अहिले नेपालको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा राज्य सन्चालनका अवयवहरू पनि स्वतः कमजोर हुन पुगेका छन् । परिणामस्वरुप जनताले न्यूनतम मानवीय आधारभूत आवश्यकता समेत उपभोग गर्न सकेका छैनन् । गरिबीले पिसिएका जनता झनै गरिबीको दुस्चक्रमा फस्न पुगेका छन् । अस्थिर राजनीतिक कारणले गर्दा जनताको जीवनस्तर कठिन बन्दै गएको अवस्था छ ।
विकासको लागि विभिन्न प्रयास गरिएका पनि हुन् । योजनाबद्ध विकासको लागि २०१३ सालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना प्रारम्भ गरियो र अहिले १६औँ आवधिक योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाबाट आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा केही सुधार ल्याए पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार उपलब्धि प्राप्त हुन सकेन । योजनाबद्ध विकास प्रक्रियामा धेरै लगानी र समय खर्चियो । यद्यपि जनताको जीवनस्तरमा भने खासै सुधार हुन सकेन ।
विकाससँग देशको अर्थतन्त्र जोडिएको हुन्छ । सुदृढ अर्थतन्त्रको अभावमा विकासले गति लिन सक्दैन । विकासलाई अघि बढाउने भनेको नै देशको अर्थतन्त्र हो । स्थिर र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणको लागि आन्तरिक उत्पादको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ । तर, अहिले आन्तरिक उत्पादन ह्रासोन्मुख हुँदै गएको छ । शान्ति सुरक्षाको अभावको कारणले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरू उद्योगमा भन्दा व्यापारतर्फ उत्साहित देखिन्छन् । बजारमा माग सिर्जना नभएकोले कुल क्षमतामा उद्योगहरू सञ्चालन भएका छैनन् । ५० प्रतिशतको हाराहारीमा उद्योग सञ्चालन भएकोले उनीहरूलाई चालू खर्च धान्न पनि मुस्किल भएको छ । यसरी नेपालको औद्योगिक वातावरण खस्कँदै गएको अहिलेको अवस्था हो ।
देशको औद्योगिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनले झनै औद्योगिक वातावरण कमजोर हुन गयो । उद्योगी व्यवसायीहरूका कलकारखानामा तोडफोड र आगजनी भए । क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी भए पनि प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब दुई खर्बको हाराहारीमा क्षति भएको आँकलन गरिएको छ । यसले गर्दा कमजोर औद्योगिक वातावरण झनै कमजोर बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने भनी उद्योगीहरूले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति माग गरिरहेका छन् । पहिलेदेखि परनिर्भर रहेको अर्थतन्त्र झनै परनिर्भर बन्दै गएको छ ।
जेन—जी आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएर नयाँ निर्वाचनको लागि आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैछ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नै अन्तरिम सरकारको मुख्य एजेन्डा भएको हुनाले सरकारको सबै ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित भएको छ । खस्कँदै गएको अर्थतन्त्रमा जेन–जी आन्दोलनको क्षति र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा हुने खर्चले अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब पर्ने प्रायः निश्चित नै देखिन्छ । जेन–जी आन्दोलनले पु¥याएको क्षति र निर्वाचनमा हुने खर्चको आकलन गर्दा तीन खर्बभन्दा बढी हुनसक्ने अनुमान रहेको छ । सानो आकारको आर्थिक संरचना र १७।१८ खर्बको बजेट हुने देशमा तीन खर्बको क्षति तथा खर्च व्यहोर्नु भनेको सानो कुरो होइन । यसरी अहिले नेपालले अनपेक्षित रुपमा आर्थिक समस्या व्यहोर्नु परेको स्थिति देखिन्छ ।
यस्तो विशेष परिस्थितिमा अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जानुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । यद्यपि जे–जति साधन स्रोत उपलब्ध छन् तिनीहरूबाट पनि अधिकतम लाभ लिन सकिएको छैन । कुनै पनि आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दा आयोजनाहरू लगतजन्य र समयजन्य भएका देखिन्छन् । सार्वजनिक ऋणबाट देशले फाइदा लिन सकेको छैन । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा ठुलो बजेट विनियोजन गर्नु परेको छ । पुँजीगत बजेटभन्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा धेरै बजेट व्यवस्था गर्नुलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिएको हुँदैन ।
सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको लागि सरकारले प्राप्त गर्ने आम्दानीको ठूलो योगदान हुन्छ । सरकारले लिने राजस्वले कहिल्यै लक्ष्य हासिल नगरेको अवस्थामा अहिले त अपेक्षित राजस्व प्राप्त हुन सक्ने देखिँदैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८१ प्रतिशत योगदन रहेको निजी क्षेत्र धराशायी भएकोले राजस्वले लक्ष्य प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिँदैन । अहिले सम्मको तथ्यांक हेर्दा १३.४३ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । राजस्वले चालूगत खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुँजीगत खर्चमा योगदान गर्न सक्ने कुरा त कल्पना नै गर्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ नेपालले गत विगतदेखि नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूबाट अनुदान प्राप्त गरिआएको अवस्थामा अहिले अनुदान पनि खुम्चिँदै गरेको अवस्था छ । देशलाई चाहिने भनेको अनुदान हो जुन हामीले फिर्ता गर्नु पर्दैन । तर, अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा अनुदानको पाटो पनि त्यति सहज देखिँदैन ।
