भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनबाट पुगेको मानवीय क्षतिको त कसैलाई दोष दिएर उम्कन पाइएको छ । यो आन्दोलनको स्वामित्व लिने दलका नेताले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई हत्यारा करार गर्दै उनी उपस्थित रहेको वा रहने कुनै पनि मञ्चमा सँगै नबस्ने भनेर घोषणा नै गरे । यद्यपि यस्तो मञ्च देश बनाउँछु भन्नेहरूबीच त्यसका कार्यक्रमका बारे सार्वजनिक बहसको विषय थियो । तर त्यसलाई हत्यारासँगको सहबास आफूबाट नहुने भनेर पन्छाइयो । यस्तो बहस पन्छाउने काम ती व्यक्तिबाट भयो जो आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनमा सहभागी छन् । यो मानवीय क्षतिको कुरा भयो । भौतिक क्षति झन् बढी छ । तर यो क्षति चाहिँ अहिलेसम्म लावारिस नै छ । यो आन्दोलनमा सरकारी र निजी क्षेत्रको भौतिक क्षतिको यतिबेलासम्म कसैले जिम्मा लिएका छैनन् । यस्तो क्षतिको अंक खर्बकै हाराहारीमा पुग्छ । यति ठूलो क्षति यस अघिका कुनै पनि यस्ता आन्दोलनमा भएका थिएनन् । यो बीचमा आन्दोलनबाट लाभ लिने त देखिए तर क्षतिको जिम्मा लिन चाहिँ उनीहरू पनि तयार भएनन् ।
यो चुनावमा आफूले दुई तिहाइको मत ल्याएर ठूलो परिवर्तन गर्ने भनी घोषणा गरेको दलले यो आन्दोलनको स्वामित्व लिएको थियो । हालै यस अघिको संसद्को चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति र अहिले भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनी चिनाइएका काठमाडौँ महानगरका पूर्व मेयरबीच भएको सातबुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदामै भनिएको छ, नवयुवाहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गरेको आन्दोलनको अपनत्व लिई घाइते तथा सहिदका परिवारका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँने । यसले के बुझाउँछ भने, भदौ २३ को जेन–जी आन्दोलनको स्वामित्व यो गठबन्धन अर्थात् रवि–बालेनले लिएका छन् । भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गरेको आन्दोलनको अपनत्व लिई भन्ने वाक्यले त्यही बुझाउँछ । उनका ठहरमा यो आन्दोलन भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको हो । यही आन्दोलनको अपनत्व लिएबापत उनीहरू आफूलाई दुई तिहाइको हकदार ठानिरहेको बुझ्न सकिन्छ । निकट आइसकेको निर्वाचनको परिणामले त्यस्तो मत देला पनि तर आफूले स्वामित्व लिएको आन्दोलनले गराएको क्षतिको चाहिँ जिम्मा नलिनु के भ्रष्टाचार र कुशासन होइन भन्ने प्रश्नको जवाफ भने पाइएको छैन । गम्भीर आपत्तिको विषय पनि यही हो । त्यसमाथि दुई तिहाइ ल्याएर ठूलो परिवर्तन गर्ने भन्ने दल र त्यो दलले आफ्नो तर्फका भावी प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा गरेका व्यक्ति वा उम्मेदवार यो रूपमा मौन बस्नु त झनै आपत्तिको विषय हुनुपर्छ । देशमा निर्वाचन लागिसकेको बेलामा हालै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राज्यसामु अर्थात् भावी नेतृत्वसामु निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन योजना प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव अब आफूले राज्य चलाउँछु भन्नेहरूको ध्यान खिच्नकै लागि हो भन्ने प्रष्टै छ ।
माथि उल्लेख भए जसरी यो दलले स्वामित्व लिएको जेन–जी आन्दोलनपछि निजी उद्यम, व्यवसाय र आवासको सुरक्षाको मुद्दा गम्भीर बनेको भन्दै महासंघले यस्तो योजना प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । यो आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई गम्भीर प्रभावित पारेको, यो आन्दोलनबाट करिब ३६ अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको र कुल लुटपाटलगायत नोक्सानीको अंक ८० अर्बभन्दा माथि पुगेको जानकारी गरायो । त्यसमा थप भनिएको छ, यस्ता घटनाले निजी क्षेत्रको मनोबल ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा न्यून स्तरमा पु¥याएको, पुँजी पलायनको जोखिम बढेको र बैंकहरूमा पर्याप्त रकम भए पनि उद्यमीहरू ऋण लिएर लगानी गर्न तयार नभएको अहिलेको यो अवस्था निरन्तर रहृयो भने रोजगारी र राजस्व संकुचित हुँदै मुलुक असफलतातर्फ उन्मुख हुनेछ । यो आन्दोलनको स्वामित्व लिनेहरूले देशमा पुगेका वा पुग्ने यस्तो नोक्सानीको पनि दायित्व लिनुपर्छ । यसो भयो भनेमात्र देश चलाउन जिम्मेवार भएको भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
