्ठेरोतर्फ लागेको नै बुझाउँछ । अघिल्लो वर्ष फागुन ९ (फेब्रुअरी २०२५) मा नेपाल ‘ग्रे–लिस्ट’मा परेसँगै त्यसबाट बाहिरिन एफएटीएफले सातबँुदाको कार्ययोजना बनाएर दिएको थियो । हालैको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन भन्ने मूल नारासहित काठमाडौँमा आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ मा सरोकारावालाले सरकारले जस्तो रवैया अपनाइरहेको देखाए त्यो आपत्तिजनक नै छ । वित्तीय कारोबारको निगरानी गर्ने एफएटीएफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने मुलुकको ‘ग्रे–लिस्ट’मा राखेको अवस्थामा यता सकेसम्म र जो–कोहीले पनि बढीभन्दा बढी शुद्धीकरण गर्ने अभ्यासमा देश गएको भन्ने उनीहरूको बुझाइ सत्यमा नै आधारित रहेको देखिएकोलाई सरकारका सदस्य अर्थात् अर्थमन्त्रीले पनि मुख लुकाउनुपर्ने अवस्था बनेको हुनुपर्छ ।
अर्बुद निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा अर्थमन्त्रीले जे भने त्यसमा यसअघि सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जसरी सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दालाई निष्क्रिय पार्ने र अभियोगीलाई जोगाउन जे काम गरेको थियो त्यसप्रति दुखेसो व्यक्त भएको हुनुपर्छ । उनले यो कार्यक्रमा भने– अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमाथि कुनै दबाब दिएर वा बाध्य पारेर यी सुधार कार्य कार्यान्वयन गर्न लागिएको होइन, आफ्नै संस्थालाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउन तथा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्यसहित यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भइरहेका सुधार प्रयासले अतिरिक्त आर्थिक दायित्व वा अनावश्यक लागत सिर्जना गर्दैन । विदेशी लगानी अपेक्षाअनुसार नआउनुको एक कारण वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु पनि हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ र तत्काल सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अर्थमन्त्री यता यसो भन्छन् तर उता यही सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दालाई निष्क्रिय बनाएर हाल थुनामा रहेकालाई समेत यथास्थिति मै छाड्ने वातावरण बनाइन्छ भने सरकार कसरी विश्वास योग्य होला भन्ने जवाफ आओस् ।