सार्वजनिक ऋण २८ खर्बभन्दा बढी छ र यसबाट अधिकतम लाभ लिन नसकिएकोले ब्याज मात्र भुक्तानी गर्न पनि राज्यलाई समस्या छ । केही वर्ष यता सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेकोे छ । अहिले प्रत्येक नेपालीको भागमा एक लाख पुगेको छ । अर्कोतर्फ ऋणबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हुनाले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दै गएकोलाई नकार्न सकिँदैन ।
औद्योगिक वातावरण खस्कँदै गएको र अस्थिर राजनीतिक भएको हुनाले बाह्श्य लगानी आउने अवस्था हुँदैन । अर्को कुरा अहिले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको छ । ग्रे लिस्टबाट छिटै बाहिर निस्किने सम्भावना पनि ज्यादै न्यून देखिन्छ । ग्रे लिस्टमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले विश्वास गर्न सक्दैनन् । बाह्य लगानीकर्तामा यसको प्रतिकूल प्रभाव परेको हुन्छ । हाम्रो जस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा जहाँ आन्तरिक स्रोत साधन न्यून हुन्छ र त्यही पनि सही किसिमले प्रयोग नहुँदा बेथिति र विसंगति देखिएका छन् । महालेखा परीक्षकको तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययगर्दा पनि यो कुरो स्पष्ट हुन आउँछ ।
खर्च गरेको रकम पनि आर्थिक अनुशासनको सीमाभित्र नभएकोले लेखापरीक्षणबाट कैफियत गरिएका छन् । उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू ज्यादै डरलाग्दा देखिएका छन् । जनताले तिरेको कर र लिएको ऋणको मात्र सदुपयोग गर्न सकेको भए संभवतः अर्थतन्त्र यस्तो संकटको अवस्थामा आउने थिएन ।
अर्थतन्त्रलाई ठीकसँग डोहोर्याउने काम राजनीतिको हो तर राजनीतिक सही मार्गमा चल्न नसकेको हुनाले राज्यका नीतिहरू कमजोर हुँदै गएका छन् । जुन दल सत्तामा पुग्दछ उसले भन्ने नै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुँदै गएको छ । आखिरमा अर्थतन्त्रमा सुधार भएकै हुँदैन । भाष्यले मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने होइन । यथार्थमा सुधार हुनु पर्दछ ।
यथार्थमा भन्नुपर्दा नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा परेको देखिन्छ । राजस्वले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने । पुँजीगतमा थोरै बजेट विनियोजन गर्ने त्यही पनि खर्च गर्न नसक्ने । चालूगत बजेट जसलाई अनुत्पादक भनिन्छ त्यसमा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने र पूरै खर्च हुने । सार्वजनिक ऋणभार ठूलो भएकोले वित्तीय व्यवस्थानमा विनियोजित बजेटले पुँजीगत बजेटलाई उछिन्नु, विगतमा अनुदानको अंश धेरै हुँदै आएकोमा अहिले न्यून हुँदै जानु आदि कारणहरूले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा गुज्रिएको देखिन्छ ।
आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नगरी समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउने देखिँदैन । त्यस कारण बजेट तर्जुमाको चरण देखिनै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । महत्वाकांक्षी बजेट निर्माण गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुन सकेको छैन । कुनै पनि बजेट पूरा खर्च भएको देखिँदैन । अनावश्यक रुपमा बजेटको आकार मात्र ठूलो हुन गएको छ । यसलाई साधन स्रोतले भ्याउने गरी खुम्च्याउनु पर्दछ ।
चालूखर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नु पर्दछ । फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । राजस्व चुहावट बढ्दै गएको अवस्था छ । सरकारी खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउनु पर्दछ । जनताले पसिना बगाएर तिरेको कर र लिएको ऋणलाई अधिकतम लाभ हुनेगरी लगानी गर्नु पर्दछ ।
अहिले १८ खर्बभन्दा बढी विप्रेषणबाट रकम प्राप्त हुने गरेको छ । यो रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको छैन र साधारण प्रकृतिका क्रियाकलापमा नै खर्च भएको छ । यो रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दछ । विदेशी मुद्राको सन्चितिमा सुधार आएको भए पनि यसलाई आयात भुक्तानीमा मात्र उपयोग गरिएको छ । अहिले ३२ खर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । जुन रकमले १८ मैन्हाको आयात भुक्तानी गर्न पुग्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम १२ खर्बभन्दा बढी छ । कर्जाको माग नभएको हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रसोचन गर्नु परेको छ । बजारमा वस्तुको माग सिर्जना गरेर निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्दछ । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नै पर्दछ । निजी क्षेत्र उत्साहित भयो भने आन्तरिक उत्पादनले गति लिन्छ । परिणामस्वरुप आयात विस्थापित हुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ । (लेखक नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन् ।)
