नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सधैं परिवर्तन र अस्थिरताको छाप रहेको छ । विक्रम सम्वत् २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिदेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म, नेपालले विभिन्न राजनीतिक प्रणालीहरूको सामना गरेको छ । तर, विक्रम सम्वत् २०७९ मा स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विक्रम सम्वत् २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेर नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई नयाँ मोड दिएको छ । यो पार्टी, जसको स्थापना पूर्व टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले गरेका थिए, पछि र्यापर तथा पूर्व काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह (बालेन्द्र शाह) को नेतृत्वमा आएको छ । यसले नेपालमा ३६ वर्षपछि एकल बहुमतको सरकार गठन गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।
रास्वपाको उदयलाई युवा पुस्ताको असन्तुष्टि र पुराना दलहरू जस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा र एमालेको असफलतासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । गत भदौको २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको लहर चलेको थियो । जसमा ७७ जनाको ज्यान जानुको साथसाथै ८५ अर्बभन्दा बढीको भौतिक सम्पत्तिको नोक्सानी भएको थियो । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई ढालिदियो । यस पृष्ठभूमिमा रास्वपाले भ्रष्टाचार विरोधी, बेरोजगारी युवा केन्द्रित र आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरू अघि सारेर जनताको मन जितेको छ । तर, यो सरकारले सामना गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती आर्थिक क्षेत्रमा छ । देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । जसले जीडीपीको २५ प्रतिशत योगदान दिन्छ । तर वैश्विक अस्थिरतामा जस्तै मध्यपूर्वको युद्धले यसलाई जोखिममा पारेको छ । यस अर्थमा रास्वपाको सरकार गठनको विवरण, नेपालको आर्थिक चुनौतीहरू र तथ्यांकहरूको आधारमा विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ । यो विश्लेषण विश्व बैंक, आईएमएफ, एसियाली विकास बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांकहरूमा आधारित छ । यसरी रास्वपाको स्थापना विक्रम सम्वत् २०७९ जेठतिर भएको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त शासन, युवा नेतृत्व र आर्थिक समृद्धि थियो । यस पार्टीका अध्यक्षका रुपमा रवि लामिछानेले सुरुमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर विक्रम सम्वत् २०८१ मा गठबन्धन सरकारबाट बाहिरिएपछि पार्टीले आफ्नो छवि मजबुत बनायो । तसर्थ विक्रम सम्वत् २०८२ को जेनजी आन्दोलनपछि बालेन शाहले पार्टीमा प्रवेश गरे र उनलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बनाइयो । शाह, जो विक्रम सम्वत् २०७९ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बनेका थिए । उनी युवाहरूमाझ लोकप्रिय रहेका छन् । उनको र्याप गीतहरूले सामाजिक मुद्दाहरूलाई उठाएका थिए, जसले उनलाई बालेन नामबाट चिनायो ।
मुलुकमा भएको विक्रम सम्वत् २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा रास्वपाले झापा–५ मा केपी ओलीलाई पचास हजार भोटले हराएर इतिहास रच्यो । फलतः निर्वाचन आयोगका अनुसार, पार्टीले १६५ प्रत्यक्ष सिटमध्ये १२५ जितेर र ११० आनुपातिक सिटमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढीले अग्रता कायम गरेको छ । यसले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत १ सय ३८ सिट प्राप्त गरेको छ । यसमा पनि दुईतिहाइ आउन सक्ने प्रवल सम्भावना पनि रहेको छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपा एमाले जस्ता पुराना दलहरूले क्रमशः १८, ९ र ७ सिट मात्र प्राप्त गरेका छन् । यस परिणामलाई युवा पुस्ताको विद्रोहको रूपमा हेर्न सकिन्छ । जसले पुराना दलहरूको भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी आदि जस्ता असफलताबाट आजित भएका थिए । गत फागुन २४ मा बालेन शाहले विजय प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि पार्टीले सरकार गठनको तयारी थालेको छ । यसमा शाह नेपालको सबैभन्दा साना उमेरका युवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । यसमा सरकारको मुख्य एजेन्डामा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, बेरोजगारीको अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, आर्थिक वृद्धि आदि रहेका छन् । जुन पार्टीको घोषणापत्रमा ७ प्रतिशत वार्षिक जीडीपी वृद्धि, जीडीपीलाई १०० अर्ब डलर बनाउने र स्वास्थ्य बीमालाई सबै जनतासम्म पुर्याउने लक्ष्य छ । तर, यो सरकारले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू आर्थिक क्षेत्रका छन् । जसलाई तथ्यांकहरूले स्पष्ट पार्छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कमजोरमध्ये एक हो । विश्व बैंकका अनुसार, वि.