काठमाडौं । पाँचभन्दा बढी कम्पनीमा जोडिएका व्यवसायी अरुण सर्राफको व्यवसाय शंकाको घेरामा परेको छ । उनीसँग सम्बन्धित कम्पनीहरु ब्लु इनर्जी, तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड, याक एन्ड यति होटल, काठमाडौं स्पोट्र्स तथा पतञ्जलि योगपीठ नेपालसँग जोडिएका कागजातहरूमा प्रश्नहरू उठेका हुन् ।
त्यसले राज्यको नियामकीय प्रणाली, कर प्रशासन, विदेशी लगानी व्यवस्थापन तथा सुशासनमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेका छन् । ब्लु इनर्जी प्रकरणमा डमिनियन इन्भेस्टमेन्ट नामक कम्पनीमार्फत ६० प्रतिशत लगानी गरिएको देखाइएको छ । तर उक्त संरचनाभित्र ५० प्रतिशत सेयरधनीको निधन भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सेयर हस्तान्तरण भएको छैन । यसले स्वामित्व संरचनामै प्रश्न उठाएको छ ।
साथै, निजी लगानीकर्ताबाट वैधानिक विदेशी लगानी भित्रिएको प्रमाण नदेखिनु, ब्लु इनर्जी इन्डियाजस्तो कमजोर वित्तीय क्षमता भएको कम्पनीबाट ठूलो लगानी दाबी गरिनु, रिजर्ब बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)को स्वीकृतिविना नै विदेशी लगानी संरचना बनाइएको आशंका, परियोजना लागत बढाएर बैंक ऋण स्वीकृति लिइएको आरोप, १०० करोड स्वीकृति हुँदाहुँदै २०० करोडभन्दा बढी लगानी संकलन गरिएको भनाइ, श्रम स्वीकृतिविना भारतीय इन्जिनियरहरू कार्यरत रहेको विषय तथा नियामक निकायहरूलाई फरक–फरक विवरण पेश गरिएको सम्भावनाले समग्र लगानी संरचनामा अपारदर्शिता र मनी लाउन्डरिङ अर्थात् सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंका गरिएको छ ।
त्यसैगरी तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडमा पनि सरकारी जग्गा बिक्री गर्न नमिल्ने अवस्थामा भएको एमओए नै कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको प्रश्न उठेको छ । सर्राफ परिवारबाट वैधानिक विदेशी लगानी नभित्रिएको, प्रबन्धनिर्देशक (एमडी) जस्तो पूर्णकालीन पदमा भारतीय कम्पनीसँग संलग्न व्यक्ति नेपालमा समानान्तर भूमिका निर्वाह गरेको, लाभांश वितरण गर्दा एनआरबी र उद्योग विभागको स्वीकृति नलिइएको, एडीबीको सेयर डमिनियन इन्भेस्टमेन्ट (बीभीआई) लाई बिक्री गरी विदेशमै सेटल गरिएको र त्यसबाट कर छलीको सम्भावना देखिएको, हङकङस्थित कम्पनीको स्वामित्व तथा उत्तराधिकार संरचना अस्पष्ट रहेको, मृत सेयरधनीको सेयर हस्तान्तरण नगरिएको, विगत ८–१० वर्षदेखि लाभांश विदेश पठाउन अनुमति नदिइएको तथा संसद् समितिको जग्गा फिर्ता गर्ने निर्देशन समेत कार्यान्वयन नभएको विषयहरूले प्रकरणलाई अझ जटिल बनाएको छ । यससँगै भारतीय बैंकको स्वीकृतिविना लगानी गरिएको तथा तलब र लाभांश औपचारिक माध्यमबाट बाहिर नपठाइएको अवस्था मनी लाउन्डरिङको संकेत हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
यता, याक एन्ड यति होटलको सन्दर्भमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुन लागू भइसकेपछि पनि संरचना समायोजन नगरिएको, विधिवत् संयुक्त लगानी सम्झौता नगरेको, लाभांश विदेश पठाउनुअघि आवश्यक स्वीकृति नलिएको, स्वीकृतिविना पुनःलगानी गरिएको, ऋणको रकमबाट लगानी विस्तार गरिएको, सेयरधनीको मृत्युपश्चात् चार वर्षसम्म सेयर हस्तान्तरण नगरेको तथा सेबोनमा सूचीकृत भए पनि लामो समयसम्म सेयर कारोबार निलम्बित रहनुले पुँजीबजारको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
