काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरु अहिले पेट्रोलियम पदार्थ, रड र सिमेन्टको मूल्यवृद्धि भयो भनेर त्यसलाई नघटाए निर्माण कार्य नै गर्न नसक्ने भन्दै सरकारलाई घुर्की लगाइरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ, रड र सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) मात्र होइन आम सर्वसाधारण पनि प्रभावित भइरहेका छन् । ती वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिको कारण जुनसुकै निर्माण कार्यको लागत वृद्धि हुनेछ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गर्दाको मूल्यभन्दा बढी मूल्य हुनासाथ उनीहरुलाई घाटा लाग्नु स्वाभाविक हो । तर, जति नै मूल्य वृद्धि भए पनि सम्झौताअनुसारको काम गर्न उनीहरु बाध्य हुन्छन् ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरेको हुन्छ । त्यो प्रयासले काम गरेमा निर्माण व्यवसायी मात्र होइन आम सर्वसाधारण पनि लाभान्वित हुन्छन् । त्यसैले सरकार मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सधैँ अग्रसर भइरहेको हुन्छ । तर, कतिपय वस्तुको मूल्य वृद्धिको कारण आन्तरिक मात्र नभई बाह्य पनि हुन्छ । तर, बाह्य कारणले हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण सरकारको पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थ र फलामे डण्डी (रड)को मूल्यवृद्धिमा आन्तरिक मात्र नभई बाह्य कारण प्रमुख छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुले मूल्यवृद्धिलाई बहाना बनाएर काम ढीला गरिरहेको बेला गत फागुन २१ गतेको निर्वाचिनबाट निर्वाचित केही सांसदहरुले आफूलाई कार्यकारी अधिकार भएको जसरी सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले तोकेको क्षेत्रबाट तोकिएकै रोयल्टी बुझाएर सडक, पुललगायत पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकालीरहेको बेला त्यसलाई रोक्ने आदेश दिन थालेका छन् ।
कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्नु अगाडि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरिएको हुन्छ । साथै ईआईएअनुसार कहाँको खानी ठेकेदारले प्रयोग गर्न पाउने भनेर किटान गरिएको हुन्छ । निर्माण कार्य सुरु गर्नुअघि कहाँको खानी प्रयोग गर्ने भनेर किटान गरिएको स्थानको स्थानीय तहसँग निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)ले ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकाल्न रोयल्टी बुझाएर सम्झौता गरेको हुन्छ ।
निर्माण व्यवसायीले अग्रीम रकम बुझाएर सडक, पुल, भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकाल्न पैसा बुझाइसकेको वस्तु निकाल्न रोक्न पर्यो भनेर सांसदहरुले आदेश दिँदा आयोजना/योजनाहरु प्रभावित हुने देखिएको छ ।
‘पहिलाका सांसदहरुले कानुनविपरीत आदेश जारी गरेर आफ्नो हैसियत भुले भनेर जनताले दण्डित गरेको बेला नयाँ भनिएको दलका सांसदहरुको पनि पुरानैको जस्तो रवैया देखाउन थाले’, सडक विभागका एक सीडीईले मंगलबार आर्थिक दैनिकसित भने, ‘ठेकेदारहरुले जे चाहेको हो त्यही आदेश सांसदले दिँदा विकास निर्माणको काममा अवरोध आउने देखिएको छ ।’
धादिङ क्षेत्र नम्बर १ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै आफू जनताको हित र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि सधैँ प्रतिबद्ध रहेको भन्दै त्रिशुली नदीबाट बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको बताइएकी छिन् । उनी कानुन बनाउने सांसद भए पनि उक्त खानी रोक्न निर्देशन दिने कार्यकारी अधिकारी होइनन् । तर, उनले आफूले निर्देशन नै दिएको बताएकी छिन् ।
निर्माण व्यवसायीले ठेक्का हाल्दा नै कहाँको प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्न पाउने भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ । ‘निर्माण व्यवसायीले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता प्राकृतिक वस्तुहरु आफ्नो घरबाट ल्याउने सर्तम ठेक्का पाएका हुँदैनन्’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘सरकारले तोकेको ठाउँमा तोकिएकै रोयल्टी बुझाएर सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सम्झौता भएको खानीहरु कसैको निर्देशनमा रोक्ने हो भने विकास निर्माणको काम जताततै रोकिन्छ ।’
सांसद तामाङले कानुनविपरीत भने पनि राजमार्ग विस्तारका लागि त्रिशुली नदी किनारको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा रोयल्टी बुझाएर प्रयोग गर्न पाउने गरी सम्झौता भएको छ । त्यो सम्झौताविपरीत उत्खनन रोकिएमा त्यसको जिम्मेवारी सांसद स्वयम्ले लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको बेला काम रोक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा ठेकेदारहरु रहेको बेला सांसद तामाङले आफूले त्रिशूली नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न रोक्न निर्देशन दिएको कुरा सामाजिक सञ्जालबाटै जानकारी दिएपछि उनीहरु सन्चो मानिरहेका छन् । आफूले सम्झौता गरेको बेलामा भन्दा धेरै गुणा डिजेल, बिटुमिन, फलामेडण्डीको मूल्य वृद्धि भएको छ ।
अमेरिका र इजरायलले इरानमा आक्रमण बढाएपछि ती वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको र युद्ध रोकिएपछि सस्तो हुने अनुमान छ । सस्तोमा ती वस्तु किन्न पाएपछि मात्र निर्माण कार्य थाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा ठेकेदारहरु छन् । आफू काम रोक्ने बहानाको खोजीमा रहेका ठेकेदारलाई सांसद तामाङले सहयोग गरेपछि निर्माण कार्य रोकिने देखिएको छ । अहिले काठमाडौं आवत–जावत हुने मुख्य सडक नौबिसेदेखि मुग्लिनसम्मको सडक अति नै काम नलाग्ने छ । निर्माण कार्यले गति लिन नसकेर सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेको बेला सांसद तामाङले गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निमाल्न रोक्न आदेश दिएपछि उक्त सडकबाट यात्रा गर्नेहरुले थप कष्ट भोग्नुपर्नेछ ।