सं. २०८२ मा नेपालको जीडीपी वृद्धि ४.६ प्रतिशत थियो । जुन विसं २०८१ को ३.७ प्रतिशत बाट बढेको हो । तर, विसं २०८२ को लागि पूर्वानुमान २.१ प्रतिशत मात्र छ । जसको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता र जेनजी आन्दोलनको प्रभाव हो । यसमा भन्ने नै हो भने आईएमएफले ४.३ प्रतिशत को मध्यम वृद्धि अनुमान गरेको छ । तर वैश्विक अनिश्चितताले यसलाई प्रभावित गर्न सक्छ । नेपालको प्रति व्यक्ति आय १ हजार ३ सय यूएस डलर रहेको छ । जसले यसलाई निम्न मध्यम आय देश बनाउँछ । तर, यो लक्ष्यभन्दा धेरै पछि छ । यसमा सरकारले सन् २०३० सम्म मध्यम आय देश बन्ने लक्ष्य राखेको छ, तर वर्तमान गतिमा यो सन् २०४० सम्म मात्र सम्भव हुने देखिन्छ ।
रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो सात महिनामा रेमिट्यान्स ३५.४ प्रतिशत बढेर ५५३ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ पुगेको छ । यो जीडीपी को २५ प्रतिशत योगदान दिन्छ । तर, वैश्विक युद्ध जस्तै मध्यपूर्वले नेपाली कामदारहरूलाई जोखिममा पारेको छ । जसले रेमिट्यान्स घट्न सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, विसं २०८३ मध्यसम्म सार्वजनिक ऋण २.९ ट्रिलियन रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जसले जीडीपी को ४६.८१ प्रतिशत ओगटेको छ । यसमा आन्तरिक ऋण २२.०९ प्रतिशत र बाह्य ऋण २४.७२ प्रतिशत छ । त्यसरी नै मुद्रास्फीति वि.सं. २०८२ मा ४.१ प्रतिशत मा घटेको छ । जसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको ५ प्रतिशत सीमाभित्र राखिएको छ । तर, यातायात र खाद्यान्न मूल्य बढ्दा यसले असर पार्न सक्छ । यसमा व्यापार घाटा ठूलो समस्या हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो सात महिनामा चामल आयात मात्र २५.१२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जसले खाद्य सुरक्षा जोखिम बढाएको छ । यसमा एडीबीले २०८२ मा जीडीपी वृद्धि ५.१ प्रतिशत अनुमान गरेको छ । तर वैश्विक ट्यारिफ युद्धले पर्यटन र रेमिट्यान्स प्रभावित गर्न सक्छ ।
हाम्रो देशको अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौतीहरू निम्न लिखित रहेका छन् । जसमा पहिलो बेरोजगारी र युवा असन्तुष्टि रहेका छन् । देसमा हाल युवा बेरोजगारी दर १५ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । विश्व बैंकका अनुसार, सन् २०२६ मा ६.५ मिलियन रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर विगत दशकमा रोजगारी दरलाई तीब्र रुपमा वृद्धि गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रको ८२ प्रतिशत कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्रमा छ । जसले सामाजिक सुरक्षा अभाव छ । यसमा पनि प्रतिवर्ष ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । तर मात्र १ लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यसले ४ लाख युवालाई विदेश पठाउँछ । हालसम्मको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ६० लाखभन्दा बढी विदेश पलायन भइसकेका छन् । जसले गर्दा मस्तिष्क पलायन बढाएको छ । दोस्रोमा रेमिट्यान्स निर्भरता र वैश्विक जोखिममा रहेको छ । यो रेमिट्यान्स जीडीपीको २५ प्रतिशत छ । तर मध्यपूर्व युद्धले नेपाली कामदारहरूलाई प्रभावित गर्न सक्छ । यदि रेमिट्यान्स घट्यो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न सक्छ । जसले व्यापार घाटा बढाउँछ । वि.सं. २०८२ मा तेल मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीति बढ्न सक्छ । त्यसरी तेस्रोमा ऋण र राजस्व घाटा रहेको छ । जुन सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४६.८१ प्रतिशत छ । विश्व बैंकका अनुसार, राजस्व घाटा १.५ प्रतिशतमा अड्किएको छ । एफआरबीएम लक्ष्य ३ प्रतिशत प्राप्त गर्न दशक लाग्न सक्छ । आईएमएफले ४३.२ मिलियन डलरको अन्तिम किस्ता दिएको छ । जसले कुल सहायता ३९८.५ मिलियन डलर पुगेको छ । तर, यो पर्याप्त छैन ।
समग्रमा भन्नुपर्दा रास्वपाको सरकार नेपालको लागि नयाँ आशाको किरण हो । तर आर्थिक चुनौतीहरूले यसलाई परीक्षा दिनेछ । मूलतः २.१ प्रतिशत जीडीपी वृद्धि, ४६.८१ प्रतिशत ऋण र १५ प्रतिशत युवा बेरोजगारी जस्ता तथ्यांकहरूले तत्काल सुधार आवश्यक छ । यदि रास्वपाले आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्यो भने नेपाल मध्यम आय देश बन्न सक्छ । तर वैश्विक अस्थिरताले जोखिम छ । अतः यो सरकारको सफलता नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
