नेपालमा यतिबेला एकातिर राजनीतिक संक्रमणको अवस्था छ । गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनपछि नयाँ संसद र सरकार गठन गर्ने/गराउने क्रम शुरुभएको छभने अर्कातिर आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकमात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय समस्याहरूसमेत सिर्जना भएका छन् । यस्तो अवस्थामा गत सोमबार गैरआवासीय नेपाली संघको १२ औँ महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको समापन समारोहमा नेपालको समृद्धिका लागि साझा लक्षकाबारेमा बिभिन्न प्रशंगहरू उठेका थिए । सो सम्मेलनलाई सम्बोधनगर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देश परिवर्तनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको तर्कसमेत अगाडि सार्नुभएको थियो । उहाँले नयाँ राजनीतिक परिवेशअनकूल मुलुकलाई स्थायित्व, विकास र समृद्धितर्फ अघिबढाउने आशा जागृत भएको बताउनु भएको थियो । उहाँले यसअनुरुप लगानी र सहकार्यका बिभिन्न अवसरमा सक्रिय सहभागिताका लागि गैरआवासीय नेपालीलाई आह्वानसमेत गर्नुभएको थियो । सो कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश ब्यक्तित्वहरूले नेपालको विकासका लागि साझा लक्षहरू तयगर्नुपर्ने कुरा उठाउनु भएपनि कसरी ? भन्ने कुराहरू भने उठेनन् । त्यसैले यस लेखमा देशको वर्तमान अवस्था र भाबि रणनीतिकाबारेमा बिवेचनागर्ने प्रयास गरिएको छ । नेपालका सरकारहरूले एकातिर देशभित्र राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीतिको वातावरण बनाउन सकेका छैनन्भने अर्कातिर अमेरिकी पक्षधरता लिनेगरेका छन् । जबकी अन्तराष्ट्रिय क्षेत्र र त्यसमा पनि नेपालका छिमेकी चीन र भारत अमेरिकाका पछिल्ला कदम र नीतिहरूको बिरोधी बन्दैगएको देखिएको छ । जसलेगर्दा नेपालमा राजनीतिक र आर्थिक संकट बढ्ने स्पष्ट संकेतहरू देखिएका छन् । यो आलेखमा देशलाई आर्थिक संकटबाट कसरी मुक्त बनाउने भन्ने सन्दर्भमा समेत टिकाटिप्पणीगर्ने प्रयास गरिएको छ । जुन अब बन्ने नयाँ सरकारका लागि मार्गदर्शन पनि हुनसक्ने ठानिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो उत्पादनमुखी बनाउनका लागि केही महत्वपूर्ण रणनीतिलाई अगाडि सानुपर्ने अवस्था रहेको छ । जस्तो नेपालमा कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकीरणका कुराहरू बिगत लामो समयदेखि उठिरहेका छन् । तर सही ढंगले कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् ।
नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै पनि कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहेको छ । जसलेगर्दा आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ सुविधा, उन्नत बीउ, कृषि मेशिनरी र वैज्ञानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । कृषकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, कृषि बीमा प्रणाली विस्तार, कृषि उत्पादनको प्रशोधनका लागि उद्योगको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ । जसले खाद्यमा आत्मनिर्भरता र निर्यात बढाउन मद्धत गर्छ । त्यसैगरी औद्योगिक विकास र उत्पादन वृद्धिका कुराहरू पनि रहेका छन् । उद्योग क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र औद्योगिक पूर्वाधार विस्तारगर्न आवश्यक छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहनगर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता नै भएको छ । आयात प्रतिस्थापनगर्ने उद्योगहरूको स्थापनागर्ने, र औद्योगिक नीति स्थिर बनाएर नेपालमा लगानीमैत्री बतावरण बनाउने कुराहरू पनि रहेका छन् । त्यसैगरी ऊर्जाको उत्पादन र निर्यातमा पनि बिशेष ध्यानदिन सक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । नेपाल आफैमा बिद्युत विकासको ठूलो सम्भावना भएको देश हो । त्यसैले यहाँको सरकारले जलबिद्युत आयोजनाको निर्माण तीव्र बनाउने तथा सौर्य र पवन ऊर्जा विकासगरी छिमेकी भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ बिद्युत निर्यात गर्ने/गराउने तिर बढी ध्यान दिनसक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । जसले विदेशी मुद्रा आर्जन र औद्योगिक विकासलाई समेत सहयोग पुर्याउँछ । त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको विस्तारमा पनि नविन शोचकासाथ काम हुनसक्नु पर्दछ । सगरमाथा, लुम्बिनी र पोखराजस्ता स्थानहरू नेपालका प्रमुख पर्यटकीय