काठमाडौं स्पोट्र्सतर्फ एओए र वित्तीय विवरणबीच स्पष्ट विसंगति देखिएको छ । यसमा एओएअनुसार याक एन्ड यती लगानीकर्ता देखिए पनि ब्यालेन्स शिटमा त्यस्तो लगानी नदेखिएका कारण वित्तीय हेरफेर भएको आशंका छ । साथै उद्योग विभाग (डीओआई)को पूर्वस्वीकृति नलिई नै विदेशी लगानी गरिएको र नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) फ्रेन्चाइजसँग सम्बन्धित भएकाले यसको संरचना अझ उच्च जोखिम र छानबिनयोग्य विषय बनेको छ ।
यसैबीच, पतञ्जलि योगपीठ नेपाल प्रकरणले पनि सर्राफको व्यवसायसँगठ सम्बन्धित नयाँ आयाम थपेको छ । यसमा अरुण सर्राफ र उनका सहोदर भाइ उमेश सर्राफ विदेशी नागरिक हुँदाहुँदै डीओआई स्वीकृतिविना विवादित रुपमा कम्पनीको सञ्चालक बनेका छन् । यसमा भारतबाट रकम संकलन गरी नेपालमा कर्मचारीका नाममा कम्पनी स्थापना गरेर जग्गा अधिग्रहण भएको दाबी गरिएको छ । यसले मनी लाउन्डरिङको सम्भावना देखाएको छ । यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेकोले पनि गम्भीरता अनुमानयोग्य छ ।
यी उदाहरणले सर्राफको व्यवसाय अभ्यासमा धेरै गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । यस्तोमा उनीमाथि गम्भीर अनुसन्धान हुन नसक्नुलाई रहस्यमय मानिएको छ । शंकास्पद रुपमा खुलेआम व्यवसायमा संलग्न हुँदा उनीमाथि अनुसन्धान नहुनु राज्यको अर्को शंकास्पद कार्य हो । उनी खुलेआम व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न भइरहेका छन् भने उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्दै आफूलाई सफल व्यवसायीका रूपमा चिनाइरहेका छन् ।
यो विषय केवल एक व्यक्तिको कारोबारसँग सीमित नभएर नेपालमा कानुनको शासन, नियामक निकायहरूको प्रभावकारिता र सार्वजनिक विश्वासको परीक्षण समेत भएकाले सम्बन्धितमाथि उठेका प्रश्नहरूको स्पष्ट, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित उत्तर आउनुपर्ने देखिन्छ । नआएमा कानुन सबैका लागि कि केहीका लागि फरक भन्ने प्रश्न अझ गहिरिँदै जानेछ ।
हालै नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर भएको पारस्परिक कानुनी सहायता (एमएलए) सम्झौताअनुसार, नेपाल सरकारले भारतसँग आवश्यक सम्पूर्ण विवरण माग गरी दुवै देशमा रहेका सम्पत्तिहरू सम्बन्धित कानुनअनुसार जफत प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसो हुँदा मात्र सबैले सुशासनको अनुभव गर्न सक्छन् । पछिल्लो समय सुशासन कायम नभएकैले भदौमा जेनजी जी प्रदर्शन, त्यसपछि सरकार गठन र चुनाव भएर नयाँ सरकार आउने क्रममा छ । यस्तोमा अब आउने सरकारले सर्राफ र उनका व्यवसायमाथि अनुसन्धान गरेर सुशासन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अरुण सराफसँग जोडिएका प्रमुख आरोप र प्रश्न
१. ब्लु इनर्जी डमिनयन इन्भेस्टमेन्टः ६० प्रतिशत लगानी गर्ने कम्पनी मा ५० प्रतिशत सेयरधनी को ४ वर्षमा पनि मृत सेयरधनीको सेयर अझै हस्तान्तरण नभएको
– निजी लगानीकर्ताबाट वैधानिक विदेशी लगानी भित्रिएको प्रमाण छैन
– ब्लु इनर्जी इन्डियाः कमजोर कम्पनीले ठूलो लगानी गर्ने दाबी
– आरवीआई स्वीकृतिविना विदेशी लगानी संरचना बनाइएको
– परियोजना लागत बढाएर बैंक ऋण स्वीकृति लिइएको
– १०० करोड स्वीकृति, तर २०० करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने भनिएको
– नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले निगरानी नगरेको प्रश्न
– श्रम स्वीकृतिविना भारतीय इन्जिनियरहरू कार्यरत
– लगानी संरचना अपारदर्शी, मनी लाउन्डरिङको संकेत
– नियामक निकायलाई फरक–फरक विवरण पेश गरिएको
२. तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड
– एमओए सुरुदेखि नै विवादास्पदः सरकारी जग्गा बिक्री गर्न नमिल्ने अवस्थामा एमओए नै कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको प्रश्न
