नेपालका राजनीतिक दलहरूले प्रत्येक निर्वाचनअघि सार्वजनिक गर्ने घोषणा पत्रलाई लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको दस्तावेज मानिन्छ । यसमा देशको समग्र विकास, सुशासन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत विविध क्षेत्रका योजनाहरू उल्लेख गरिन्छन् । विशेषगरी युवा जनसंख्या बढी भएको हाम्रो जस्तो देशमा युवालाई लक्षित कार्यक्रम घोषणा पत्रको केन्द्रीय विषय बन्ने गरेका छन् । तर प्रश्न उठ्छ— यी प्रतिबद्धताहरू कति कार्यान्वयन हुन्छन् ? र ती वास्तवमै युवाका आकांक्षासँग कति मेल खान्छन् ?
राजनीतिक इतिहासमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) जस्ता प्रमुख दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा युवालाई रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, सहुलियत ऋण, डिजिटल प्रविधिको विस्तार, र विदेश पलायन रोक्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । हालैका निर्वाचनहरूमा नयाँ शक्ति र वैकल्पिक राजनीति भन्ने नारासहित उभिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सुशासन, पारदर्शिता र अवसरको समान पहुँचलाई युवा एजेन्डासँग जोडेको थियो । यी सबै प्रतिबद्धताले युवामा आशा जगाउने काम त गर्छन्, तर परिणामको मूल्यांकन गर्दा अपेक्षित उपलब्धी भने सीमित देखिन्छ ।
आजका नेपाली युवाको मुख्य चासो रोजगारी र सम्मानजनक जीवनयापन हो । शिक्षित युवा बेरोजगारी दर उच्च छ, जसका कारण हजारौं युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् । घोषणा पत्रहरूमा ‘स्वदेशमै रोजगारी’ भन्ने नारा दोहोरिन्छ, तर औद्योगिक वातावरण, लगानीमैत्री नीति र उद्यमशीलताको व्यावहारिक सहयोगविना त्यो सम्भव हुँदैन । सीप विकास तालिम र सहुलियत ऋणको घोषणा भए पनि पहुँच र पारदर्शितामा कमजोरी देखिन्छ । यसले घोषणा पत्रका वाचा र व्यवहारबीचको दूरीलाई उजागर गर्छ ।
शिक्षा क्षेत्र पनि युवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । धेरै दलहरूले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, र विश्वविद्यालय सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्ने ठोस कार्ययोजना कमजोर छ । जबसम्म शिक्षा प्रणाली उत्पादनमुखी र व्यवहारिक हुँदैन, तबसम्म युवाले पाएको प्रमाणपत्र रोजगारीमा परिणत हुन गाह्रो हुन्छ । घोषणा पत्रमा उल्लेखित सुधार योजनाहरू कागजमै सीमित रहने हो भने युवाको विश्वास क्रमशः घट्दै जान्छ । युवाको अर्को महत्वपूर्ण अपेक्षा राजनीतिक सहभागिता हो । धेरै दलहरूले युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने, समानुपातिक प्रतिनिधित्व बढाउने, र युवा संगठनलाई सशक्त बनाउने वाचा गरेका छन् । तर वास्तविक निर्णय प्रक्रियामा युवा पुस्ताको प्रभाव अझै सीमित छ । धेरैजसो अवस्थामा युवा संगठनहरू केवल नाराबाजी र चुनावी परिचालनमा सीमित हुन्छन् । नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा युवालाई अर्थपूर्ण भूमिका दिन नसक्दा घोषणा पत्रमा गरिएको प्रतिबद्धता अधुरो रहन्छ ।
डिजिटल युगमा सूचना प्रविधि र स्टार्टअप संस्कृति युवाको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । घोषणा पत्रहरूमा डिजिटल नेपाल, ई–गभर्नेन्स, र नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना जस्ता कार्यक्रम उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ र नीतिगत अस्पष्टता देखिन्छ । यदि सरकारले प्रविधि–मैत्री वातावरण, कर सहुलियत, र लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सके, युवाको ऊर्जा देशभित्रै उपयोग गर्न सकिन्छ । अन्यथा प्रतिभा पलायन जारी रहनेछ । घोषणा पत्र र युवाबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन तीन कुरा अनिवार्य छन् पहिलो, यथार्थपरक योजना—असम्भव र लोकप्रियतामुखी वाचा होइन, स्रोत र समयसीमा सहितका स्पष्ट कार्यक्रम । दोस्रो, पारदर्शी अनुगमन—घोषणा पत्र कार्यान्वयनको प्रगति नियमित सार्वजनिक गर्ने प्रणाली । तेस्रो, युवासँग निरन्तर संवाद—नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागिता र सुझावको सम्मान ।