आकर्षणका केन्द्र रहेका छन् । त्यसैले ति क्षेत्रहरूमा पर्यटनको पूर्वाधारमा सुधार, साहसिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको प्रवर्द्धन एबं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसारमा बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैगरी सडक, रेल, विमानस्थल, डिजिटल पूर्वाधार र ऊर्जा प्रसारण लाइनको विकास आर्थिक वृद्धिको आधार हो । राष्ट्रिय राजमार्ग स्तरोन्नति गरिनु पर्दछ । अन्तरदेशीय रेल योजना बनाइनु पर्दछ । दुर्गम क्षेत्रसम्म इन्टरनेट पहुँच पुर्याउने कुरामा पनि ध्यान दिइएको हुनु पर्दछ । त्यसैगरी शिक्षा र सीप विकासतर्फ पनि गर्न बाँकी धेरै कामकुराहरू रहेका छन् । आर्थिक विकासका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता रहन्छ । जसका लागि प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गरिएको हुनुपर्दछ । उद्योग÷ब्यवसायसँग जोडिएका तालिम कार्यक्रमहरूको सञ्चालन तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी पनि त्यतिकै आवश्यक रहेको हुन्छ । पछिल्ला बर्षहरूमा बिश्वमै सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रमा जोडदिन थालिएको छ ।
नेपाललले पनि डिजिटल अर्थतन्त्रमा जोडदिएको छ । तर त्यसअनुसारको ब्यवस्थापन हुनसकिरहेको छैन । डिजिटल अर्थतन्त्रले रोजगारी र निर्यात बढाउन सक्ने भएकाले नेपालजस्ता मुलुकहरूले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा बढी ध्यानदिएको हुनुपर्दछ । नेपालका खासगरी ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकारहरूले वैदेशिक लगानी आकर्षणगर्नका लागि बिभिन्न प्रयासहरू गरेका छन् । करोडौ खर्च गरेर लगानी सम्मेलनको आयोजना पनि हुनेगरेको छ । तर त्यसअनुरुपको उपलब्धीभने प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । नेपाल जस्तो मुलुकमा विदेशी लगानी आकर्षितगर्नका लागि स्थिर नीति र पारदर्शी प्रणालीको आवश्यकता पर्दछ । लगानी प्रक्रिया सरल हुनु पर्दछ । कर छुट र लगानी सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध गरिएको हुनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई सरल र सहज बनाइएको हुनुपर्दछ । नेपालले व्यापारको सन्तुलनमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि रहेका छन् । नेपालमा आयात धेरै र निर्यात कम रहेको अवस्था छ । त्यसैले देशको विकासका लागि निर्यातमुखी उद्योगको आवश्यकता रहेको छ । कृषि तथा हस्तकला उत्पादनको निर्यातका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । नेपालमा सबै क्षेत्र र पक्षले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बिशेष जोड दिनेगरेको पाइन्छ । तर त्यसअनुरुपको काम हुन सकिरहेको छैन । देशमा बढ्दो भ्रष्टाचारले आर्थिक विकासमा ठूलो बाधा पुर्याएको छ । त्यसैगरी पारदर्शी प्रशासनको ब्यवस्था पनि हुन सकिरहेको छैन । डिजिटल प्रबिधिबाट सरकारी खर्चको प्रभावकारी अनुगमन हुन पनि सकेको छैन । नेपालजस्तो मुलुकका लागि स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि बिशेष ध्यान दिइएको हुनुपर्दछ । देशमा संघीय शासन लागूगराइएको छ । जसले देशलाई आर्थिकरुपमा सबल बनाउने भन्दा अस्तब्यस्त बनाउने काम गरेको देखिएको छ । स्थानीयस्तरका उद्योग, पर्यटन र कृषि आदिको विकास हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय कर व्यवस्थापन पनि खासै सन्तुलित र पारदर्शी हुनसकेको छैन । बेलाबखत देशको वित्तीय प्रणालीमा सुधारगर्नका लागि भन्दै बिभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानहरू हुनेगरेका छन् । त्यस्ता अध्यनबाट राम्रा र उपयोगी निष्कर्षहरू पनि आउने गरेका छन् । तर त्यस्ता निष्कर्षहरूको कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन । प्रायः अध्ययन प्रतिवेदनहरू सरकारी दराजमा थन्किने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानीगर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । उद्योग र ब्यवसायका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रबन्धसमेत हुन सकिरहेको छैन । जसलेगर्दा श्रम बजारमा सुधार पनि हुनसकेको छैन । नेपालबाट ठूलो संख्यामा जनशक्ति बाहिरिएको अवस्था छ । अध्ययन र वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रम बढ्दो छ । स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना हुनसकेको भए, यसरी नेपालको