विराटनगर । निर्वाचनपछि बन्न लागेको नयाँ सरकारले तत्काल अर्थतन्त्र सुधार गर्नेमा पूर्वी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी आशावादी देखिएका छन् ।
लामो समयदेशी नेपालमा झण्डै दुईतिहाइको एकल सरकार बन्न लागेकोले सरकारले अर्थतन्त्रमा व्यापाक सुधार ल्याउनेमा यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरु आशावादी देखिएका हुन् । राजनितिक स्थिरतासंगै अब आर्थिक क्षेत्रमा नीतिगत स्थिरता पनि हुनेमा उनीहरु विश्वस्त देखिन्छन् । चैतको दोस्रो सातासम्म सबैभन्दा ठूलो दलको हैसिकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार बनाउन लागेको छ । रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन अनावश्यक कानुनहरुलाई खारेज गर्ने उल्लेख गरेको थियो । रास्वपाको वाचापत्रअनुसार अब बन्ने सरकारले आर्थिक नितिहरु तर्जुमा गर्नेमा यस क्षेत्रका उद्योगी व्यावसायीहरु आशावादी देखिन्छन् । नयाँ सरकारले शासन सम्हालेको करिब दुई अढाई महिनामै नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने संविधानमा बाध्यकारी व्यवस्था पनि छ ।
सरकारले तत्काल सामना गर्नुपर्ने अनेक समस्यामध्ये आम मानिसको दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउने आर्थिक चुनौतीलाई अधिक प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको यहाँका उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेका पुराना बेथिति र खाडीको युद्धले जन्माएका नयाँ चुनौतीले नेपालको अर्थतन्त्र प्रभाव पार्ने उनीहरुको भनाइ छ । सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोका उद्योगीहरुले अब बन्ने नयाँ सरकारलाई आर्थिक चुनौतीको डटेर सामना गर्न सुझाव दिएका छन् । सुशासन तथा भ्रष्टाचार अन्त्यको विषय पनि सोझै अर्थतन्त्रसँग गासिने देखिएको छ । ‘पहिले पार्टीभित्रको सुशासन अनि सरकारको अनुशासन भयो भने बल्ल उसले कर्मचारीतन्त्रमार्फत सेवा प्रवाहमा सुधार्न सक्छ । नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति पनि गर्न सक्छन’, उधोगीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् । कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गरी आम सर्वसाधारणको आकांक्षा पूरा हुने गरी विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । यसका लागि स्थानीय तहलाई राम्रोसंग परिचालन गर्न सक्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानीको निगरानी गर्ने निकायले खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कमजोर कानुन कार्यान्वयन जस्ता कारण देखाउँदै नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिदिएको छ । त्यसबाट नेपाल अहिलेसम्म पनि बाहिर निस्कन सकेको छैन । क्षेत्रीय तथा विश्व आर्थिक मञ्चमा उदाउने अनि चारैतिरबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अभ्यासरत देशका निम्ति यो गलपासो बन्न पुगेको छ । त्यस्तो सूचीमा भएका देशहरूले विश्व वित्तीय संस्थाको पहुँच सीमितमा मात्रै पर्ने हुँदा अहिले उद्योग धन्धाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको चर्को जोखिम लागत बेहोर्नु परेको गुनासो करिडोरका उद्योगिको छ । उक्त सूचीबाट उम्कनका लागि नेपालले सन् २०२७ सम्मको समय पाएको छ । तर अव बन्ने नयाँ सरकारले त्योभन्दा चाँडै नै सूचीबाट निस्कन देशले आवश्यक कदमहरू चालिहाल्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको यहाँका उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको आयात र निर्यातको खाडल निकै ठूलो छ । पछिल्लो सात महिनामा आयात बढेर ११ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने निर्यात जम्मा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । अहिले व्यापार घाटा १० प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यो अवधिमा सरकारको राजस्व परिचालन ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको तर खर्च ८ खर्ब १ अर्ब पुगेको छ ।
