विगत केही समयदेखि अनुत्पादक अर्थात् उत्पादनमूलकभन्दा अन्यत्र नै लगानी हुने गरेको सार्वजनिक ऋणको अंक चालु वर्षको आठ महिनामा २९ खर्ब (२८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड) पुगको छ । यो भनेको दुई वर्षको बजेट बराबर हो । सरकराले विगत केही समय अर्थात् वर्षदेखि बजेट जतिको ल्याए पनि त्यसको मध्यावधि मूलयांकनका नाममा करिब १५ खर्बको हाराहारीमा मात्र खर्च गर्ने गरेको छ । यसमा पुँजीगत खर्च धेरै थोरै मात्रामा हुने गरेको छ । अवस्था कस्तो भने, करिब चार खर्बको हाराहारीमा विनियोजन हुनेगरेको विकास खर्च यथार्थमा एक खर्बको हाराहारीमा रहन्छ । जस्तो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा सरकारले ३ खर्बभन्दा धेरै ऋण परिचालन गरेको देखिन्छ । तर यता विकास खर्च भने ८० अर्बको मात्रै भइरहेको अवस्था छ । यता ऋणको मात्रा भने बढिरहेकै छ । २०८२ असारमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण त्यसपछिका ८ महिनामा २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । ऋणको अर्को पक्ष के हो भने, ऋण काढेर ऋण तिरिरहिएको अवस्थाले स्थायित्व पाइरहेको देखिन्छ । यसले ऋणको चक्रबाट मुक्ति पाउन नै नसक्ने स्थिति ल्याउने खतरा देख्छन् विज्ञहरु । यही ३ खर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिएकोमा त्यसबाट करिब दुई खर्ब (१ खर्ब ९४ अर्ब १४ करोड) ऋणको सावाँब्याजमा खर्च भएको छ ।
देशमा जति राजस्व उठाउन सकिएको छ त्यसले मुस्किलले चालु खर्चमात्रै धानिरहेको देखिन्छ । यसैकारण वित्तीय व्यवस्था र पुँजीगत खर्चका लागि सार्वजनिक ऋणमै भर पर्नुपर्ने अवस्था कटुयथार्थ भएको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका एक पूर्वउपाध्यक्षका अनुसार अहिले मुलुक ऋणको चक्रमा फँसेको अवस्था छ । ऋण त विकास गरेर पुँजी बढाउन लिने हो, तर यहाँ त अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको देखिन्छ । यस्तै श्रृंखला दोहोरिँदा मुलुक आर्थिक रुपमा अफ्ठ्यारोमा पर्नेे हुन्छ । जबसम्म सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक पूर्वाधार र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा मात्र खर्च गर्ने योजना बनाउने र त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने दृढता हुँदैन अवस्था यस्तै भइरहन्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगकै निवर्तमान उपाध्यक्ष ऋण परिचालन सही र उत्पादनशील क्षेत्रमा नहुँदा समस्या बढ्दै गएको देख्छन । उनका अनुसार पनि अहिले अधिकांश ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेका र आगामी सरकारले यी आयोजनालाई तिव्रताका साथ सम्पन्न गर्ने हो भने ‘रिटर्न’ आउन थाल्ने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिने हुन्छ । लगानी पर्याप्त नहुँदा बैंकहरूमा रकम थुप्रिएर बसेको अवस्था छ । यसले पनि सरकारलाई ऋणकै रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हुनुपर्छ ।
देश निर्वाचनमा गुज्रिरहेको अवस्थामा पनि बजेटको मध्यावधि मूल्यांकन हुँदा सरकारले पहिले राखिएको चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालनको लक्ष्य यथावत् नै रह्यो । यसैमध्ये फागुन मसान्तसम्म ३ खर्ब ४६ करोड रुपैयाँ उठाइएको छ । जुन लक्ष्यको ५०.४४ प्रतिशत हो । यता यही अवधि अर्थात् फागुन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा मात्र २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भइसकेको छ । बाँकी रहेको समयको यस्तो भुक्तानीको अंक केही घटे पनि कुल साँवाब्याजको रकम ४ खर्बभन्दा माथि जान्छ । छ खर्ब ऋण लिने र चार खर्ब ऋण तिर्नमा खर्चिनुपर्ने अवस्था वास्तवमा अनदेखा गर्न लायक होइन । चालु वर्ष सरकारले सार्वजनिक ऋण सेवाका लागिमात्र ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको अवस्था छ । वितेको आधादशकमा मात्र यता पुँजीगत खर्च घट्ने र ऋणको अंक बढ्ने भइरहेको छ । यो एउटा विकृत अवस्था नै हुनुपर्छ । जस्तो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म मुलुकको ऋणभार १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेकोमा त्यसपछि अस्वाभाविक वृद्धिहुँदै यो वर्ष २९ खर्बमा पुगेको देखिन्छ । यो चुनौतीपूर्ण अवस्था हो ।