– सर्राफ परिवारबाट वैधानिक विदेशी लगानी नभित्रिएकोः व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट औपचारिक रूपमा विदेशी लगानी आएको प्रमाण नदेखिएको
– एमडी पद सम्बन्धी कानुनी प्रश्नः सर्राफ भारतीय होटलमा प्रबन्धनिर्देशक (एमडी–पूर्णकालीन) हुँदा नेपालमा समानान्तर भूमिका कानुनी रूपमा प्रश्नयोग्य
– लाभांश वितरणमा वैदेशिक स्वीकृति उल्लङ्घनः विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश भुक्तानी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभाग स्वीकृति आवश्यक भए पनि स्थानीय खाताजस्तै सिधै भुक्तानी गरिएको
– एडीबी सेयर बिक्रीमा कर छलीको सम्भावनाः एडीबीको सेयर डमिनयन इन्भेस्टमेन्ट (बीभीआई) लाई बिक्री गरी विदेशमै सेटल गरिएको, नेपालमा कर दायित्वबाट बच्ने प्रयास भएको प्रश्न
– डमिनयन इन्भेस्टमेन्ट संरचनामा वैधानिक अन्योलः हङकङ कम्पनीको स्वामित्व तथा उत्तराधिकार संरचनामा स्पष्टता अभाव मृत सेयरधनीको सेयर समयमै हस्तान्तरण नगरिएको
– लाभांश विदेश पठाउन नेपाल राष्ट्र बैंक अनुमति नदिएकोः पछिल्लो ८–१० वर्षदेखि लाभांश रकम बाहिर पठाउन स्वीकृति नदिएको तथ्य
– संसदीय निर्देशन कार्यान्वयन नभएको
– संसद् समिति द्वारा जग्गा फिर्ता गर्न दिएको निर्देशन पालना नभएको
– भारतीय बैंकको स्वीकृतिविना लगानी : भारतबाट नेपालमा लगानी गर्न आवश्यक बैंक/नियामक स्वीकृति नलिएको प्रश्न
– यदि भारतीय नागरिकको तलब र लाभांश औपचारिक तथा वैधानिक माध्यमबाट भारत पठाइएको छैन भने, त्यसले मनी लाउन्डरिङ (अवैध सम्पति शुद्धीकरण ) हो
३. याक एण्ड यति होटल
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन लागू भएपछि पनि संरचना कानुनअनुसार समायोजन नगरेको ।
– स्थानीय साझेदारसँग विधिवत् संयुक्त लगानी सम्झौता (ज्वाइन्ट भेन्चर) नगरेको ।
– लाभांश विदेश पठाउनुअघि उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नलिएको ।
– स्वीकृतिविना लाभांश पुनःलगानी गरिएको/गरिएको ।
– ऋणको रकमबाट लगानी विस्तार गरिएको र त्यसले वैदेशिक लगानीको उद्देश्य विकृत पारेको प्रश्न।
– सेयरधनीको मृत्यु पछिको सेयर चार वर्ष हुदा पनि हस्तान्तरण नगरेको ।
– धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबोन)मा सूचीकृत भए पनि सेयर दीर्घकाल निलम्बित रही पूँजीबजार पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको विषय।
– विदेशी विनिमय, कम्पनी प्रशासन, नियामक अनुपालन र सुशासनको गम्भीर ।
४. काठमाडौं स्पोट्र्स
– एओए र वित्तीय विवरणबीच विसंगतिः एओए अनुसार लगानीकर्ता याक एन्ड यती होटल देखिए पनि यसको ब्यालेन्स शिटमा उक्त लगानी उल्लेख नभएको, जसले वित्तीय विवरणमा हेरफेर भएको संकेत गर्छ
– विदेशी लगानी स्वीकृतिविना गरिएको प्रश्नः याक एन्ड यती होटल भारतीय लगानी कम्पनी भएको अवस्थामा उद्योग विभागबाट पूर्व स्वीकृति आवश्यक पर्ने भए पनि त्यस्तो स्वीकृति नलिएको
– नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) फ्रेन्चाइजसँग सम्बन्धित उच्च जोखिम संरचनाः नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) फ्रेन्चाइजसँग सम्बन्धित कम्पनी भएकाले यसको स्वामित्व तथा वित्तीय संरचना अझ उच्च स्तरको छानबिनयोग्य विषय बनेको
५. पतञ्जलि योगपीठ नेपाल प्रकरणः अरुण सराफ र उनका सहोदर भाइ उमेश सराफ पतञ्जलि योगपीठ नेपालमा संचालक बने जुन कुरा विदेशी नागरिकलाई उद्योग विभाग स्वीकृतिविना बनाइएको छ । साथै भारतबाट रकम संकलन गरी नेपालमा कर्मचारीका नाममा कम्पनी खडा गरेर जग्गा अधिग्रहण गरिएको दाबीले मनी लाउन्डरिङको संकेत देखाउँछ । यस विषयमाले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ, जसले प्रकरणको गम्भीरता झल्काउँछ ।
