नेपालको राजनीति लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको छ । संसद्मा बहुमत हुँदाहुँदै पनि दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । बहुमत हुँदा पनि सत्ता चलाउन नसक्ने र विभिन्न दलहरू मिल्दा पनि सत्ता चलाउन नसक्ने अनौठो परिस्थिति सिर्जना भयो । ठूलो दलको हैसियतले पनि सत्ता चलाउन नसकेको हुनाले नेपालको राजनीतिले सही बाटो समात्न सकेन । भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजीको आन्दोलनले त राजनीतिमा नै हलचल ल्याइदियो ।
देशलाई अघि बढाउने भनेको नै राजनीति हो । अहिले राजनीति कमजोर अवस्थामा देखिन्छ । राज्यका प्रमुख अंगहरूलाई क्रियाशील बनाउने पनि राजनीति हो । यही राजनीति प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा समग्र मुलुक नै कमजोर हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकिन्छ । जेनजी आन्दोलनले पुरानो सत्तालाई उखेलिदिएको र नयाँ सरकार निर्माण भई नसकेको हुनाले राजनीति अन्यौलमा रहेको छ । आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भनिए पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन । दलहरूले शान्ति सुरक्षाको विषयलाई लिएर आशंका गरेका छन् । निर्वाचनको विरोधमा जान दलहरूलाई क्षति पुग्ने भएकोले निर्वाचनको विरुद्ध आवाज नउठाएका हुन सक्दछन् ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर अर्को सरकार निर्माण नहुन्जेलसम्म राजनीतिक अवस्था अन्योल नै हुन्छ । अन्तरिम सरकारको मुख्य एजेन्डा निर्वाचन गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भएकोले विकास निर्माण र अन्य कार्यहरू ओझेलमा पर्न गएका छन् । लामो समयदेखि राजनीतिमा विकृति प्रवेश गरेको र देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हुनाले राजनीतिमा अपराधीकरण हुँदै गएको छ । शासन र प्रशासनमा बसेका उच्च पदाधीकारी नै अनियमित गतिविधिमा लागेपछि देशको समग्र अवस्था कमजोर हुनु स्वाभाविकै हो ।
केही समय यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय भएको छ । उच्च राजनीतिक व्यक्ति र प्रशासकहरू कारबाहीमा परेका छन् । देश चलाउने भनेका नै राजनीति र प्रशासनले हो । अहिले यस्तो देखिन्छ कि यी दुवैको मिलेमतोमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक भएका छन् । भ्रष्टाचारी र अनियमित काम गर्नेहरूलाई जबसम्म कारबाही गरिँदैन तबसम्म देशमा बेथिति बढ्दै जाने हुन्छन् । केही उच्च तहका पदाधिकारीहरू कारबाहीमा परेका हुनाले राजनीति र प्रशासनमा न्यूनतम मात्रामा भए पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी कार्यहरू नियन्त्रण हुन्छन् कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि अहिले पनि प्रत्येक दिन जस्तो भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दायर भएकै छन् । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने देशमा भ्रष्टाचार सानोतिनो प्रयाशबाट नियन्त्रण हुने संभावना न्यून रहेको देखिन्छ ।
निश्चय नै नेपालको राजनीति अन्योल नै छ । आशा गरौँ फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ र नयाँ दलहरू सत्तामा आउँनेछन् । निर्वाचनमा धेरै दलहरूले भाग लिने भएकोले कुनै एक दलले मात्र बहुमत पु¥याउने संभावना न्यून देखिन्छ । धेरै दलहरू मिलेर सत्तामा जाँदा भागबण्डामा असंतुष्टि आउने हुन्छ । राजनीति भनेको सिद्धान्त र विचारमा चल्ने हो । भिन्न–भिन्न सिद्धान्त र विचार भएका दलहरू मिलेर सरकार सन्चालन गर्नु त्यति सहज हुने देखिदैन ।
अहिलकोे अन्तरिम सरकारलाई समेत सरकार सन्चालन गर्न कठिन भएको देखिन्छ । जनताबाट अनुमोदित सरकार नभएको र जेनजी आन्दोलनले निर्माण गरेको सरकार भएकोले दिर्घकालिन प्रभाव पर्ने ठूला–ठूला निर्णय गर्न सक्ने देखिदैन । यसले गर्दा राजनीति र प्रशासमा अपेक्षित सुधार हुने देखिदैन । अहिले जनताको ठूलो अपेक्षा छँदैछैन । जनताको अपेक्षा भनेको राजनीति र प्रशासनमा सुधार हुनुभन्दा पनि बढी क्षति पुग्न नपाओस् भन्ने हो । किनभने कमजोर धरातलको सरकार, बिग्रिँदै गएको राजनीति र बेथितिबाट चलेको प्रशासनबाट जनताका आकांक्षा र आवश्यकता पूरा हुन सक्दैनन् ।
