यही फागुन २१ को मध्यावधि निर्वाचनमा प्रायः सबै दलको मूल नारा सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण रहेको छ । जेन–जी आन्दोलनको प्रमुख कारण मौलाउदो भ्रष्टाचार रहेको भन्ने कुरामा दुईमत रहेन । उम्मेदवारहरूको प्रतिबद्धतामा विश्वास गरिहाल्ने खालका सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने भरपर्दो कार्ययोजना प्रस्तुत भएका छ्रैनन् । भ्रष्टाचारले सर्वत्र गाँजेको छ । भ्रष्टाचारबाट अछुतो क्षेत्र सायदै होलान् । सर्वत्र सल्किदै गएको भ्रष्टाचारलाई नियमन गर्न विद्यमान कानुनको मात्र भर परेर पार पाउने छाँट देखिदैन । बढ्दो भ्रष्टाचारको कारण नेपाल र नेपालीको छवीसमेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नराम्रो हुँदै गएको जगजाहेर नै छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध नगरिक अग्रसरता र सामाजिक चेतना अपरिहार्यता रहन्छ । जसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा जेन–जी विद्रोहलाई लिन सकिन्छ । अतिले खति गर्छ भने झैँ जेन–जी विद्रोहका कारण ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु पर्यो ।
भ्रष्टाचार शब्द भ्रष्ट+आचरण शब्द मिलेर बनेको हो । साधारणतया भ्रष्टाचारको अर्थ नियम कानुन मिचेर व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थप्रेरित कार्य गर्नु हो । भ्रष्टाचार नियमन गर्न सुशासन र सदाचारको सुनिश्चितता पहिलो सर्त हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार जनसहभागिता, विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहमति उन्मुख, समता र समावेशिता, कुशलता र प्रभावकारिता, र उत्तरदायित्व सुशासनका आधारभूत सर्त हुन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकअनुसार नेपालको अवस्था नाजुक रहेको देखिएको छ । विगत १० वर्षको सूचकांकमा नेपालको अवस्थामा खासै अन्तर भएको पाइदैन् । सन् २०१४ मा २९ अंक र २०२४ मा आइपुग्दा ३४ अंक प्राप्त गरेको देखिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी सूचकांकअनुसार १०० पूर्णांकले अतिस्वच्छ र अंक गढ्दै गएमा भ्रष्टताको सघनता बढ्दै जान्छ । ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको भन्ने बुझिन्छ । पछिल्लोपटक १८० देशमा गरिएकोे विभिन्न सर्वेक्षणमा नेपाल १०७औं स्थानमा छ । डेनमार्क ९० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा सदाचार र ११ अंक प्राप्त गरी सोमालिया सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकमाहरूमध्ये सबैभन्दा सदाचारी मुलुक ६८ अंक प्राप्त गरी भुटान बनेको छ । त्यसै गरी भारत ३९, माल्दिभ्स ३९, श्रीलंका ३४, पाकिस्तान २९, बंगलादेश २४, अफगानिस्तानले २० अंक प्राप्त गरेका छन् ।
सार्वजनिक पदको दुरुपयोगका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको ट्रान्सपरेन्सीको निष्कर्ष छ । कमजोर न्यायप्रणाली, पहुँच र पदको दुरुपयोगका कारण नीति नियम निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । जसका कारण सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उखान चरितार्थ भएको देखिन्छ । पछिल्ला समयमा भ्रष्टाचारका काण्डहरू उजिन्ने काम भए पनि निष्कर्षमा नपुगिकन सामसुम हुने गरेको जगजाहेर नै छ । जसको कारण आगामी वर्षहरूमा पनि सदाचारमा नेपालको अवस्थामा सुधार आउला भन्ने शंका नै छ । भ्रष्टाचारको सकसमा सुशासन परेको ले नेपाल र नेपालीको विकास भाषणमा मात्र सीमित नहोला भन्न सकिन्न । सरकार र सरोकार पक्षले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सदाचार र सुशासनको मार्गचित्र नै बनाएर लागू गर्नुको विकल्प छैन ।
समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको नारा साकार पार्न पारदर्शिता, सदाचार र सुशासन पहिलो सर्त हो । सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता र सदाचार भन्दा पनि भ्रष्टाचारले गाँजेको सर्वत्र महशुस गरिएको छ । शासन प्रणालीमा नैतिकता, सदाचारीता, सच्चरित्रता र इमान्दारिताले मात्र सुशासनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र निजामती प्रशासनप्रति जनताको आस्था र भरोसा जीवन्त राख्न अनुशासित वातावरणको विकल्प छैन । माथिदेखि तलसम्म स्वेच्छाचारी प्रवृति हावी भइराखेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अनुशासन खस्कँदो अवस्थामा छ । कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन स्तरको निष्पक्ष र पारदर्शी मूल्यांकन गरेर पुरस्कार र दण्डको प्रभावकारी अवलम्बन गर्न सकेमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अनुशासन र सुशासनको प्रवर्धन आसातितरुपमा हुन सक्छ ।
प्रशासनलाई इमान्दार बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको अहं भूमिका रहन्छ नै । राज्यसत्ताको वागडोर समालेका नेता तथा कानुन निर्माणको गहन जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधि नै एकपछि अर्को अनैत्तिक प्रकृतिका सार्वजनिक अपराधमा मुछिएका घटनाहरू उजागर हुँदै जानु सुशासन र समृद्धिको लागि शुभ संकेत होइन । राजनीति र प्रशासनमा देखिएका विकृति विसंगतिलाई निरुत्साहित र निरुपण गर्न नेतृत्व वर्गले बेलैमा ध्यान नपुर्याए भावी पुस्ताले सराप्ने निश्चित देखिन्छ । हरेक क्षेत्रमा मौलाएको स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहिनता, आफूअनुकूल कानुनी व्याख्या र प्रयोगका कारण कानुनी राज्यको अनुभूति सर्वसाधारणको लागि आकासको फल बनेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले भ्रष्टाचार बेलगाम बन्दै गएको भान हुन्छ । सदाचार र सुशासन भाषणमा होइन एक्सनमा हुनु आजको आवश्यकता हो ।
प्रशासन दयामायाले भन्दा पनि अनुशासन र न्यायले चल्नुपर्दछ । अनुशासित निजामती प्रशासनमा मात्र सुशासनको सहज प्रत्याभूति हुन सक्छ । निजामती सेवा राज्यको स्थायी सरकार भएकोले देशमा सुशासनको दिगो प्रत्याभूतिको सुनिश्चित गर्नु यसको प्रमुख दायित्व हो । राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा सहज र छरितोसँग विधि सम्मतरुपमा सेवाग्राहीसम्म पुग्नु नै सुशासन हो । सरकारले नागरिकको हकहित र कल्याणका लागि के काम गर्दैछ भन्ने कुरा जान्ने अधिकार सबैमा हुन्छ । पारदर्शिता भनेको सरकारी गतिविधिसम्बन्धी सूचनाको त्यस्तो रुप हो, जसमा राजनैतिक लगायत अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीद्वारा गरिने जुनसकै निर्णय तथा कार्यको सम्बन्धमा सार्वजनिक छलफल र बहस गर्न सकिन्छ ।
नेपालको शासन र प्रशासनमा पारदर्शिताको छनक विसं २००७ मा राणा शासनको अन्त्यसँगै भएको पाइन्छ । जसको उदाहरणको रुपमा नेपाल सरकारको आयव्यय विवरण वि सं २००८ सालमा पहिलोपटक सार्वजनिक गरिएको थियो । राणाकालमा चाकडी र नियुक्ति, सरुवा बढुवा, पँजनीमा हुकुम र आदेशको भरमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल गर्नुलाई सामान्य मानिन्थ्यो । नेपालमा पारदर्शिताको सिद्धान्त व्यवहारिकताको कसीमा फितलो भएको कारणबाट भ्रष्टाचार र गैर जिम्मेवारीपन मौलाएको छ । विगतका पञ्चायत, प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रकालमा क्रमिकरुपमा सुधार भए पनि पर्याप्त मात्रमा पारदर्शिता विधि र व्यवहारमा भएको पाइदैन ।
