गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि बनेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्धारित छ महिनाको मितिमा पर्सि २१ गते बिहीबार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउँदै छ । निर्वाचनको प्रचार प्रसारको काम सोमबार राति १२ बजेपछि सकिएको छ । यसले निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशंका पनि अब समाप्त जस्तै भएको छ । निर्वाचन केन्द्रहरूमा निर्वाचन गराउने सबै साधनस्रोत पुगेका छन् । मतदाताहरू पनि आफ्नो जिल्ला र गाउँमा जाने क्रम जारी छ । विगतमा जस्तै यस पटक पनि उम्मेदवारी दर्ताकै दिनदेखि नै दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता उल्लंघन नगरेका भने होइनन् । भोजभत्तेर र बाजा बजाउन नपाउने भनेर आयोगले आचारसंहिता जारी गरे पनि त्यो पूर्ण रूपमा लागू भएन । उम्मेदवारी दर्ता गराउने स्थानभन्दा केही सय मिटर टाढासम्म बाजागाजासहित उम्मेदवारहरू गएका थिए भने भोज पनि आयोजना गरिएको थियो । तर, आयोग त्यसलाई देखेको नदेखै गरी बस्यो ।
प्रचार प्रसारको क्रममा पनि धेरै क्षेत्रबाट आचारसंहिता उल्लंघन नभएका होइनन् । तर, निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमाथि खासै कारबाही गर्न सकेन । निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्दा कडा कारबाही गर्ने बताए पनि कार्यान्वयनमा जाँदा भने आयोग शक्तिकेन्द्रसँग हच्किएको देखियो । यसरी आयोग विगतमा पनि हच्किने गरेको थियो । आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाका बारेमा ठूला दलहरूले नै एक अर्काका विरुद्ध उजुरी नै दिन परेको थियो । आयोगले गाडीको छत खोलेर उम्मेदवार र नेताहरूले प्रचार गर्न नपाउने भने पनि आइतबार पनि विभिन्न जिल्लामा नेताहरूले गाडीको छत खोलेर हात हल्लाउँदै प्रचार गरेको भिडियोहरू विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आए । तर, आयोग मौन जस्तै बसेको छ । आयोगले पटक–पटक उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन खाता खोलेर त्यहीमार्फत खर्च गर्न भने पनि अधिकांश दल र उम्मेदवारहरूले टेरेनन् । उनीहरूले चुनाव प्रचारमा खर्च गरेको देखिन्छ तर खाता नै खोलेका छैनन्, त्यो पनि आचारसंहिता उल्लंघन नै हो । तर, आयोग दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई खाता खोलाउन बाध्य पार्न सकेन । यसले आयोगको कमजोरी छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनमा परेका उजुरीहरूको छिनोफानो गरेको दाबी गरे पनि कारबाही नाम मात्रकै छ ।
प्रचारको क्रममा भएका तडकभडक र विभिन्न घटनाको बारेमा आयोगले कडा कारबाही गर्न नसके पनि सोमबार राति १२ बजेपछि भने अति संवेदनशील अवस्था सुरु भएको छ । यो बेलामा आयोगले विशेष निगरानी गर्नैपर्छ र कडा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । किनकि विगतदेखि नै यही मौन अवधिमा धेरै आचारसंहिता उल्लंघन भएका छन् । मतदान हुनुभन्दा दुई दिन अगाडिको यो समयमा पैसा बाँड्ने र खानपिनको नाममा ठूलै भोजभत्तेर विगतमा पनि भएका थिए । विगतको अवस्था हेर्दा यो चुनावमा पनि यस्ता घटना नहोला भन्न सकिन्न । किनकि प्रचारकै क्रममा पनि दल र उम्मेदवारहरूले बलमिच्याई गरेका थिए । उनीहरू यो मौन अवधिमा साधु जसरी बस्छन् भन्न सकिने कुनै आधार छैन । आयोग यो बारेमा चनाखो हुनैपर्छ र कानुन अनुसार कारबाही गर्न समक्ष बन्नुपर्छ । आयोग कारबाही गर्न नसकेर निरीह बन्ने अवस्था आयो भने निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्छ । आफैंमाथि प्रश्न उठाउने काम आयोगले नगरोस् ।