घोषणापत्र र युवाबीचको सम्बन्धलाई अझ गहिराइमा बुझ्न राज्यको संरचनागत पक्ष पनि केलाउन आवश्यक छ । नेपाल संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ, जसको संवैधानिक आधार नेपालको संविधान २०७२ ले तय गरेको हो । संविधानले रोजगारीको हक, शिक्षाको हक, समान अवसर, समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता विषयलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । त्यसैले दलहरूको घोषणा पत्र संविधानले दिएको अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने मार्गचित्र हुनुपर्छ । तर व्यवहारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अभावका कारण युवालाई लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहको भूमिकालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । रोजगारी सिर्जना, सीप तालिम, कृषि–उद्यम, पर्यटन प्रवद्र्धनजस्ता क्षेत्रमा स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार छन् । यदि घोषणा पत्रमा उल्लेखित कार्यक्रमहरू स्थानीय आवश्यकताअनुसार रूपान्तरण गर्न सकिएन भने तिनको प्रभाव सीमित हुन्छ । उदाहरणका लागि, काठमाडौँका युवाको आवश्यकता र ग्रामीण भेगका युवाको आवश्यकता फरक हुन्छ । त्यसैले ‘एकै खालको नीति सबै ठाउँमा’ भन्ने सोचले अपेक्षित परिणाम दिँदैन । युवा सशक्तीकरणको सन्दर्भमा सामाजिक–आर्थिक विविधतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । दलित, महिला, जनजाति, मधेशी तथा पिछडिएका समुदायका युवालाई अवसरमा समान पहुँच नदिई समग्र युवा विकास सम्भव हुँदैन । घोषणा पत्रमा समावेशीकरणका कुरा लेखिए पनि कार्यान्वयनमा पहुँच र प्रक्रियागत जटिलता बाधक बन्छन् । यसले नीति र व्यवहारबीचको खाडल झन् फराकिलो बनाउँछ ।
युवाको मनोविज्ञान पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । आजका युवा राजनीतिक नारा र भावनात्मक अपिलभन्दा तथ्य, परिणाम र पारदर्शितालाई महत्व दिन्छन् । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मले सूचना पहुँच सहज बनाएको छ । त्यसैले घोषणा पत्रमा उल्लेखित वाचा पूरा नभए युवाले तुरुन्तै प्रश्न उठाउँछन् । यो लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हो । दलहरूले पनि युवाको आलोचनात्मक सोचलाई शत्रु नभई साझेदारका रूपमा लिन आवश्यक छ ।
अर्कोतर्फ, युवाको पनि जिम्मेवारी कम छैन । घोषणा पत्र पढ्ने, तुलना गर्ने, र त्यसको आधारमा निर्णय गर्ने संस्कार विकास हुनुपर्छ । धेरैजसो अवस्थामा युवा भावनात्मक लहर वा प्रचारको प्रभावमा मतदान गर्छन् । यदि युवाले नीतिगत एजेन्डालाई प्राथमिकता दिए भने दलहरू पनि बाध्य भएर यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याउन प्रेरित हुन्छन् । नागरिक चेतना बलियो भए घोषणा पत्र केवल औपचारिक कागज नभई जवाफदेहिता माग्ने उपकरण बन्छ । युवालाई उद्यमशीलता, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा आकर्षित गर्न राज्यले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउनुपर्छ । केवल सरकारी जागिर सिर्जनाले सबै समस्याको समाधान हुँदैन । औद्योगिक वातावरण सुधार, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन विकास, र प्रविधिमा लगानीजस्ता दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छन् । घोषणापत्रमा यस्ता रणनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुका साथै बजेट र समयसीमा पनि निर्धारण हुनुपर्छ ।
घोषणा पत्र केवल चुनाव जित्ने साधन होइन; त्यो दलको नैतिक र राजनीतिक प्रतिबद्धताको कसमपत्र हो । युवालाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएका कार्यक्रमहरू व्यवहारमा परिणत भएमात्र लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास मजबुत हुन्छ । अन्यथा, घोषणा पत्रहरू प्रत्येक निर्वाचनमा दोहोरिने औपचारिक दस्तावेज मात्र बन्नेछन् । आजको सचेत र प्रविधिमैत्री युवा पुस्ताले अब शब्दभन्दा कामको माग गरिरहेको छ । दलहरूले यस यथार्थलाई आत्मसात् गरी प्रतिबद्धतालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सके मात्र घोषणा पत्र र युवा अपेक्षाबीचको दूरी घट्ने छ ।
घोषणापत्र र युवा विषयबीचको सम्बन्ध विश्वासको सम्बन्ध पनि हो । यदि दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे भने युवाको राजनीतिप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित हुनेछ । अन्यथा निराशा, उदासीनता र विदेश पलायन अझ बढ्ने खतरा रहन्छ । लोकतन्त्रको भविष्य युवाको हातमा छ, तर त्यो भविष्य सुरक्षित गर्न दलहरूले आफ्नो कर्तव्य निष्ठापूर्वक पूरा गर्नैपर्छ । यसर्थ, घोषणा पत्रलाई केवल चुनावी रणनीति होइन, राष्ट्र निर्माणको साझा संकल्पका रूपमा हेर्नु जरुरी छ । जबसम्म युवाको आवाज नीति निर्माणको केन्द्रमा पुग्दैन र घोषणा पत्रका वाचा व्यवहारमा रूपान्तरण हुँदैनन्, तबसम्म परिवर्तनको सपना अधुरै रहने छ । अब समय आएको छ— शब्दभन्दा काम, आश्वासनभन्दा परिणाम, र नाराभन्दा नीतिलाई प्राथमिकता दिने । यही बाटोले मात्र घोषणा पत्र र युवाबीचको दूरी घटाउन सक्छ ।
