एक करोड ८९ लाखको संख्या मतदाता रहेको निर्वाचन संघारमा नै आइपुगेको बेला करिब एक करोड सर्वसाधारण आबद्ध रहेको स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द हुने क्रममा पुगेको भनेर सरकारी निकायहरूले नै बताइरहेका छन् । देशका कतिपय ठूला अस्पतालले यो सेवा बन्द गरिनै सकेका छन् भने कतिपय बन्द हुने क्रममा पुगेका छन् । यस्तो बेला चुनावमा भाग लिन गइरहेका दलहरूको यो विषयमा चुनावी मुद्दा नै बनेको देखिएन । यो चुनाव व्यापक परिवर्तनका लागि भनिएको छ । त्यसमाथि पुरानाले जनताका कुरा सम्बोधन गरेनन् भनेर खुलेका नयाँ दल र त्यसमाथि पुरानालाई धुवाँधार गाली गरेर स्थापित हुन खोज्ने नयाँहरू यसबारे मौन रहनु रहस्यको विषय भएको देखिन्छ । यस्ता नयाँ दलले आफ्ना नेतालाई यो चुनावमा भगवानकै स्थान दिइरहेका छन् । उनका दाबी अनुसार यो निर्वाचनमा एउटा पनि सिट हार्नुपर्ने स्थिति देखिएको छैन तर, कुल मतदाताको आधाभन्दा बढी संख्यासँग जोडिएको स्वास्थ्यसेवामा यस्तो विकराल समस्या खडा भएका अवस्थामा तिनको यो हदसम्मको मौनता आम नागरिकबीच व्यापक खडा भएको हुनुपर्छ ।
स्वाभाविक छ, निर्वाचन भनेको आश्वासन र प्रतिबद्धताको पोको बोक्ने बेला पनि हो । यो निर्वाचन नवौँ हो । विगत आठवटा यस्ता आम निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू जसरी हरेक कुराका थैली बोकेर घरदैलोमा कुद्थे, त्यो क्रम अहिले पनि सुरु भएको छ । तर जनताको यति ठूलो चासोको विषयमा दलहरूको मौनता संवेदनहीनताको नमुना नै हुनुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द हुने यो अवस्था पुगेको स्थिति यसको व्यवस्थापकीय पक्षसँग जोडिएको छ । यता सरकार भने चुनाव गराउनुपरेको कारण यस विषयमा ध्यान दिन नसकिएको भनिरहेको छ । अहिले जेनजीहरूलाई उक्साएर इतिहासकै सबभन्दा ठूलो जनधनको क्षति गराउनेहरूले आफ्नालागि यो आन्दोलनबाट धेरै ठूलो लाभ लिइसकेका छन् र लिइरहेका पनि छन् । जस्तो ठूलो रकमको सहकारी ठगीको फौजदारी अभियोग लागेकाहरूले आफूविरुद्धको मुद्दामा माफी दिलाउन सके । तर यता आम नागरिकको स्वसथ्य उपचारको १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान हुन नसकेपछि उब्जिएको देशको एक तिहाइ जनसंख्या आबद्ध यो कार्यक्रमका बारे उनले एक शब्दको पनि प्रतिकृया दिन आवश्यक ठानेनन् । जेनजी सरकारकै स्वास्थ्य मन्त्रीले बीमा कार्यक्रम बन्द हुने अवस्थामा जानकारी दिइसकेकी छन् । उनका भनाइमा तत्काल १४ अर्ब बजेट नभए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयले रकम दिन नसक्ने भए कार्यक्रम बन्द गर्न अनुमति दिनुप¥यो ।
यो रकम प्राप्त नभएसम्म अस्पतालहरूले अब बीमा कार्यक्रम चलाउन मान्दैनन् । यता यही सरकारको अर्थ मन्त्रालयले थप रकम दिन नसक्ने भनेर स्पष्ट जवाफ दिइसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यही वर्ष पनि १० अर्ब दिइसकिएको छ । थप बजेट दिन सकिँदैन, बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा सुधार गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ, बीमा कार्यक्रम बीमाजस्तो भएको छैन । दलहरूले जुन संविधानको बलमा बसेर दुई तिहाइ ल्याउने र शासन गर्ने कुरा बताइरहेका छन्, त्यही संविधानमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । यति बेला त्यही मौलिक हकमा गम्भीर रूपले हनन हुनलागको अवस्था आएको छ । यो संविधानको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । यो प्रावधानअनुसार नै संविधान घोषणा भएको करिब दशकपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो, जो छोटो समयमै बन्द नै हुने क्र्रममा पुगेको छ । यो कार्यक्रम देशभरीका पाँच सय १० अस्पतालबाट सञ्चालित थियो । यसको अर्थ हो यो देशैभरी फैलिइसकेको कार्यक्रम हो । यसमा नागरिक पनि अभ्यस्त भइसकेका छन् । सरकारले नै यो कार्यक्रममा सरिक हुन भनेर पहिले उक्साएकै हो । यसो गर्नु राज्यको दायित्व पनि हुनुपर्छ । राज्यले तोकेको अनुसार नागरिकले प्रिमियम तिरेर सदस्यता लिएका हुन् । यसलाई बीचमा अन्यथा हुनेगरी यताउता गर्न नमिल्नुपर्ने हो । यहिँनेर हो नागरिकको बढी हेरचाह गर्ने भनेर आफूलाई प्रस्तुत गरिहेका दलहरूले बोल्नुपर्ने ठाउँ ।
