आउँदो निर्वाचनबाट विजय भएर देशलाई नेतृत्व गर्ने भनी प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारको संख्या आधा दर्जनभन्दा बढी पुगेको छ । अवस्था कस्तोसम्म भने जुन दलको कुल उम्मेदवार संख्या नै दर्जनभन्दा बढी छैन त्यो दलका उम्मेदवारले समेत प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिहेका देखिन्छन् । यद्यपि त्यो एउटा रमाइलो होला तर अहिले आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भनेर चिनाइरहेको र निर्वाचनमा दुई तिहाइ मत पाउने र ल्याउने भनी दाबी गरिरहेको दलले जसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्ताव गरेको छ त्यही नेतृत्वलाई देखाएर आफ्नो पक्षमा मतको सुनामी आउने भनेर दाबी गरिरहेको छ त्यस्ता प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारको कार्यक्षमतामाथि यतिबेला गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उनी हुन्, आफ्नो कार्यकाल नसकिँदै नगरप्रमुखबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्न गएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह । उनले नेतृत्व गरेको काठमाडौं महानगरपालिका प्रशासनिकरूपले वा कार्यसम्पादनका पक्षबाट हेरिँदा देशकै सबैभन्दा कमजोर महानगरमा परिणत भएछ ।
अध्ययनमा देशका छवटा महानगरमध्ये काठमाडौं महानगरपालिका सबैभन्दा कमजोर देखियो । निश्चय नै नगरवासीका लागि यो पक्ष दुःखद हो । यो पक्षबाट हेर्दा कथंकाल उनका हातमा देशको नेतृत्व गर्नुपर्ने दायित्व आइप¥यो भने हालत के होला ? भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ ।एउटा संवैधानिक निकाय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारहरूले कम्तीमा छवटा महानगरमध्ये सबैभन्दा कमजोर रहेको पाइयो । अपेक्षाचाहिँ के थियो भने यो महानगर अरुका लागि पनि उदाहरण बनोस् । तर यसको कार्यक्षमता अति दुर्गमको एउटा नगरजतिको पनि देखिएन । यसले राज्यबाट प्रप्त हुने सेवा–सुविधा गुमाउनुका साथै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको महानगरको गरिमामा नै आँच पुग्नसक्ने स्थिति खडा गर्ने खतरा निम्त्याउँछ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा वित्त आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यो विवरण उल्लेख भएको छ । यसअघि महालेखाका प्रतिवेदनहरूले पनि यस्तै कुरा बताउँदै आएका थिए । बेरुजु, ससर्त अनुदान, कर बाँडफाँट, राजस्व परिचालनलगायत विभिन्न १७ वटा सूचकमा नेतृत्वको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भएको हो । त्यसमा विराटनगर महानगरपालिका ७८.११ अंक पाएर पहिलो स्थानमा आउँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले ४४.९७ अंक मात्र पाएको छ । छिमेकी ललितपुर महानगरपालिका ७६.३३ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ देखियो ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका ६८.०४ अंकसहित तेस्रो स्थानमा पर्दा कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले ५८.०४ अंकसहित चौथो र पर्साको वीरगन्ज महानगर ५४ अंकसहित पाँचौं स्थानमा रहेका छन् । काडमाडौंले पाएको अंक कति थोरै हो भन्ने बुझ्न यो चित्र पर्याप्त होला । यो निर्वाचनमा जितेर देशको नेतृत्व गर्ने भनी चुनावी मैदानमा झरेका मध्ये काडमाडौं महानगरका मेयर एक्ला हुन् । उपमहानगरबाट धरानका मेयर पनि दाबेदर नै हुन् तर बढी चर्चा भने काडमाडौं महानगरका मेयरको नै छ । यो अध्ययनमा प्रशासनिक क्षमता वा पूराका पूरा कार्यकुशलता देखाउने अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाले ८३.८४ अंक, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले ८२.१५ गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले ८१.९८ र गुल्मीकै धुर्कोट गाउँपालिकाले ८०.५२ अंक ल्याए । यसको तुलनामा पनि काठमाडौंले पाएको ४४ अंक धेरै थोरै हो । संविधानले तीनवटा सरकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्यको स्थानीय सरकारका कार्यकारी प्रमुख पनि प्रधानमन्त्रीसरह नै हुन् । यदि यसलाई आधार मन्ने हो भने यी मेयरको यस्तो अक्षमता प्रकट भएपछि उनलाई प्रस्ताव गर्ने दलले अर्को उम्मेदवार खोज्नुपर्ने हो । त्यसो भएन र यता यो दलले नै निर्वाचनमा बहुमत ल्यायो भने आउँदो पाँच वर्ष देशले कस्तो हविगत व्यहोर्नुपर्नेछ भन्ने अनुमान गर्न या रिपोर्ट नै पर्याप्त होला ।
