काठमाडौं । निर्वाचन हुन १० दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि अझै निर्वाचन हुन्न, निर्वाचन गरे पनि समस्याको समाधान हुन्न भनेर हल्ला गर्ने नयाँ–नयाँ जमात देखिन थालेको छ । फागुन ७ गतेको प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले फागुन ६ गते बुधबार भिडियो सन्देश जारी गरी समस्या समाधान नगरी हुने निर्वाचनको अर्थ नरहने बताएका थिए । त्यसपछि निर्वाचन हुँदैन भनेर हल्ला गर्ने जमात मात्र खडा भएको छैन, निर्वाचन बिथोल्न सकिन्छ कि भनेर राजनीतिक दलहरूका निर्वाचन चिह्न अंकित झण्डाहरूमा आगो झोस्ने काम पनि कतैकतै हुन थालेको छ ।
गणतन्त्रमा निर्वाचन नै समस्या समाधानको प्रस्थान विन्दु हो । तर, गणतन्त्र स्वीकार गर्न नसकेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पहिला समस्या समाधान अनि मात्र निर्वाचन भने पनि देश निर्वाचनमा होमिएको छ । ज्ञानेन्द्रको पहिला समस्या समाधान अनि निर्वाचन भन्ने भनाइलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि कपि गरेर भन्न थालेको छ । तर, उक्त पार्टी पनि दैनिक चुनावी प्रचारमा भने व्यस्त छ ।
जसपाका उपेन्द्र यादवलगायतका केही नेताहरू पनि परिणामप्रति आशावादी नभएपछि निर्वाचनपछि झनै समस्या आउने हो कि भन्नेमा छन् । त्यही कारण पछिल्ला दिनहरूमा जबरजस्ती एउटा भाष्य बनाइएको छ, निर्वाचन हुन्न कि । यही बेला राजनीतिक गतिविधि, सडक प्रदर्शन, धार्मिक तनाव र शीर्ष नेताहरूका आक्रामक अभिव्यक्तिले निर्वाचनको वातावरण जटिल भने बनाएको छ । फागुन २१ गते निर्वाचन गर्न हुँदैन भनेर पहिला नेकपा एमाले जोडतोडले लागेको थियो तर उक्त पार्टी अब निर्वाचन हुनैपर्छ भन्न थालेपछि अन्य पक्षबाट निर्वाचन हुँदैन भनेर हल्ला चलाउन थालिएको छ ।
पूर्वराजा शाहले देशको समस्या समाधान गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने भन्ने वक्तव्यले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइरहेको राजनीतिक मनोविज्ञानलाई मलजल भने गरेको छ । पूर्वराजा शाहका विभिन्न समयका अभिव्यक्तिले राजनीतिक तरंग सिर्जना विगतमा पनि गर्दै आएको थियो । पूर्वराजाले आफू राजगद्दीमा पुनःस्थापनाका लागि जेसुकै सर्त मान्न तयार रहेको सन्देश छरछिमेकमा पनि नपुर्याएका भने होइनन् । तर, त्यसको सुनुवाइ अलपत्र परेपछि निर्वाचन रोक्नुपर्ने भिडियो सार्वजनिक गरेका हुन् ।
निर्वाचन हुने/नहुने बारेमा नयाँ–नयाँ तर्कहरू बाहिर आउँदै गर्दा अर्को घटना भएको छ रौतहटमा, जहाँ कफ्र्यु लगाइएको छ । यो विषय धार्मिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको छ । रौतहटको गौरमा धार्मिक विषयलाई लिएर जारी कफ्र्युले निर्वाचन सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको हो ? संवेदनशील जिल्लामा शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न नसके निर्वाचन कसरी सहज हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
राजनीतिकरूपमा कांग्रेस र एमालेमाथि विभिन्न प्रहार हुँदा पनि जनमत उनीहरूकै पक्षमा क्रमशः जान थालेपछि धार्मिक सद्भाव खलबल्याउने गतिविधि निर्वाचन स्थगनका लागि कारण बन्न सक्ने कतिपयको बुझाइ छ । हत्याहिंसा गरेपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा मात्र निर्वाचन रोकिन्छ तर धार्मिक सद्भाव खल्बल्याउन सकियो भने देशभरकै निर्वाचन बिथोल्न सकिने एउटा पक्षको योजना छ । त्यहीअनुसार रौतहट घटना भएको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
एक/दुई साता अगाडिसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एक सय ५१ सिट जित्ने दाबी गरेको थियो तर त्यो अवस्था निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कमजोर बनेको छ । देशभर रास्वपा छाड्ने लहर नै चल्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई सजिलै हराउन नसकिने अवस्था पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दै जाँदा उनीहरूलाई रोक्ने विभिन्न प्रयासस्वरूप चुनाव चिह्न अंकित झण्डा जलाउने, मुख छाडेर तथानाम गाली गर्ने, व्यवसायीलाई रुखमा बाँध्ने, सडकमा सुताउनेजस्ता अराजक अभिव्यक्ति आउन थालेपछि आक्रोस र घृणा फैलिन थालेको छ ।
