अहिलेको सरकार चुनावी हो । संसद्को कार्यकाल करिब साढे दुई वर्ष बाँकी रहँदै संसद् विघटन गरेर छ महिनाभित्र चुनाव गर्ने भनेर नै सरकार गठन भएको थियो । यसको पहिलो काम नै संसद् विघटन गरेर छ महिनाभित्र चुनाव गर्ने गरी काम थालिएको थियो । चुनावी सरकार भन्नाले यसले चुनावको प्रयोजन र नियमिति प्रशासन चलाउनु बाहेक अरू कुनै काम गर्न पाउँदैन/हुँदैन । आफैँले चुनाव घोषणा गरे लगत्तैदेखि सरकारले यस्ता काम गर्न थाल्यो जसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै गम्भीर प्रभाव पार्छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो ठूलो संख्याका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउनु जसलाई सर्वोच्च अदालतले नै रोकिदियो । यसरी रोकेपछि पनि सरकारले छाडेन । तिनलाई नेपाल बोलाएर सिंहदरवाकरो एउटा कुनामा थन्क्याइयो । यसको प्रभाव ती देशमा अहिलेसम्म नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत नै छैनन् । यही क्रममा चुनाव घोषणा भएपछिका दिनमा सरकारले ऋणको मात्रापनि बढाएछ । यस्तो ऋण कुनै चुनावी प्रयोजनका लागि पनि होइन । न यो बीचमा भौतिक पूर्वाधारका कुनै नयाँ आयोजनाहरू प्रारम्भ भए जो ऋणको रकमबाट सञ्चालित हुन् । तर यता यही समयमा ऋणको अंक भने ह्वात्तै बढेछ । सरकारी कार्यालयका अभिलेखहरूले नै यो कुरा देखाएका हुन् ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयअनुसार चालू आवको गएको माघ मसान्तसम्म कुल वैदेशिक ऋण १४ खर्ब १६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु वर्षको सात महिनामा मात्रै साढे ६५ अर्ब वैदेशिक ऋण लिइएका देखियो । यो समेत अहिले कुल ऋणको अंक २७.३५ खर्ब पुगेको छ । सम्बन्धित कार्यालयको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को सात महिना साउनदेखि माघसम्ममा ६५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको वैदेशिक ऋण भित्रिए छ । यो भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा बढी हो । गत आवको पहिलो सात महिनामा ६१ अर्ब ९५ करोडको वैदेशिक ऋण भित्रिएको थियो । त्यसको तुलनामा चालु वर्षको यो समयमा करिब तीन खर्बबढी हो । यसले नै नेपालको कुल ऋण २७ खर्ब ३५ अर्ब पुर्याएको हो । यता चुनाव चलिरहेको अर्थात् चुनावका लागि एक हप्तामात्रै बाँकी रहँदा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत भएको तथ्यांकले पनि ऋणको यो अंकलाई पुष्टी गरेको देखिन्छ । हुनत यो बीचमा अनुदनको रकमको अंक पनि बढेको देखियो जो सकारात्मक हो । चालु आवको यही सात महिनामा १२ अर्ब ८४ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त भए छ । अघिल्लो आवको सो अवधिमा आठ अर्ब ८५ करोडमात्रै अनुदान भित्रिएको थियो ।
विकास निर्माणका काम नहुँदा पनि ऋणको अंक बढ्दै जानु आफैंमा प्रश्न गर्नुपर्ने विषय हुनुपर्छ । ऋणको सिद्धान्तले अनुत्पादक श्रेत्रमा ऋण नलिनु भनिन्छ । यही सरकारले बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा सात महिनामा २६ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको छ । बाह्य ऋणमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारणमात्रै ७० अर्ब ६८ करोड नोक्सानीसमेत भएको स्थिति छ । गएको साउन १ सम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ७४ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ रहेको थियो भने माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा २७ खर्ब ३५ अर्ब ७१ करोड कायम भएको हो । यो चुनावी सरकारले भदौ २७ गते शपथ खाएको थियो । सरकारले शपथ लिनु र चुनावको मिति तोकिनु एकैपटक भएको । त्यसबेलादेखि ऋणमा यो अंक प्रकटभएको बेलासम्म यो रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने देखिएका छैन । प्रत्यक्षरूपको आर्थिक दायित्व बढाउने कुरामा पारदर्शी नभइएको अवस्था सधैं दोहोरिन हुँदैन भनेर पटकपटक उल्लेख हुँदै आउने गरेको छ । त्यसलाई जेनजीको सरकारले पनि पालना गरेको देखिएन ।