विद्यमान संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा सुनिश्चित गरेको परिप्रेक्ष्यमा देशको शासन र प्रशासनमा उत्सनहजनक जाँगरिलो जनसहभागिता जुटाउन हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता हुनु पहिलो सर्त हो । देशको शासन प्रबन्ध स्वच्छ र सही दिशामा निर्दिष्ट छ वा छैन भन्ने कुराको निरन्तर सुपरीवेक्षण र मूल्यांकनका लागि जनताले जानकारी पाउनु आवश्यक हुन्छ । तर नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक महत्व र सरोकारका निर्णयहरू प्रायः चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद,पार्टीभित्रको गुटबन्दी र कमिसनको आधारमा हुने गरेको बेलाबखत चर्चा हुने गर्छ । चाकडीमा रमाउने र कमिसनमा कमाउने अनुशासनहीन संस्कार लोकप्रिय हुँदै गएको छ । अधिकांश सार्वजनिक पदको नियुक्ति विशेषज्ञता, वरिष्ठता र योग्यताको आधारमा नभएको गुनासो हुने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा नै पारदर्शिताको खडेरी देखिन्छ । सत्तामा पुगिसकेपछि पनि प्रशासनिक सुधारमा निष्पक्षता राजनीतिक आग्रह र पूवाग्रहको ग्रहणमा परेको छ ।
नीतिनियम र कार्यान्वयन उचित ढंगबाट भएको छ कि छैन । विद्यमान नीतिनियम र कार्यशैलीलाई जनमुखी जनकल्याणकारी बनाउन तथा सेवा प्रदायक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो कामकारबाही प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनका लागि पारदर्शिताको माध्यमबाट सर्वसाधरणको जनआकांक्षा र जनमत बुझ्न सकिन्छ । जसबाट जन अपेक्षाको आधारमा मौजुदा नीतिनियम र विधिलाई समयानुकूल परिमार्जित र परिष्कृत गर्न सकिएमा असल शासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन ठूलो योगदान पुग्न सक्छ । निर्वाध सूचना प्रवाहको आधारमा सरोकार र विज्ञहरूसँगको सौहाद्र छलफलबाट बनेको परिष्कृत नीतिनियमको कार्यान्वयनबाट सुशासन उन्नत तथा लोकप्रीय हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । पारदर्शिताले क्रियाकलापमा व्यापक जनसहभागिता जुटाउन, अनुत्पादक तथा व्यर्थको अफाह हल्लालाई निरुत्साहित गरेर जनविश्वास र अपनत्व आर्जन गरी समयमानै गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न हौसला प्रदान गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा बढोत्तरी भई नैतिकता र इमान्दारिता फष्टाउन पुग्छ । जसले भ्रष्टाचारमुक्त आदर्श समाजको विकास र विस्तार गर्न अहं भूमिका खेल्छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई सार्थक बनाउन कुनै एक संस्था वा व्यक्तिको चाहना र प्रयाशले मात्र संभव छैन । दिनदिनै झाँगिदै गएको भ्रष्टाचारी प्रवृतिलाई जरैदेखि उखेल्न सबै नेपालीले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्ने आजको खाँचो हो । अतः भ्रष्टाचारी प्रवृतिलाई व्यक्ति, परिवार र समाजबाटै तिरस्कृत गर्ने अभियानको थालनी गर्न देशभक्त नेपालीले हिच्किचाउनु हुन्न । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको परिकल्पना साकार पार्न भ्रष्टाचाररुपी राष्ट्रिय रोगलाई बेलैमा छिमल्दै नेपाल र नेपालीको शान उच्च राख्ने अभियानको प्राराम्भ गर्दै साकार पार्न मन, बचन र कर्मले लाग्नु प्रत्येक स्वाभिमानी नेपाली नागरिकको प्रमुख दायित्व हो । भ्रष्टाचार उच्च संभावना भएका क्षेत्रहरूको पहिचान, भ्रष्टचारजन्य कार्यको सूचना, भ्रष्टचारविरुद्ध नागरिक चेतना, सञ्चारकर्मी, उपभोक्ता समिति, नागरिक समाशज, वुद्धिजीवी समुदायको परिचालन, सार्वजनिक बहस जस्ता कार्यमा नागरिक निगरानी बढाउनु उचित हुन्छ । निर्वाचनको समयमा मात्रै सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणका चर्का नारा दिने र चुनावपछि वास्ता नगर्ने प्रवृति यसपटक पनि राजनीतिक दलहरूमा नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।