सरकारी एजेन्सीहरूले पनि कांग्रेस/एमाले नै ठूला दल बन्ने र एमालेका ओलीलगायतका नेताहरूलाई हराउन नसकिने निष्कर्ष निकालेपछि चुनाव गराउने सरकारलाई नै समस्या परेको छ । किनकि बहुमतको सरकारलाई जबरजस्ती अपदस्थ गरेर अदालतमा सुनुवाइ नै गर्न नदिई गराउन लागिएको फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सरकार संरक्षित रास्वपाको अवस्था कमजोर भएपछि अहिले निर्वाचन स्थगनको बहाना खोजिएको स्रोतको दाबी छ । केही व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर सबै वातावरण बनाएर फेरि पार्टी प्रवेश गराएर चुनाव उठाए पनि उनीहरूको अवस्था कमजोर छ । त्यही कारण अहिले चुनाव स्थगनको बहानाको खोजी हुन थालेको हो । नयाँको नाममा संस्कार सिकाउने भन्नेहरू नै आरोपप्रत्यारोपमा लाग्न थालेपछि जताततै निराशा बढ्न थालेको छ । चुनावका दिनहरू नजिकिँदै गर्दा सरकार संरक्षित दलको झापा र चितवन तथा तनहुँमै अवस्था सोचेभन्दा फरक देखिन थालेपछि निर्वाचन स्थगनको बहाना खोजी हुन थालेको हो ।
नयाँ भनिएकाहरू मात्र होइन कांग्रेस र एमाले सक्नुपर्छ भनेर गोलबन्द गर्दै हिँडेको प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले पनि बढीमा एक/डेढ दर्जन सिट मात्र सुरक्षित गर्न सक्ने देखिएपछि चुनाव रोक्ने बहानाको खोजीमा भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका भित्री योजनाकारहरू नै लागेको स्रोतको दाबी छ । ती योजनाकारहरूले जिताउन खोजेका जोडजाम गरिएको दलले नजित्ने संकेत पाएर चुनाव नहुने हल्ला गरेको हो कि सत्ताले कांग्रेस–एमालेविरुद्ध भुलभुलैया सिर्जना गरेको हो त्योचाहिँ २१ गतेपछि नै देख्न पाइन्छ । तर, परिणाम भने सत्ता संरक्षित दलले सोचेजस्तो निकाल्न नसक्ने देखिएको छ ।
सत्ता संरक्षित विभिन्न काण्ड लागेका दलका नेताले भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिन थालेपछि र विभिन्न समूहले निर्वाचन हुँदैन भन्ने हल्ला चलाएपछि कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले केही व्यक्तिहरूले अहिले पनि फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैन भनी हल्ला गरिरहेकाले त्यस्ता गलत सूचनाको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौंमा आइतबार आयोजना गरिएको निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा उनले केही कुण्ठित व्यक्तिहरूले अहिले पनि निर्वाचन हुँदैन भनी हल्ला गरिरहेकाले त्यस्ता गलत सूचनाको पछि नलाग्न आग्रह गरेका हुन् । उनले तोकिएको मिति र समयमा निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुन सबैमा आह्वान गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्की पनि शाही नातेदार
जेन–जी प्रदर्शनको जगमा बनेको सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पनि शाही नाता सम्बन्ध रहेको खुलेको छ । प्रधानमन्त्री कार्की मोरङको सम्भ्रान्त कार्की खानदानकी चेली हुन् भने उनी प्रजातन्त्रवादी नेता दुर्गा सुवेदीकी श्रीमती हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीका छोरा प्रशान्त सुवेदी अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा बस्दै आएका छन् । सुवेदीले डढेलधुराका सुरेश भट्टकी छोरी नेहा भनिने समीक्षा भट्टसँग विवाह गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्की शाही नातेदार बन्न पुगेकी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीका सम्धी भट्ट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको छोरीज्वाइँ राजबहादुर सिंहको फुपूको छोरा हुन् । आईटी इन्जिनियर सुवेदी र भट्टबीच २०७९ पुस १० गते विवाह भएपछि प्रधानमन्त्री कार्की शाही नातेदार बन्न पुगेकी हुन् ।
