बितेको एकडेढ महिनादेखि प्रत्येक घरमा चुल्हो बाल्ने अर्थात् खाना पकाउने इन्धनको व्यापक अभाव देखिएको छ । अमेरिका इरान युद्धले यस्तो स्थिति आएको अनुमान छ । जब यस्ता इन्धन आयातमा जुनसुकै कारणले होस् केही मात्रामा मात्रै भए पनि रोकावट आएपछि जताततै हाहाकार मच्चिन्छ नै । तर नेपालको अवस्था भने केही भिन्न छ । ग्यासको आयात दर हेर्दा अभाव हुनुपर्ने कारण देखिँदैन । हालै निर्वाचन सम्पन्न भएको र सत्ता हस्तान्तरणको संघारमा नै आइपुगेको नयाँ सरकार अर्थात् यसबारे पूर्ण जिम्मेवार लिने सरकार बनिसकेको छैन । यो संक्रमणकालीन अवस्थाले हो वा केले हो अहिलेको व्यवस्थामा भर पर्न नसकिएको धेरैको तर्क छ भने, कतिपयले मौकाको फाइदा लिन खोजेका भन्ने पनि आशंका बढिरहेको छ । यदि आयात पर्याप्त छ भने अतिरिक्त भण्डारण नै अभावको कारण हुन सक्दछ । तर त्यसको पृष्ठभूमि पनि सरकारप्रतिको अविश्वास नै हुनुपर्छ । बजारमा जस्तो संकट देखिएको छ त्यो वास्तवमा नै निकै डरलाग्दो छ । एउटा उपभोक्ताले दिनभरीको लाइन बसेर एउटा सिलिन्डर पाउन सफल भएका छन् भने अब त सरकार आफैँले पनि आधा सिलिन्डरको व्यवस्था अघि सारेको छ ।
प्रश्न हो, आधा सिलिन्डरले आपूर्ति बढाउँछ र यस प्रकारको इन्धनको अभाव मेट्छ ? पहिले अरुले बढी भण्डारण गरको भनेर आरोप लगाइरहेको सरकारले पछिल्लो पटक फेरि आफँैले अर्को इन्धन संकट थोपरेको जस्तो देखियो । हालै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको आवश्यक परिमाणमा मात्र खरिद तथा प्रयोग गर्न आग्रह गरिरहँदा निगमले विज्ञप्ति नै जारी गरेर मासिक एक सिलिन्डर खपत हुने अवस्थामा अरु सिलिन्डर नभर्न, अनावश्यक भण्डारण नगर्न र ग्यासको सट्टा बिजुलीको खपत बढाउन आग्रह गरेको देखियो । त्यसोभए यो आधा सिलिन्डरको नयाँ व्यवस्था हो त भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै । यो आधा सिलिन्डरको व्यवस्था लागू भएपछि पनि ग्यासको प्राप्तिमा सहजता थपिएको देखिएन । बरु दिनभर खर्चिएर एक सिलिन्डर प्राप्त भइरहेको वा हुने ठाउँमा आधासिलन्डरका लागि पूरैदिन खर्चिनुपर्ने भयो । यता निगम नै भन्छ, नेपाल पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्ण रूपमा आयातमा परनिर्भर रहेको अवस्थामा यसको खपतमा केही सुरक्षात्मक प्रबन्ध गर्न जरुरी रहेको देखिएको हुँदा अनावश्यक रूपमा ग्यास सिलिन्डर होल्डिङ गरेको पाइएमा, बढी मूल्य लिई ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेमा, नयाँ सिलिन्डरको बजारीकरण गरेको पाइएमा कारबाही हुने छ । तर कारबाही भएको भने कतै देखिएको छैन । एकताका निगम आफैँले बेचबिखन गर्न थालेको थियो । अहिले भने त्यो पनि तोडिएको अवस्था छ । यसबाट कतै निगम नै कालाबजारियाका सहयोगी त भएको छैन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।
निगमको विज्ञप्तीमा भनिएको औद्योगिक प्रयोगमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको खपत कम गर्ने, इन्धन तथा एलपी ग्यासको आयात र बिक्री वितरणको अवस्था नियमित भइरहेको एवं आगामी दिनमा पनि निरन्तर हुँदै जाने भए पनि मध्यपूर्वमा देखिएको समस्याका कारण विश्वमा पर्ने प्रभावबाट नेपाल पनि अछुत हुन नसक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी यो अनुरोधले आफैँ संकटको सन्देश दिएको धेरैको बुझाइ छ । यता पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति भइरहेको बताइन्छ र उता संकट आउन सक्दछ भनिन्छ भने त्यस्तो बेला बढी भण्डारण हुन सरकारी भनाइले नै सहयोग गरेको भनेर किन नमान्ने ? सरकार अर्थात् निगम बढी चनाखो हुनुपर्ने ठाउँ भनेकै संकटका बेला नाफाखोरहरूको बिगबिगी रोक्नु । जहिले पनि जब–जब इन्धनको संकट पर्छ त्यस्तो बेला बजार अर्काको हातमा पुग्ने गरेको विगतका उदाहरण छन् । यो ठाउँमा सरकार सचेत भयो भने धेरै हदसम्म अभाव रोकिन्छ । दैनिक प्रयोग हुने अन्य इन्धन अर्थात् बिजुली उपलब्धताको निरन्तरता र त्यसमा व्यापक छुट पनि अभावको विकल्प हुन सक्दछ । सरकारको यता पनि ध्यान जाओस् ।