कुल आर्थिक संरचना करिब ६३ खर्बमात्र छ । आर्थिक विकासको लागि कुल गार्हस्थ उत्पादन बढी नै हुनु पर्दछ । अहिलेको न्यून गार्हस्थ उत्पादनले अपेक्षित विकास निर्माण कार्य र जनताका आवश्यकता पूरा हुन सक्दैनन् । गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनु अनिवार्य नै हुन्छ ।
सरकारको उपस्थिति व्यापक भए पनि जनताको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन । विकास निर्माण कार्य र पूर्वाधार निर्माण एवं जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ७६१ सरकार गठन भएका छन् । कानुनबाट नै उनीहरूलाई राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक एवं विकाससम्बन्धी अधिकारहरू निसृत भएका छन् । स्वायत्त सरकारको अवधारणाअनुसार यी अधिकार प्रयोग गर्दा आवश्यक पर्ने वित्तीय तथा आर्थिक स्रोत निर्माण, तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, मूल्यांकन जस्ता कार्यहरू पनि सरकारहरू आफैँले गर्न सक्ने भएकोले उनीहरूलाई वित्तीय साधन स्रोतको अभाव हुने देखिदैन । यद्यपि प्रत्येक वर्ष बजेट निर्माण हुने समयमा केन्द्रमा धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भने हुन सकेको छैन ।
आर्थिक नीतिहरूले स्थायित्व लिन नसकेको हुनाले देशको अर्थतन्त्र अन्योल मै गुज्रिएको छ । सरकारलाई आर्थिक समस्या प¥यो भने भन्सार खुकुलो गरिदिने र अन्य अवस्थामा कसिलो गरिदिने भएकोले आर्थिक नीतिहरू दिर्घकालिन सोचबाट निर्माण भएका देखिदैनन् । अस्थिर नीतिको कारणले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरू सरकारप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । समुन्नत आर्थिक विकासको लागि आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुनै पर्दछ । अहिले उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन । कुल क्षमताको ५० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन भएको छ । यसले गर्दा उत्पादन लागत बढ्न गएको छ । न्यून उत्पादनको कारणले गर्दा एकातिर मूल्य वृद्धि हुन गएको छ भने अर्कोतर्फ रोजगारी घट्दै गएको हुनाले जनताको हातमा पैसा प्रवाह हुन सकेको छैन । जनताको हातमा पैसा जान नसकेको हुनाले बजारमा माग देखिएको छैन । माग नै सिर्जना नभएको अवस्थामा अर्थतन्त्रले गतिलिन नसक्ने नै हुन्छ ।
अर्थतन्त्रको अर्को पाटो भनेको सरकारको स्थायित्व हो । पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा आर्थिक नीतिहरू प्रभावित हुन्छन् । ५ वर्ष सम्म एउटै सरकार सत्तामा रहँदा धेरै कुराहरूले स्थायित्व लिन सक्ने हुन्छन् । तर, अहिले यो अवस्था नभएकोले कुनै पनि नीतिहरू प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् र अलमलमा परेका देखिन्छन् ।
देशको बजेट संरचना पनि कमजोर देखिन्छ । पुँजीगत बजेटभन्दा चालुगत बजेट धेरै विनियोजन गरिँदै आएको छ । साधारणतया पुँजीगत बजेट विकास निर्माण कार्य, पूर्वाधार निर्माण र जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउने कार्यमा उपयोग गरिन्छ । चालुगत बजेट भने साधारण प्रकृतिको खर्च सन्चालनको लागि प्रयोग गरिनुपर्ने हो । चालुगत बजेटले पुँजीगत बजेटलाई उछिनेको हुनाले उत्पादनमूलक क्षेत्र ओझेलमा परेको छ । खर्च गर्दै जाने र त्यसबाट आर्थिक वृद्धिमा योगदान नहुने आर्थिक नीतिको कार्यान्वयनले अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेको अहिलेको अवस्था हो ।
