आम निर्वाचनमार्फत व्यापक रूपको शासकीय सुधारको अपेक्षा गरिरहेको बेला आम नागरिक अर्थात् आफ्नो मत दिएर त्यस्ता परिवर्तनकर्ताहरूलाई सत्ता सुम्पिएको अवस्था आए पनि उनका लागि भने संकटकै भूमरी आइपर्ने देखिन लागेका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा यस्तो अवस्था देश भित्रको निर्वाचन वा यस्तै वातावरणले ल्याएको भने होइन । तर यो परिवर्तनको सही व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर संकट आइपर्ने र त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा आम उपभोक्ता अर्थात् यो निर्वाचनका मतदाताका घरघरमा पुग्ने संकेतहरू प्रकट हुन थालेका छन् । नियमित रूपमा हेर्दा पनि यतिबेला महँगी बढेको देखिएको छ । उपभोग्य आधारभूत वस्तुका अभाव पनि त्यही रूपले प्रकट हुँदैछन् । जस्तो यतिबेला खाना पकाउने ग्यास बजारमा पाउँन छाडिएको छ । सरकारका निकायहरू अभाव हुनुपर्ने स्थिति नरहेको बताउँछन् । तर परिणामतः उपभोक्ताले त्यसलाई सहज रूपले पाइरहेका छैनन् । यो अभावको प्रत्यक्ष कारण के हो भन्ने खुलेका छैन । नेपालको बजारको सबभन्दा दुःखद् पक्ष पनि यही हो । यस्ता वस्तुमा कसैले खोलिरहका छन् भन्ने यहीबाट आशंका जन्मिन्छ ।
बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य नबढे पनि अभाव बढ्यो भने उपभोक्ताका लागि समान कष्टदायक हुन्छ । त्यसमाथि सरकारी निकायले नै अघिल्लो महिनाको तुलनामा पछिल्लो महिना केही प्रतिशतमा मूल्य बढेको भनेर बताउँन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको सात महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले नै विगतमा भन्दा महँगी बढेको भनेर देखाएको छ । बैकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को माघमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि २१ दशमलव ९८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । चालु वर्षको बितेको सात महिना कुनै अस्वाभाविक परिदृश्यका थिएनन् । फागुनको अन्तिमतिर बाटमात्र खाडी युद्ध सुरु भएको हो । यता महँगी भने त्यसअघि नै सुरु भइसकेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको यो प्रतिवेदनअनुसार माघमा वार्षिक विन्दुगत मूल्यवृद्धि ३ दशमलव २५ प्रतिशत पुगेको भए पनि केही क्षेत्रमा २२ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको देखियो । यसमा गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक २१ दशमलव ९८ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । सेवासमूह भनेको होटल, रेस्टुरेन्ट, व्यक्तिगत सेवा, मनोरञ्जन, कार्यक्रम व्यवस्थापन, यातायातलगायत पर्छन् । यद्यपि विज्ञहरूले भने यसलाई चुनावी सरगर्मिता भनेर औँल्याएका छन् । यदि त्यस्तै हो भने चुनाव सकिएर परिस्थिति सामान्य भएपछि यस्तो मूल्यवृद्धि पनि ठेगानमा आउनसक्ने अपेक्षा हुन्छ । तर यो पटक अवस्था भिन्न छ ।
माथि उल्लेख भएको ग्यासको अभाव चुनावले बढाएको होइन । यसको मूल कारण देश–देशबीचको तनाब बढ्नु नै रहेको बुझ्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार जे–जति मात्रामा होस् सबैतिर मूल्य बढेको छ । जस्तो, खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ११ दशमलव ६३ प्रतिशत, घ्यू तथा तेलको ७ दशमलव ६१ प्रतिशत र फलफूलको ७ दशमलव ४१ प्रतिशतले बढेको छ । यसमा युद्धबाट प्रभावित हुने वस्तुहरू देखिँदैनन् । तर युद्ध लम्बिदैजाँदा हेर्दाहेर्दै ती वस्तुहरू चरम महँगी र अभावका चपेटामा पर्न सक्दछन् । त्यसपछि समग्र अर्थतन्त्रमाथि नै संकटको बादल घुम्न थाल्छ । यो अवस्थामा अहिलेको परिणामबाट जसको सरकार बन्नेवाला छ औंला त्यतैतिर ठडिन्छन् । यसरी बढ्ने अभाव र महँगी चौतर्फी नै हुनेछ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार यतिबेला नै ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक २ दशमलव ५२ प्रतिशतले र सहरी क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ३ दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यी सामान्य अवस्थाका मूल्यवृद्धि हुन् । युद्धले प्रभाव पार्न थालेपछि यो कहाँसम्म पुग्छ भन्ने अहिले अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ । सत्तारोहण गर्न लागेको दलसम्म यो कुरा पुगोस् ।