जनशक्ति बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । उद्यमशीलता कार्यक्रम र श्रमिकहरूको सीपको उन्नयनका लागिसमेत कुनै प्रयास हुन सकिरहेको छैन । कुनैपनि देशमा दिगो विकासका लागि वातावरणको संरक्षण हुनु पनि त्यतिकै जरुरी हुन्छ । वन संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन । नेपालमा आवधिक योजनाको अभ्यास भएको दशकौं भएपनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय आर्थिक योजना सञ्चालन हुनसकेको छैन । जबकी आर्थिक विकासका लागि स्पष्ट दीर्घकालीन योजना आवश्यक हुन्छ । उपरोक्त रणनीतिहरूलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न/गराउन सकेको खण्डमा नेपालले आफूलाई कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट उद्योग, सेवा र प्रविधिमा आधारित आधुनिक अर्थतन्त्रतर्फ रुपान्तरणगर्न गर्न/गराउन सक्छ । जसले रोजगारी वृद्धि, आयात घटाउने र आर्थिक स्थायित्व ल्याउने सम्भावनालाई पनि बढाउँछ ।
नेपालजस्ता बिश्वका कैयन साना र आर्थिकरुपले कमजोर मुलुकहरूले उपरोक्त रणनीतिको अवलम्बन गरेर आफूलाई सबल र सक्षम बनाएका उदाहारणहरू पनि रहेका छन् । नेपालमा गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट बिलकूल नयाँ राजनीतिक दल रास्वपा अगाडि आएकाले सबैले रास्वपाको आर्थिक नीति के हुने भन्नेमा जिज्ञासा ब्यक्त गर्नेगरेको पाइन्छ । त्यसैगरी बिभिन्न क्षेत्र र पक्षहरूले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने/गराउने, औद्योगिकीकरणको विस्तारगर्ने, ऊर्जा क्षेत्रको विकासगर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धनगर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने/गराउने, रोजगारीको सिर्जना गर्ने/गराउने, पूर्वाधारको विकासगर्ने, शिक्षा र सीप विकासमा जोड दिने, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासगर्ने, विदेशी लगानीलाई आकर्षितगर्ने, निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिने र सन्तुलित क्षेत्रीय विकासगर्ने लगायतका बिषयमा बिभिन्न सुझावहरू पनि दिएका छन् । तर अब आउने नयाँ सरकारले कस्तो आर्थिक योजना बनाउँदछ र प्राप्त सुझावहरूको कसरी कार्यान्वयन गर्छभन्ने कुराहरू खुलेका छैनन् । नेपालको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामा धेरै त्रुटीहरू रहेका छन् । जसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर जनजीवनका सबै क्षेत्रमा परेको देखिएको छ । त्यसैले अब नेपालमा नयाँ गठन हुने संसद र सरकारले सर्बप्रथम राजनीतिक ब्यवस्थामा रहेका त्रुटीहरूलाई सच्याउन अर्थात परिमार्जन गर्न/गराउन ध्यान दिन सक्नुपर्दछ । त्यसबाटमात्र नेपालको समग्र अर्थतन्त्रले गति लिनसक्ने अवस्था रहन्छ । नेपाल यतिबेला परिवर्तनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको भन्ने कुरा सही हो । तर कस्तो परिवर्तन र कसरी ? भन्ने कुराभने खुलिसकेको छैन । नेपालको नयाँ राजनीतिक परिवेश अझै पनि अन्योलपूर्ण रहेको छ । किनकी बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था भएको मुलुकमा पुराना र स्थापित दलहरू हालैको निर्वाचनबाट पछाडि परेका छन् ।
अब देशमा थप राजनीतिक वादबिवादहरू बढ्नसक्ने संकेतहरू देखिएका छन् । त्यसैले मुलुकलाई स्थायित्व, विकास र समृद्धितर्फ अघिबढाउने कुरा पनि स्वतह बिवादमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पहिलो त गैरआवासीय नेपाली संघ आफै बिवादमा परेको छभने दोश्रो विदेशमा उद्योग/ब्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका नेपालीहरूले स्वदेशमा लगानी गर्ने/गराउने र नेपालको समृद्धिमा टेवा दिनेभन्ने कुरा केवल आफैका बिवादास्पद बिषय भएको छ । बरु पछिल्ला बर्षहरूमा नेपालको रकम विदेशमा लगानी हुनथालेका कतिपय समाचारहरू बाहिर आएका छन् । नेपालमा अपेक्षित रुपमा विकास हुन नसकिरहेको अवस्थामा यहाँका सरकारहरूले नेपालीलाई विदेशमा लगानीगर्ने नीति अगाडि सारेका उदाहारणहरू पनि रहेका छन् । त्यसैले अब बन्ने रास्वपा नेतृत्वको सरकारले कस्तो राजनीतिक दृष्टिकोण राख्दछ ? त्यसैबाट यहाँको आर्थिक विकासकाबारेमा पनि आंकलनगर्न सकिने हुन्छ । नेपाल सबैको हो । स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै नेपालीले साझा चिन्तन र प्रयासको ब्यवस्था गर्नसकेको खण्डमा अवश्यनै नेपालको विकास हुन्छ । जसप्रति गहन र यथार्थपरक छलफलको आवश्यकता रहेको छ ।