राजनीतिक र प्रशासनिक अन्योलको वातावरणले गर्दा सरकारले असुल गर्ने राजस्व पनि प्रभावित भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्बको राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गरिए पनि अहिलेसम्म ३०.१५ प्रतिशतमात्र असुली भएको छ । सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व प्राप्त नभएपछि लगानी अवरुद्ध हुन जान्छ । राजस्व वृद्धि गर्न नसक्ने हो भने आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर नै हुन्छ ।
नेपालजस्ता अतिकम विकसित देशहरूको लागि अनुदानको ठूलो भूमिका हुन्छ । अनुदान यस्तो साधन हो जसको साँवा ब्याज फिर्ता गर्नु पर्दैन । विश्व अर्थतन्त्र नै खस्कँदै गएको अवस्थामा कतिपय मित्र राष्ट्रहरूले अनुदानलाई क्रमिक रुपले कटौति गरेर ऋणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । ऋण रकमले भावी पुस्तालाई दायित्व सिर्जना गर्ने भएकोले राज्यको लागि त्यति राम्रो मानिदैन । अहिलेको नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्बभन्दा बढी नै देखिन्छ । यसको ब्याजको लागि मात्र पनि राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपरेको छ । यसरी लिएको ऋण पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह नभएको हुनाले अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
देश समृद्ध बनाउने कुरा मूलतः त्यस देशको अर्थतन्त्रमा निर्भर भएको हुन्छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक भएको अवस्थामा मात्र अर्थतन्त्रले गतिलिन सक्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक भए पनि अन्य सूचकहरू कमजोर भएकोले अर्थतन्त्र मन्द गतिमा चलेको देखिन्छ । बाह्य अर्थतन्त्र सवल भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको छ । परिणामस्वरुप निर्यात न्यून र आयात बढ्दो क्रममा छ ।
देशको ऊर्जाशील जनशक्ति रोजगारीको लागि विदेश पलायन भएको छ । उनीहरूले पठाएको रकमले विदेशी सञ्चितिमा वृद्धि भएको छ । यो रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिएकोले ६८ प्रतिशत रकम त उपभोगमा नै खर्च हुने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएकोले तरलता व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको छ । अधिक तरलता भएकोले बैंकहरूले निक्षेप र कर्जामा ब्याज कम गर्दै गएका छन् । यद्यपि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन र तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पैसा तान्नुपरेको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान गराउने मुख्य अवयव भनेको तरलता हो । तर, तरलता भएर पनि अर्थतन्त्र किन चलायमान हुन सकेन भन्ने अहिलेको मुख्य प्रश्न हो । यी सबै कुरा राजनीतिमा भरपर्ने हुन् । नीगिगत स्थिरता नहुनु , आर्थिक अनियमितता बढ्नु, भ्रष्टाचार मौलाउनु, दण्डहीनता आदि जस्ता विषयहरूले निश्चय नै अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ ।
राज्य सन्चालनका सबै अंगहरू क्रियाशील छन् । सरकारले वित्तीय स्रोत साधन पनि उपलब्ध गर्दै आएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि आशालाग्दो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त देखिन्छ । कर्जामा ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूले अनुदान पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । विकास निर्माण कार्य र जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने ऋण पनि उपलब्ध भएकै छ । खारिएका दक्ष प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारी पनि कार्यरत देखिन्छन् । किन अर्थतन्त्र अलमलमा छ भन्ने प्रश्न अहिले सबैको अगाडि आएको छ । यसरी अर्थतन्त्र अलमलमा पर्नुमा खास गरेर राजनीतिले दिशा लिन नसकेको हो । जब राजनीतिले स्थिरता लिन सक्दछ, अनि देशको अर्थतन्त्र अलमलमा पर्दैन र गति लिएको हुन्छ । (लेखक नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिव हुन् ।)
